अभिव्यक्ती । महाप्रहार : १३० कोटी लोकांना ” हिंदू ” ठरवून देशाला धार्मिक गुलामगिरीकडे घेऊन निघालेले त्रिमूर्ती ….
फोटो सौजन्य : इंडिया डॉट कॉम
गुजरातमध्येही “हिंदुत्वाच्या” जोरावर या महाशयांनी हेच केले आणि भारतासारख्या खंडप्राय देशालाही या प्रवृत्ती “गुजरात ” बनविण्याचा हेकट प्रयत्न करीत आहेत. देशातील माणसा -माणसात भेद निर्माण करणारे राजकारण हे लोक , त्यांचा पक्ष आणि त्यांची मातृसंघटना मरेपर्यंत करणार नाही याची खात्री कुणीही देऊ शकणार नाही. कारण एका विशिष्ठ धर्मात जन्माला आलेले आणि त्याच धर्माला राष्ट्र म्हणून काम करण्यासाठी शेंडीला गाठ बांधलेले हे लोक आहेत. म्हणून या देशात खऱ्या अर्थाने जाती-धर्म विरहित जनतेचे , छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या भाषेत रयतेचे आणि घटनेच्या भाषेत ” सार्वभौम गणराज्य ” आणायचे असेल तर मतदारांनीच यांना रोखणे गरजेचे आहे. अन्यथा या देशात ना लोकशाही राहील ना देशाची राज्यघटना. धर्माच्या नावावर कुठलाही देश टिकू शकला नाही , टिकत नाही आणि भविष्यात टिकणारही नाही हाच जगाचा इतिहास आहे.
१. मोहन भागवत
देशात सध्या लोकार्थाने संघ प्रणित भाजपचे सरकार आहे पण प्रसिद्ध झालेले वृत्त असे आहे कि , राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे प्रमुख मोहन भागवत यांनी मुरादाबाद येथे शनिवारी संघाच्या स्वयंसेवकांना मार्गदर्शन करताना ,
“आरएसएस हा काही भाजपाचा रिमोट कंट्रोल नाही. संघाचा कोणत्याही राजकारणाशी संबंध नाही. संघ देशातील कोणत्याही निवडणुकीसाठी काम करीत नाही . तर संघ केवळ देशातील सांस्कृतिक व नैतिक मानवी मूल्ये आणि लोकांमधील विश्वास वाढवण्यासाठी काम करते.”असे म्हटले आहे.
सांगण्यात येते कि , संघाच्या स्थापनेपासून संघाचा या देशाचा राष्ट्रध्वज , राष्ट्रगीत आणि भारतीय राज्य घटनेवर विश्वास नाही पण २०१४ ला देशात भाजपची पूर्ण बहुमताची सत्ता आल्यानंतर संघाने स्वतः स्वातंत्र्य आणि प्रजासत्ताक दिनाला ध्वजारोहण करून हे दाखवून दिले कि , आम्ही हे दोन्हीही राष्ट्रीय दिवस मानतो , राष्ट्रध्वज आणि राष्ट्र्गीतही मानतो. तोपर्यंत संघ यापैकी कुठल्याही राष्ट्रीय प्रतिकांना मानत नाही असा त्याच्यावर जाहीर आरोप केला जात होता.
दरम्यानच्या काळात संघाने आम्ही देशाची राज्यघटना मानतो असे सातत्याने सांगण्याचा प्रयत्न केला पण आता मात्र मोहन भागवत यांनी जाहीरपणे सांगितले कि ,
“राज्यघटनेवर आम्हाला विश्वास आहे. कोणत्याही सत्ताकेंद्रावर आम्ही विश्वास ठेवत नाही, कोणाच्याही धर्माला धक्का लागला जाऊ नये. पण देशातील १३० कोटी जनता ही हिंदूच असल्याचं आम्ही मानतो. संघाचे स्वयंसवेक जेव्हा म्हणतात की हे हिंदुराष्ट्र आहे आणि देशातील १३० कोटी जनता हिंदू आहे, याचा अर्थ असा नाही की आम्ही कोणाचा धर्म, जात आणि भाषा बदलू इच्छितो. आम्हाला राज्यघटनेशिवाय इतर कोणतेही सत्ताकेंद्र नकोय. कारण आमचा राज्यघटनेवर विश्वास आहे.”
खरे तर मोहन भागवत यांच्या या म्हणण्याचा नेमका अर्थ काय ? हे अगदी सहजपणे लक्षात येणे कठीण आहे. जसे संघाला समजणे कठीण आहे. एकीकडे भागवत म्हणतात राज्यघटनेवर आम्हाला विश्वास आहे आणि आम्हाला राज्यघटनेशिवाय इतर कोणतेही सत्ताकेंद्र नकोय , कारण आमचा राज्यघटनेवर विश्वास आहे. तर दुसरीकडे भागवत म्हणतात देशातील १३० कोटी जनता हि हिंदूच आहे असे आम्ही मानतो, जेंव्हा कि भारतीय राज्य घटना या देशातील लोकांना “हिंदू” मानत नाही तर ” माणूस ” मानते. “आम्ही भारताचे लोक…” असे आपल्या भारतीय घटनेच्या सरनाम्यात म्हटले आहे त्यामुळे भागवत कुठल्या राज्यघटनेच्या आधारावर या देशातील १३० कोटी लोकांना हिंदू मानतात हे कळत नाही. त्यामुळे असे म्हणत असतानाच ते भारतीय घटनेच्या सरनाम्यातील “लोक” “माणूस” या संकल्पनेलाच सुरुंग लावतात.
दुसरे म्हणजे “धर्मनिरपेक्षता , न्याय , स्वातंत्र्य , समता , बंधुव आणि लोकशाही ” हा भारतीय राज्यघटनेचा मूळ गाभा आहे त्याबद्दल संघ विचारात स्पष्टता नाही. कारण धर्म “निरपेक्षते”ला ते “पंथनिरपेक्षता” तर “समते”ला “समरसता” असे मानतात. “बंधुत्वा”च्या भावनेशीही त्यांची “हिंदुत्व”ची संकल्पना जोडलेली आहे तर “लोकशाही”बद्दल देशातील सर्व धर्मियांना दिलेले “अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य” याविषयी त्यांचे नेमके मत काय ? याचाही उलगडा होत नाही. म्हणून संघावर सातत्याने टीका होत आली आहे.
भारतातील सामाजिक विषमतेचे मूळ असलेल्या “जाती व्यवस्थे”वर कठोर भाष्य करणे तर दूरच पण संघाकडून “मनुस्मृती”तील चातुर्वर्ण्य व्यवस्थेचे उदात्तीकरण केले जाते आणि समर्थनीय केले जाते , कि ज्या व्यवस्थेला भारतीय राज्य घटनेने समूळ नष्ट केलेले आहे. याशिवाय स्त्रिया आणि विवाह याबद्दलही संघाची भावना भारतीय राज्यघटनेस अनुसरून मान्य होत नाही.
मुळात भारतीय राज्य घटना माणसा -माणसात कुठल्याही कारणावरून भेद करीत नाही. संघ मात्र “हिंदू “धर्म आणि “हिंदुत्वा”लाच राष्ट्रीयत्व मानतो जे घटनेच्या कोणत्याही तत्वात बसत नाही. भारतीय राज्यघटनेचा कोणताही धर्म नाही किंवा कुठल्याही धर्माला राज्यघटना “राष्ट्रीयत्व” बहाल करीत नाही , मग कुठल्या राज्यघटनेला मानून भागवत देशातील १३० कोटी जनतेला “हिंदू” ठरवितात. ? स्पष्टच सांगायचे झाले तर मोहन भागवत आणि असे मानणाऱ्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची हि विकृती आहे.
आपल्या वरील विधानातील त्यांनी असेही म्हटले आहे कि , “आरएसएस हा काही भाजपाचा रिमोट कंट्रोल नाही. संघाचा कोणत्याही राजकारणाशी संबंध नाही. संघ केवळ देशातील सांस्कृतिक व नैतिक मानवी मूल्ये आणि लोकांमधील विश्वास वाढवण्यासाठी काम करते.”.
याविषयी काही भाष्य करण्याची तशी काही गरज नाही कारण “संघ आणि भाजप ” यांचा काय संबंध आहे आणि काय नाही ? “संघ भाजपचा रिमोट कंट्रोल आहे किंवा नाही ?” हे भारतीय लोक अधिक चांगल्या रीतीने जाणतात. फक्त यावरून मोहन भागवत किती खरे बोलतात ? याची जाणीव आपोआपच होते , हे वेगळे सांगायची गरज असे वाटत नाही.
जरा हा संदर्भ पहा… हा विकिपीडियावरील लेखातील भाग आहे. त्यात म्हटले आहे कि ,
“राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत का एक ,[1] हिन्दू राष्ट्रवादी,[3] अवैतनिक सकुशल कार्यदछ सैनिक,[2] स्वयंसेवक संगठन हैं, जो व्यापक रूप से भारत के सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी का पैतृक संगठन माना जाता हैं।[9] यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अपेक्षा संघ या आर.एस.एस. के नाम से अधिक प्रसिद्ध है। बीबीसी के अनुसार संघ विश्व का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संस्थान है।[10] [11] [12] [13]
या लेखात संघाला भारतीय जनता पक्षाचे “पितृक संघटन ” असे म्हटले आहे ते का ? आणि हे खरे नाही काय ? याचे उत्तर भागवत देतील कि नाही सांगता येत नाही पण वाचकांनी मात्र नक्की शोधण्याचा प्रयत्न करावा अशी अपेक्षा आहे. वर लिंक दिलेल्या लेखातच “भाजप” संघाची ” राजकीय शाखा” असे म्हटले आहे. संघाच्या २० संघटनांमध्ये ” भाजपचा ” क्रमांक १ आहे आणि भगवंत म्हणतात कि, “आरएसएस हा काही भाजपाचा रिमोट कंट्रोल नाही. संघाचा कोणत्याही राजकारणाशी संबंध नाही.”
२. अमित शहा
देशाचे गृहमंत्री अमित शहा कलम ३७० , नागरिकत्व सुधारणा कायदा, एनसीआर आणि एनपीआर वरून सध्या चर्चेत आहेत. यापैकी कलम ३७० चा मुद्दा केवळ जम्मू आणि काश्मीर संबंधित असल्यामुळे हा विषय वगळता इतर तीन विषयावरून सध्या देशभर आंदोलन चालू आहे. आंदोलकांच्या म्हणण्यानुसार या तिन्हीही विषयाची सध्या तशी गरज नव्हती जेंव्हा कि , देशाची अर्थव्यवस्था रसातळाला जात आहे पण सरकार हे मानायला तयार नाही.
सीएए हा मुद्दा मुस्लिम वगळता इतर धर्माच्या विदेशी नागरिकांना भारतीय नागरिकत्व प्रदान करण्याच्या संदर्भात आहे त्यामुळे नागरिकत्व कायद्याने कुणाचेही नागरिकत्व जाणार नाही हे अमित शहा यांनी समजून सांगण्याची गरज नाही. या कायद्याला देशातील अनेक राज्यांनी यासाठी विरोध केला आहे कि , येणाऱ्या नव्या नागरिकांना आमच्या राज्यात का ठेवायचे ? कुठे ठेवायचे ? आणि त्यांच्या पालन पोषणाची जबाबदारी कशी घ्यायची ? तसाही हा कायदा आधीही प्रचलित होताच परंतु केवळ “हिंदू ” मतप्रणालीला विस्तारित करण्यासाठीच या कायद्यात सुधारणा करण्यात आली जी मानव अधिकाराचे उल्लंघन करणारी मानसिकता आहे. जेंव्हा कि , भारतीय राज्यघटना कोणालाही धर्माच्या आधारावर नागरिकात देत नाही किंवा नाकारत नाही.
याचे उत्तर स्वतः केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दिले आहे. त्यांच्या माहितीनुसार गेल्या ६ वर्षांच्या कालावधीत २ हजार ८३८ पाकिस्तानी शरणार्थींना भारताचे नागरिकत्व देण्यात आले आहे, अशी माहिती दिली. पाकिस्तानी शरणार्थींप्रमाणे ९१४ अफगाणी आणि १७२ बांगलादेशी शरणार्थींना भारताचे नागरिकत्व देण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे १९६४ ते २००८ या कालावधीत ४ लाखांहून अधिक श्रीलंकन तमिळांना भारताचे नागरिकत्व देण्यात आले, असेही सीतारामन यांनी सांगितले. २०१४ पर्यंत पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान या तीनही देशांतून भारतात आलेल्या ५६६ पेक्षा जास्त मुस्लीम शरणार्थींनाही भारताचे नागरिकत्व देण्यात आले आहे. २०१६ ते २०१८ या मोदी सरकारच्या कालावधीत १५९५ पाकिस्तानी नागरिकांना तसेच ३९१ अफगाणिस्तानातील मुस्लीम नागरिकांना भारताचे नागरिकत्व बहाल करण्यात आले. जे आता नव्या कायद्यामुळे शक्य नाही.
त्यामुळे तसेही जुन्या कायद्यानुसार भारत सरकार हव्या त्या लोकांना नागरिकत्व बहाल करू शकत होते मग ह्या कायद्यात दुरुस्ती करण्याची गरज का पडली याचे समाधानकारक उत्तर सरकारकडे नाही म्हणून या दुरुस्ती कायद्याला लोकांचा अपक्षेप आहे , हे वास्तव मोदी -शहा यांच्या लक्षात येत नाही असे नाही पण त्यांना हा विरोध समजून घ्यायचा नाही हे स्पष्ट आहे. सीएएला असणाऱ्या विरोधाची पार्श्वभूमी अशी असतानाही, सुधारित नागरिकत्व कायद्यामुळे (सीएए) भारतीय मुस्लिमांचे नागरिकत्व हिरावून घेतले जाणार आहे हे काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी सिद्ध करून दाखवावे, असे दिशाभूल करणारे आव्हान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा देत आहेत. राहुल गांधी यांनी हा कायदा पूर्णपणे वाचावा, असा सल्लाही शहा देतात , जेंव्हा कि हा कायदा काय आहे ? हे कोणीही समजू शकतो.
अमित शहा ‘सीएए’विरोधात असलेल्यांना दलित-विरोधी असल्याचेही म्हणतात आणि मुस्लिमांचे नागरिकत्व काढून घेतले जाईल असा कोणतेही कलम या कायद्यामध्ये नाही. असे सांगताना ते काँग्रेस धर्माच्या नावावर देशात फूट पाडण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचा आरोप करतात. खरे तर देशात धर्माच्या नावावर कोण फूट पडण्याचा प्रयत्न करीत आहे हे उघड आहे.
अमित शहा यांना या विषयावर चर्चाच करायची असेल तर राहुल गांधी यांच्यापेक्षा ती केरळच्या मुख्यमंत्र्यांशी आणि दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्याशी करावी म्हणजे सीएए ला विरोध का केला जात आहे याचे उत्तर त्यांना मिळेल. पण त्यांना मुळात हे समजूनच घ्यायचे नाही.
लोकांचा मोठा विरोध एनआरसी आणि एनपीआरला आहे आणि त्याचे कारण देशात लपून बसलेल्या मूठभर लोकांसाठी कोट्यवधी भारतीय नागरिकांना एनआरसी सारख्या अग्निपरीक्षेला सामोरे जावे लागणार आहे. जसे मूठभर काळा पैसा शोधण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जुन्या नोटांवर बंदी आणून सगळ्या देशाच्या अर्थ व्यवस्थेची वाट लावली. हजारो लोकांना एटीएम आणि बँकांच्या रांगेत उभे केले. घरातील ढेकणांना मारण्यासाठी एखाद्या माथेफिरूने सगळ्या घराला आगीच्या हवाली करावे तशातला हा प्रकार आहे. मुळात देशात चोरी-छुप्या पद्धतीने राहणाऱ्यांना उघड करण्यासाठी इतर अनेक पर्याय असू शकतात. एनपीआर हा सुद्धा असाच प्रकार आहे.
३. नरेंद्र मोदी
नरेंद्र मोदी यांची एकूणच पंतप्रधान पदाची कारकीर्द पाहता , पंतप्रधान या पदावर अशी व्यक्ती कधीच आली नव्हती असेच म्हणावे लागेल. हे महाशय कधीही ” पंतप्रधान ” या पदाची प्रतिष्ठा राखताना दिसत नाहीत. किंबहुना देशातील सर्वोच्च पदावर बसलेल्या व्यक्तीने राजकारण कमी करण्याची गरज आहे पण नरेंद्र मोदी आणि राजकारण हे असे घट्ट नाते आहे कि , आपण भाजपचे नव्हे तर देशाचे पंतप्रधान आहोत याची स्वप्नातही त्यांना आठवण होत नसावी अशी त्यांची एकूण कार्यपद्धती आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही हीच बाब त्यांच्या निदर्शनास आणून दिली होती परंतु तरीही पंतप्रधान म्हणून मोदी कधीही गंभीर झाले नाहीत हि या देशाची दुर्गती आहे.
अनेकदा नरेंद्र मोदी धडधडीत खोटं बोलतात. खासकरून एनआरसीच्या मुद्द्यावरून बोलताना ते म्हणतात कि , संपूर्ण देशात हा कायदा लागू होणार नाही आणि भारतात कुठेही निर्वासितांच्या छावण्या उभारण्यात आलेल्या नाहीत जेंव्हा कि , भाजप शासित राज्यात अशा अनेक छावण्या उभारण्यात आलेल्या आहेत. त्यांच्याविषयी अधिक न बोललेच बरे कारण बोलण्याची अपेक्षा तेंव्हाच करण्यात अर्थ आहे जेंव्हा त्यात सुधारणा होण्याची शक्यता असते . इथे तर हे महाशय सुधारतील याची सुतराम शक्यता नाही.
एकदा एखादी व्यक्ती पंतप्रधान पदावर विराजमान होते तेंव्हा त्या व्यक्तीचा अहंकार गाळून पडावा आणि त्या व्यक्तीने पदाची प्रतिष्ठा आणि आदर ठेवून देशातील सर्व जाती -धर्माच्या व्यक्तींना आपल्याविषयी आदर वाटेल असे वर्तन ठेवणे अपेक्षित आहे पण या व्यक्तीमध्ये अहंकार आणि द्वेषाचा इतका भरणा आहे कि , देशातील बहुसंख्य लोकांना त्यांच्याविषयी आदर वाटत नाही तो का ? याचे उत्तर त्यांनी स्वतः शोधण्याची गरज आहे. देशातील अल्पसंख्यांक, दलित , मागास , दुबळ्या लोकांचे संरक्षण हि पंतप्रधानांची आणि त्यांच्या सरकारची नैतिक आणि घटनात्मक जबादारी आहे परंतु केवळ सत्तेच्या राजकारणासाठी बहुसंख्यांकांचे तुष्टीकरण करण्याचे काम त्यांच्या हातून घडताना दिसत आहे अशा या पंतप्रधानाची इतिहास नक्कीच दखल घेईल यात वाद नाही. हे खरे आहे कि , या देशात संघाच्या व्याख्येतील हिंदूंची संख्या सर्वाधिक आहे पण भारतीय राज्यघटना धर्माच्या नावावर राजकारण करण्यास परवानगी देत नाही पण ज्या पक्षाचे नरेंद्र मोदी प्रतिनिधित्व करतात तो पक्ष उघडपणे “हिंदुत्वा”चे राजकरण करतात या पेक्षा घटनेची पायमल्ली ती काय आहे ?
गुजरातमध्येही “हिंदुत्वाच्या” जोरावर या महाशयांनी हेच केले आणि भारतासारख्या खंडप्राय देशालाही या प्रवृत्ती “गुजरात ” बनविण्याचा हेकट प्रयत्न करीत आहेत. देशातील माणसा -माणसात भेद निर्माण करणारे राजकारण हे लोक , त्यांचा पक्ष आणि त्यांची मातृसंघटना मरेपर्यंत करणार नाही याची खात्री कुणीही देऊ शकणार नाही. कारण एका विशिष्ठ धर्मात जन्माला आलेले आणि त्याच धर्माला राष्ट्र म्हणून काम करण्यासाठी शेंडीला गाठ बांधलेले हे लोक आहेत. म्हणून या देशात खऱ्या अर्थाने जाती-धर्म विरहित जनतेचे , छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या भाषेत रयतेचे आणि घटनेच्या भाषेत ” सार्वभौम गणराज्य ” आणायचे असेल तर मतदारांनीच यांना रोखाने गरजेचे आहे. अन्यथा या देशात ना लोकशाही राहील ना देशाची राज्यघटना. धर्माच्या नावावर कुठलाही देश टिकू शकला नाही , टिकत नाही आणि भविष्यात टिकणारही नाही हाच जगाचा इतिहास आहे.
-
बाबा गाडे , ज्येष्ठ पत्रकार , औरंगाबाद