भीमा कोरेगाव आणि एल्गार परिषद प्रकरणाच्या तपासात सत्य बाहेर येण्याच्या भीतीनेच तपास काढला , पवारांचा केंद्रावर हल्ला
भीमा कोरेगाव आणि एल्गार परिषद प्रकरणाचा तपास राज्य सरकारकडून काढून एनआयएकडे तपास सोपविण्याचा निर्णयावर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी मोदी सरकारवर हल्लाबोल केला असून त्यांनी म्हटले आहे कि , राज्य सरकारने तपास केल्यास सत्य बाहेर येईल या भीतीपोटी केंद्र सरकारने या प्रकरणांचा तपास एनआयएकडे सोपवला असे आपल्या वाटत असल्याचे वक्तव्य राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे शरद पवार यांनी केले आहे. अन्याय-अत्याचारावर बोलणे म्हणजे नक्षलवाद नाही, असे सांगत या प्रकरणातील सत्य बाहेर येण्यासाठी स्वतंत्र समिती नेमून सखोल चौकशी होण्याची आवश्यकता असल्याचे मत पवार यांनी व्यक्त केले.
केंद्राच्या निर्णयावर बोलताना पवार म्हणाले कि , या प्रकरणी पोलिसांनी केलेल्या कारवाईची फेरतपासणी होणे गरजेचे आहे. जस्टीस पी. बी. सावंत, निवृत्त न्यायमूर्ती कोळसेपाटील आणि असंख्य कार्यकर्त्यांनी या कारवाईबाबत आक्षेप नोंदवले आहेत. या प्रकरणात अनेकांना अटक झाली आहे. अनेकांना नक्षलवादी ठरवण्यात आले आहे. त्यांच्यावर दाखल करण्यात आलेले खटले सत्यावर आधारित नाहीत, असे अनेकांचे म्हणणे आहे. त्या वेळचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत या प्रकरणी निवेदन करतान माओवादी किंवा लक्षलवादी असा शब्द प्रयोगही केलेला नव्हता. हे लक्षात घेता याची सखोल चौकशी होणे गरजेचे आहे. त्यातून सत्य बाहेर येईल, असे पवार म्हणाले. आपण राज्य सरकारला चौकशीची मागणी करणारे पत्र पाठवल्यानंतर गृहमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी बैठक घेतली. या बैठकीनंतर केंद्र सरकारने घाईघाईने हा तपास राज्य सरकारच्या हातातून काढून तो स्वत:कडे घेतला असे सांगत सरकारने असे घाईघाईत का केले अस सवालही पवार यांनी उपस्थित केला आहे.
राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्था राखणे हा शासनाचा अधिकार आहेत. राज्य सरकार या प्रकरणाची खोलात जाऊन चौकशी करणार होते असेही पवार म्हणाले. ज्या अधिकाऱ्यांनी खोटे गुन्हे दाखल करून निरपराध्यांविरोधात खटले दाखल केले त्याबाबतचे सत्य उघड होऊ नये यासाठीच केंद्र सरकारने हे प्रकरण आपल्या हाती घेतले असे आपल्याला वाटते असे पवार म्हणाले. एखाद्या प्रकरणाचा तपास आपल्या हातात घेणे हा केंद्र सरकारचा अधिकार आहे. त्यामुळे त्या विरोधात कोर्टात गेले पाहिजे असे आपल्याला वाटत नाही असे पवार म्हणाले. मात्र, राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्था राखणे हा राज्य सरकारचा अधिकार असून केंद्र सरकारने त्यात हस्तक्षेप करणे योग्य नसल्याचे म्हणत पवार यांनी नाराजी व्यक्त केली.
एका प्रकरणाचा उल्लेख करताना पवार म्हणले कि , एल्गार परिषदेत एका जर्मन कवीची कविता वाचली गेली. तसेच नामदेव ढसाळ यांच्या गोलपीठामधील कविताही वाचली गेली. या कवितांमध्ये आग लावण्याची भाषा होती, मात्र ती अत्याचाराच्या विरोधात. आग लावणाऱ्या गोलपीठा काव्यसंग्रहाला राज्य सरकारने पुरस्कार दिला, केंद्र सरकारने अशी कविता लिहिणाऱ्या कवीला पद्मश्री दिली. याचा विचार करून लगेच त्यांना (कविता वाचणाऱ्यांना, परिषद भरवणाऱ्यांना) देशद्रोही, माओवादी म्हणून त्यांना अटक करणे योग्य नाही असेही पवार शेवटी म्हणाले.