सीएए, एनआरसी, राम मंदिराचा मुद्दा संपला आता संघाच्या अजेंड्यावर लोकसंख्या नियंत्रणाचा मुद्दा
सीएए , एनआरसी या मुद्द्यांवरुन देशातल्या काही राज्यांमध्ये गदारोळ सुरु असला तरी सीएए अर्थात सुधारित नागरिकत्व कायद्यावरुन मागे हटण्याची गरज नाही असे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी म्हटले आहे. एवढंच नाही तर सीएएला होणारा विरोध हादेखील चिंतेचा विषय नसल्याचे मत व्यक्त करताना भागवत यांनी म्हटले आहे कि , सुधारित नागरिकत्व कायदा हा देशहिताचा कायदा आहे. मात्र काही लोक सीएएवरुन जनतेत भ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. हा भ्रम जनतेच्या मनातून दूर केला जावा ही आपली प्रत्येकाची जबाबदारी आहे असे आवाहनही मोहन भागवत यांनी स्वयंसेवकांना केले आहे. मुरादाबादमध्ये त्यांनी हे वक्तव्य केले असल्याचे वृत्त आहे.
दरम्यान सीएएवर आपले मत व्यक्त करतानाच , देशात दोन मुलंच जन्माला घालण्यासंबंधीचा कायदा येणे आवश्यक आहे असे मतही सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी व्यक्त केलं आहे. उत्तर प्रदेशातील मुरादाबाद या ठिकाणी झालेल्या संघाच्या एका कार्यक्रमात मोहन भागवत यांनी हे वक्तव्य केले आहे. एका वृत्त वाहिनीने दिलेल्या वृत्तानुसार सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी बंद दाराआड झालेल्या एका चर्चेत देशात दोन मुलं जन्माला घालण्याचा कायदा आणला पाहिजे असे म्हटले आहे. सध्या देशातली लोकसंख्या वाढ हा चिंतेचा विषय असून त्यासाठी दोन मुलंच जन्माला घालण्याचा कायदा आणायला हवा असे प्रतिपादनही मोहन भागवत यांनी केले आहे. अशा प्रकारच्या कायदा आणल्यास लोकसंख्या नियंत्रणात येईल असंही मोहन भागवत म्हणाले. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आता देशात दोन मुलं जन्माला घालण्याच्या कायद्यासाठी आग्रही असेल. तसंच देशात यासंबंधी जनजागृती मोहीम राबवेल असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
या दोन मुद्द्यांशिवाय राम मंदिराच्या मुद्यावरही आपले मत व्यक्त करताना भागवत यांनी म्हटले आहे कि , “ अयोध्येत लवकरच एका भव्य राम मंदिराची निर्मिती करण्यात येईल. राम मंदिर ट्रस्ट स्थापन झाल्यानंतर संघा राम मंदिराच्या मुद्द्यापासून वेगळा होईल”
महाराष्ट्रातही सुधारित नागरिकत्व कायदा लागू होऊ देणार नाही असे महाविकास आघाडीचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी म्हटले होते. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनीही सीएए ला कडाडून विरोध दर्शवला आहे. या विरोधात आंदोलनंही करण्यात आली. दरम्यान सीएएच्या समर्थनार्थही भाजपकडून प्रति आंदोलन आंदोलन करण्यात येत आहे. या पार्शवभूमीवर आता सुधारित नागरिकत्व कायद्यावरुन मागे हटण्याची गरज नाही असं सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी म्हटलं आहे. सुधारित नागरिकत्व कायदा देशात लागू झाला असून उत्तर प्रदेश हे या कायद्याची अमलबजावणी करणारं पहिलं राज्य ठरलं आहे.