‘महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०१९’ : जाणून घ्या काय आहेत कर्जमुक्ती योजनेचे निकष
कर्जमुक्ती योजनेसाठी अपात्र व्यक्ती
महाराष्ट्र राज्यातील आजी/माजी मंत्री/राज्यमंत्री, आजी/माजी लोकसभा/राज्यसभा सदस्य, आजी/माजी विधानसभा/विधान परिषद सदस्य यांना कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ मिळणार नाही. केंद्र व राज्य शासनाचे सर्व अधिकारी/कर्मचारी, राज्य सार्वजनिक उपक्रम, शेतीबाह्य उत्पन्नातून आयकर भरणाऱ्या व्यक्ती, कृषी उत्पन्न बाजार समिती, सहकारी साखर कारखाना, सहकारी सुतगिरणी, नागरी सहकारी बँका, जिल्हा मध्यवर्ती बँका व सहकारी दूध संघाचे अधिकारी व पदाधिकारी यांना या कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ मिळणार नाही.
महाविकास आघाडीचे मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान केलेल्या शेतकरी कर्जमाफीची घोषणेनुसार या निर्णयाला राज्य मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाल्यानंतर यासंदर्भातील शासन निर्णय शुक्रवारी जारी करण्यात आला. यामुळे शेतकरी कर्जमाफी निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
या योजनेला ‘महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०१९’ असे नाव देण्यात आले आहे. या योजनेनुसार, १ एप्रिल २०१५ ते ३१ मार्च २०१९ या कालावधीत अल्पमुदतीचे पीक कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफी लागू करण्यात आली आहे. या कर्जमुक्ती योजनेचे निकषही या शासन निर्णयात देण्यात आलेल्या आहेत.
या निकषानुसार कर्जमुक्ती योजनेमध्ये ज्या अल्पमुदत पीक कर्ज खात्याची अथवा अल्पमुदत पीक कर्जाचे पुनर्गठन/फेर पुनर्गठन केलेल्या कर्ज खात्याची मुद्दल व व्याजासह थकबाकीची रक्कम २ लाखापेक्षा जास्त असेल, अशी कर्जखाती कर्जमुक्तीच्या लाभास पात्र ठरणार नाहीत.
या निर्णयानुसार १ एप्रिल २०१५ ते ३१ मार्च २०१९ पर्यंत उचल घेतलेल्या एक किंवा एकापेक्षा जास्त ज्या कर्ज खात्यात अल्पमुदत पीक कर्जाची ३० सप्टेंबर २०१९ रोजी मुद्दल व व्याजासह थकीत असलेली आणि परतफेड न झालेली रक्कम २ लाखापर्यंत आहे, अशा शेतकर्‍यांना अल्प/अत्यल्प भूधारक याप्रकारे जमीन धारणेचे क्षेत्र विचारात न घेता, त्यांच्या कर्जखात्यात २ लाखापर्यंतच्या कर्जमुक्तीचा लाभ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या योजनेअंतर्गत ज्या अल्पमुदत पीक कर्ज खात्याची अथवा अल्पमुदत पीक कर्जाचे पुनर्गठन/फेर पुनर्गठन केलेल्या कर्जखात्याची मुद्दल आणि व्याज्यासह ३० सप्टेंबर २०१९ रोजी थकबाकीची रक्कम २ लाखापेक्षा जास्त असेल अशी कर्जखाती कर्जमुक्तीच्या लाभास पात्र ठरणार आहेत.
कर्जमुक्तीचा लाभ देत असताना वैयक्तिक शेतकरी हा निकष गृहीत धरण्यात येईल. या योजनेसाठी केवळ राष्ट्रीयकृत बँका, व्यापारी बँका, ग्रामीण बँका व जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थानी शेतकऱ्यांना दिलेले, तसेच राष्ट्रीयकृत बँका व व्यापारी बँकांनी विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांमार्फत शेतकऱ्यांना दिलेले अल्पमुदत पीक कर्ज व अल्पमुदत पीक कर्जाचे पुनर्गठित वा फेर पुनर्गठित कर्ज विचारात घेण्यात येईल, असे निकष शासन निर्णयात लावण्यात आले आहेत. या योजनेसाठी एक राज्यस्तरीय देखरेख आणि संनियंत्रण समिती स्थापन करण्यात येणार असून त्यामध्ये वित्त विभाग, नियोजन विभाग, सहकार विभाग यांचे सचिव तसेच रिझर्व बँक, नाबार्ड आणि राष्ट्रीयीकृत बँक यांचे प्रतिनिधी यांचा समावेश असणार आहे.