Breaking News : निर्भया प्रकरणातील आरोपींना २२ जानेवारीला देणार फाशी
बहुचर्चित निर्भया सामुहिक बलात्कारप्रकरणी दिल्लीच्या पटियाला हाऊस कोर्टाने याप्रकरणातील चारही आरोपींविरोधात डेथ वॉरंट जारी केलं आहे. या चारही आरोपींची फाशी कायम ठेवण्यात आली असून २२ जानेवारी रोजी सकाळी ७ वाजता त्यांना फाशी देण्यात येणार आहे. या सुनावणीवेळी सर्व आरोपी व्हिडिओ कॉन्फ्रन्सिंगद्वारे हजर होते. आठ वर्षांपूर्वी, १६ डिसेंबर २०१२ रोजी दिल्लीत निर्भया नामक तरुणीवर चौघा नराधमांनी सामूहिक बलात्कार केला होता. या अत्याचारामुळं गंभीर जखमी झालेल्या निर्भयाचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला होता. या घटनेनंतर देशभरात संतापाची लाट उसळली होती.
या प्रकरणातील आरोपी मुकेश, विनय शर्मा, अक्षय कुमार सिंह व पवन गुप्ता यांना कोर्टाने यापूर्वीच फाशीची शिक्षा सुनावलेली आहे. या चौघेही तिहार तुरुंगात होते. आज त्यांच्या डेथ वॉरंटवर कोर्टात सुनावणी झाली. सुनावणीवेळी आरोपींचे वकील आणि निर्भयाच्या आईमध्ये शाब्दिक चकमकही उडाली. दोषी वेळकाढूपणा करत असल्याचा आरोप निर्भयाच्या वकिलांनी केला. तर आमच्या पक्षकारांना क्युरेटिव्ह पिटीशन दाखल करायची आहे, असा युक्तिवाद आरोपींच्या वकिलांनी केला. माझ्या अशिलांना मी भेटू शकलो नाही. त्यांचा तुरुंगात मानसिक छळ करण्यात आला, असा आरोप करत दोषिंच्या वकिलांनी कोर्टात नवीन याचिका दाखल केली. तर निर्भयाच्या कुटुंबीयांनी चारही दोषींच्या विरोधात लवकरात लवकर डेथ वॉरंट जारी करण्याची मागणी केली. डेथ वॉरंट जारी केल्यानंतरही दोषींना त्यांचं म्हणणं मांडता येणार आहे. दोषींची एकही याचिका पेंडिग राहिलेली नाही. त्यामुळे कोर्ट या आरोपींविरोधात डेथ वॉरंट जारी करू शकतं, असं निर्भयाच्या आईने कोर्टाला सांगितलं. सरकारी वकिलांनीही आरोपींच्यावतीने सादर करण्यात आलेल्या याचिकेला विरोध केला आणि ही याचिका केवळ वेळकाढूपणा करण्यासाठी असल्याचं म्हटलं आहे. दरम्यान, ही सुनावणी सुरू असताना निर्भयाची आणि आरोपी मुकेशची आई कोर्टात रडल्या.
न्यायालयाने या चारही आरोपींची फाशी कायम ठेवल्यानंतर कायदेशीर प्रक्रिया करण्यासाठी १४ दिवसाचा अवधी दिला आहे. या काळात तुरुंग प्रशासन फाशीची पूर्ण तयारी करणार आहे. मागच्या सुनावणीवेळी कोर्टाने तिहार तुरुंगाला दोषींना नोटीस जारी करण्याचे आदेश दिले होते. सुनावणी सुरू असताना निर्भया प्रकरणातील आरोपी अक्षयने न्यायाधीशांसोबत एकांतात चर्चा करण्याची परवानगी मागितली. त्यामुळे कोर्टाने मीडियाला बाहेर जाण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर अक्षयने न्यायाधीशांसमोर त्याचं म्हणणं मांडलं. कायदेशीर प्रक्रियेत अडथळा आणण्याचा किंवा ही प्रक्रिया लांबवण्याचा आपण प्रयत्न केला नाही. केवळ कायद्याचा आधार घेऊनच स्वत:चा बचाव केल्याचं अक्षयने न्यायाधीशांना सांगितल्याचं सूत्रांनी सांगितलं.