अभिव्यक्ती : " नासुका " आणि "एनआरसी" : या तर मोदी -शहांच्या सरकारच्या " सांघिक आणि धार्मिक गुदगुल्या ..." -

Spread the love

वास्तवाचा विस्तव… । समजून घ्यावे असे काही….

सध्या देशभरात आधी नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक , त्यानंतर नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा , आणि एनआरसीवरून सरकार पक्षाकडून जी चर्चा केली जात आहे त्यावरून संभ्रमाचे वातावरण आहे. या कायद्याला हिंदू -मुसलमान असे स्वरूप देऊन किंवा आंदोलनाला विरोधी पक्षाला जबाबदार धरून हा प्रश्न सुटणार नाही . याबद्दल गृहमंत्री अमित शहा यांनी जे सांगितले आहे त्यावर रस्त्यावर उतरणाऱ्या लोकांचा विश्वास बसत नाही असा त्याचा एक अर्थ आहे म्हणून एरवी कुठल्याही विषावर ” मन कि बात ” करणारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या सर्व आंदोलनाची गांभीर्याने दाखल घेऊन लोकांसमोर येऊन आपले भाष्य करणे गरजेचे आहे. तोपर्यंत हा संभ्रम दूर होणार नाही.

मुळात आता बहुमताच्या जोरावर भाजपने आपल्या जाहीरनाम्यात जे जे दिले त्याची अंमलबजावणी करण्याचा असुरी आनंद ते घेत आहेत. आणि तो त्यांना घेण्याचा अधिकारही आहे. पण त्याची काळ -वेळ योग्य आहे का ? इतकाच काय तो प्रश्न आहे.

देशाची अर्थव्यवस्था चिंताजनक आहे पण प्रत्यक्षात स्वतः पंतप्रधानच म्हणतात गेल्या पाच वर्षात आम्ही जी आथिर्क प्रगती केली आहे त्याला तोड नाही , देशाच्या अर्थमंत्रीही हे मानायला तयार नाहीत कि आपल्या देशात जिडीपीचा प्रॉब्लेम आहे , उद्योगांचा प्रॉब्लेम आहे , रोजगाराचा प्रॉब्लेम आहे , महागाईचा प्रॉब्लेम आहे , शिक्षणाचा प्रॉब्लेम आहे , आरोग्याचा प्रॉब्लेम आहे. त्यामुळे त्यात सुधारणा होणार कशी ? हा मुख्य मुद्दा आहे.

मुळात कोणताही आजार तेंव्हाच बारा होऊ शकतो जेंव्हा रोगी मान्य करतो कि , त्याला विशिष्ठ आजार आहे. या “डिक्लेरेशन” नंतरच डॉक्टर रुग्णावर उपचार करतात आणि रुग्ण बरा होतो अन्यथा नाही. मान्य केलाच नाही तर गुप्तरोग वाढतच जातो. तसे आपल्या देशाचे झाले आहे . देशाचे कारभारी मानायलाच तयार नाहीत कि देशात काही प्रश्न आहेत . तर प्रश्न सुटतील कसे ? हा मोठा प्रश्न आहे.

नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा आणि नागरिकत्व नोंद वहीची आजच गरज होती का ? जेंव्हा कि देशातील लोकांचे जगणे आणि मरणे महाग झाले आहे , पण आले सरकारच्या मना , तेथे कोणाचे चालेना अशी देशाची अवस्था झाली आहे .

या सर्व पार्श्वभूमीवर खरोखरच ” नासुका ” आणि “एनआरएस” हा भारतीय लोकांचा जीवन मरणाचा प्रश्न होता काय ? याचे उत्तर देताना भक्त गणांचा उत्साहाला नक्कीच भरते येईल तर सर्वसामान्य माणूस चिंतीत होईल. या विषयावर साधी चर्चा करणारांनाही देशद्रोही ठरविण्यात येत आहे. त्यामुळे देशाचे भवितव्य नक्कीच अवघड आहे , असे म्हटल्यास वावगे ठरू नये.

आज या विषयावरून ज्या ज्या देशभक्तांना ” सांघिक आणि धार्मिक गुदगुल्या ” होत आहेत . त्यांना लवकरच या निर्णयाचे परिणाम दिसायला लागतील जेंव्हा आपल्याच देशात त्यांचा श्वास गुदमरायला लागेल तो पर्यंत या अफूची नशा उतरणार नाही. अर्थात काळच याचे उत्तर देईल पण त्यासाठी काही काळ जाणार हे मात्र नक्की .

आता मुद्दा असा आहे कि ,

जे लोक आपल्या निर्णयाला सही ठरविण्यासाठी भारत -पाकिस्तानची फाळणी धर्माच्या नावावर झाली असे सांगण्याचा प्रयत्न करीत आहेत ते भारतीय राज्यघटनेच्या धर्मनिरपेक्षत्याच्या मूळ तत्वालाच हरताळ फासत आहेत. अर्थात हीच त्यांची नीती आहे. साधी गोष्ट आहे , महाशय , भारत-पाकची फाळणी धर्मच्या आधारावर झाली असती तर एकही हिंदू पाकिस्तानात गेला नसता आणि एकही मुसलमान भारतात राहिला नसता. म्हणून भारत म्हणजे हिंदूंचा ” हिंदुस्थान ” आणि “पाकिस्तान ” म्हणजे मुसलमानांचा असे म्हणणे तद्दन दांभिकपणा आहे . लोकभाषेत सांगायचे तर निव्वळ फालतूपणा आहे.

गृहमंत्री भारत -पाकिस्तानची तुलना करताना संसदेत छाती फुगवून सांगतात कि , भारतात दलित – मुसलमान राष्ट्रपती झाले , सर्वोच्च न्यायालयाचे सर न्यायाधीश झाले , येथे गृमंत्री हे विसरतात कि , याला कारण देशाचे संविधान आहे. कुणाचीही मानसिकता नाही किंवा तथाकथित उच्चवर्णीयांची दिलदारी नाही . अर्थात हे समजून घेण्याची इच्छा असेल तरच गृहमंत्री अमित शहा यांच्या लक्षात येईल. हातात सत्ता आहे म्हणून काहीही बरळण्यात काही अर्थ आहे काय ?

भाजपच्या आणि संघाच्या लोकांनी

“कमल संदेश ” मध्ये नुकत्याच प्रसिद्ध केलेल्या ” नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा ” या ३२ पानाच्या पुस्तकात पान क्रमांक १७ च्या मुद्दा क्रमांक ४ मध्ये ,

“ हम सभी जानते हैं कि भारत के पहले कानून मंत्री डॉ. बी आर अम्बेडकर एक दलित थे, लेकिन हम में से बहुत कम लोग जानते हैं कि पाकिस्तान के पहले कानून मंत्री श्री जोगेंद्र नाथ मंडल भी दलित थे।“

हे अधोरेखित करून या वाक्यात भारतीय घटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा उल्लेख ” डॉ. बी आर अम्बेडकर एक दलित थे ” आणि ” श्री जोगेंद्र नाथ मंडल भी दलित थे” असा केला आहे तो करण्याचे कारण काय ?

देशाचे गृहमंत्री अमित शहा, ज्या मान्यवर ” दलित -मुस्लिमां”चा उल्लेख, देशाच्या सर्वोच्च पदावर भारतात बसविल्याचा उल्लेख करतात, याबद्दल अमित त्यांनी स्वतःच खुलासा करायला हवा कि , “त्या ” मान्यवरांना “त्या” सर्वोच्च पदावर ” दलित -मुसलमान ” म्हणून बसविण्यात आले होते कि , देशातील अत्यंत बुद्धिवान आणि ज्ञानी व्यक्ती म्हणून ?

त्यांच्या पदांचा आणि त्यांच्या “दलित -मुसलमान ” असण्याचा संबंध काय ? शहा साहेब ? पाकिस्तान “मुसलमानां”चा तसा भारत ” हिंदूंचा” असे जर आपले म्हणणे असेल तर ते शत – प्रतिशत संविधानाचा अवमान करणारे आहे. हे आपण यानिमित्ताने लक्षात घेण्याची गरज आहे. आणि तुमच्या गुरूजनांच्या मनात तशी सुप्त इच्छा असली तरी ते कदापि शक्य नाही , भारत हे एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होते , आहे आणि राहील हे आपण सर्वांनी समजून घेतले तर त्यात तुचेच हित आहे म्हणून विचार करा.

जाता जाता एकच म्हणता येईल कि , मोदीजी आणि अमितजी वरकरणी तुम्ही, ” भारतीय संविधान ” आणि ” डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर” यांच्याविषयी कितीही थोरवी गा …किंवा जगात जाहीरपणे कितीही ” बुद्धाचे गुणगान गा … तुमच्या एकूण वर्तनाचा अर्थ इतका साधा आणि सरळ नाही हेच तुमच्या वर्तनावरून अधोरेखित होत आहे. ता .क. : एनआरसी हि संघाची २०१२ ची मागणी आहे. ती भाजपच्या कार्यकाळात पूर्णत्त्वास जात आहे.

बहुमताचा अर्थ तुम्ही असाच घ्याल हेच तुमच्याकडून अपेक्षित आहे पण ” आम्ही भारताचे लोक …” हे जोपर्यंत लिहिलेले आहे तो पर्यंत तरी तुम्हाला मनमानी करता येणार नाही, हेच खरे आहे.