भारतात गर्भपाताच्या मुदतवाढीला केंद्र सरकारची मंजुरी
भारतात गर्भपाताच्या मुदतवाढीला केंद्रीय कॅबिनेटने मंजुरी दिली आली असून, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी अॅक्ट, १९७१ मध्ये बदल करण्यात येणार आहे. सुधारित कायद्यानुसार आता गर्भपाताची २० आठवड्यांची मुदत २४ आठवडे केली जाणार आहे. संसदेच्या आगामी अधिवेशनात हे विधेयक मंजुरीसाठी ठेवण्यात येणार असून त्यावर अंतिम शिक्कामोर्तब होणार आहे.
भारतात कायद्यानुसार सध्या गर्भपात करण्याचा कालावधी २० आठवडे आहे त्या नंतर गर्भपात केला तर गुन्हा नोंदवला जातो. गर्भपात करण्याचा कालावधी २० आठवडे असल्यामुळे ग्रामीण भागात असुरक्षित गर्भपात करण्याचे प्रमाण वाढत आहे. गरोदरपणात नंतरच्या काळात काही गुंतागुंत निर्माण झाली, तर आईचा जीव वाचवण्यासाठी काही वेळा गर्भपात करण्याची वेळ येते. पण डॉक्टरांना हा निर्णय घेण्याअगोदर कोर्टाची परवानगी घ्यावी लागते. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या (WHO) अहवालानुसार भारतात प्रत्येक वर्षी १७ लाख मुले व्यंगासह जन्माला येतात. जर गर्भपात कायद्यात बदल केला तर हे प्रमाण कमी होऊ शकेल असे अहवालात म्हटले आहे.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नंसी (दुरुस्ती) बिल २०२०ला मंजुरी दिल्याने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नंसी अॅक्ट १९७१च्या दुरुस्तीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. गर्भपाताचा अवधी वाढवण्यासाठी गेल्या वर्षी दिल्ली उच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेला उत्तर देताना महिलांच्या आरोग्याच्या कारणास्तव गर्भपात करण्याचा कालावधी २० आठवड्यावरून २४ ते २६ आठवडे करण्याचा विचार केंद्र सरकारने सुरू केला आहे, असे केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने कोर्टाला सांगितले, त्याबाबत प्रतिज्ञापत्रही कोर्टात दाखल करण्यात आले होते.
संबंधित मंत्रालय आणि नीती आयोगाचा सल्ला घेतल्यानंतर गर्भपातासंबंधी कायद्यात दुरुस्ती करण्याच्या मसुद्याला अंतिमरुप देण्यात येईल. त्यानंतर हा मसुदा विधी मंत्रालयाकडे पाठवण्यात येईल. त्यानंतर केंद्रीय मंत्रिमंडळाची विधेयकाला मंजुरी घेतल्यानंतर संसदेच्या दोन्ही सभागृहाच्या पटलावर हे विधेयक ठेवण्यात येईल, असे या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. गर्भापातासंबंधी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नंसी कायदा १९७१मध्ये दुरुस्ती करण्यासाठीचा मसुदा विधी मंत्रालयाला पाठवल्याचेही केंद्राने कोर्टाला सांगितले.