Uttarpradesh : उन्नाव बलात्कार प्रकरणी भाजप आमदार कुलदीप सेंगरला कोर्टाने ठरवले दोषी
Arguments on the sentencing to held on 19th December. https://t.co/gMTNMBbOtP
— ANI (@ANI) December 16, 2019
उत्तर प्रदेशातील उन्नाव बलात्कार प्रकरणी भाजप आमदार कुलदीप सेंगरला कोर्टाने दोषी ठरवले आहे. शिक्षेवरील सुनावणी १९ डिसेंबर रोजी होणार आहे. दिल्लीतील तीस हजारी कोर्टात आज न्यायालयाने आपला निकाल सुनावला. आरोपपत्र उशिरा दाखल केल्याबद्दल कोर्टाने तपास करणाऱ्या सीबीआयला फटकारले. या प्रकरणातील सहआरोपी शशी सिंह यांची कोर्टाने निर्दोष मुक्तता केली.
न्यायालयाने सेंगरला भादंवि ३७६, पॉक्सो कायद्यातील कलम ५ (सी) अंतर्गत दोषी ठरवण्यात आले. आज कोर्टाने एका प्रकरणावर निकाल सुनावला असून आणखी चार प्रकरणांवर निकाल येणे बाकी आहे. कोर्टाने दोषी आमदार सेंगरचे मोबाइल लोकेशनला महत्त्वाचा पुरावा मानला. पीडित युवतीला शशी सिंह दोषी आमदाराकडे घेऊन गेला होता.
आरोपपत्रानुसार उन्नाव येथे २०१७मध्ये एका अल्पवयीन मुलीचे अपहरण करून तिच्यावर बलात्कार करण्यात आला होता. आमदार कुलदीपसिंग सेंगर याच्यावर या बलात्काराचा व अपहरणाचा आरोप होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार हा खटला लखनऊ येथील न्यायालयातून दिल्ली न्यायालयात वर्ग करण्यात आला होता. ५ ऑगस्टपासून या खटल्याची दैनंदिन सुनावणी होत आहे. या प्रकरणी सेंगर व सहआरोपी शशी सिंग याच्याविरोधात गुन्हेगारी कट रचणे, अपहरण, बलात्कार आदींशी संबंधित कलमांखाली गुन्हे दाखल करण्यात आले होते.
कुलदीप सेंगर उत्तर प्रदेशमधील बांगरमऊ विधानसभा मतदारसंघातून चौथ्यांदा आमदार म्हणून निवडून आला. सेंगरने २०१७ मध्ये एका युवतीचे अपहरण केल्यानंतर कुलदीप सेंगरने पीडितेने बलात्कार केला होता. या घटनेवेळी पीडित युवती अल्पवयीन होती. बलात्काराचे प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर भाजपने सेंगरला पक्षातून निलंबित केले. ऑगस्टमध्ये सेंगर आणि सहआरोपी शशी सिंहविरोधात गुन्हेगारी कट, अपहरण, बलात्कार आणि पॉक्सो कायद्यांतर्गत आरोप निश्चित करण्यात आले होते.
पीडित युवतीच्या कारला २८ जुलै रोजी एका ट्रकने जोरदार धडक दिली होती. या अपघातात पीडित युवती गंभीर जखमी झाली होती. मात्र, या अपघातात पीडितेचे दोन नातेवाईक ठार झाले होते. या अपघातानंतर पीडितेच्या कुटुंबीयांनी या अपघातामागे सेंगरचा कट असल्याचा आरोप केला होता. सुप्रीम कोर्टाने उन्नाव बलात्कार प्रकरणी दाखल सर्व पाच प्रकरणे लखनऊ कोर्टातून दिल्लीतील कोर्टात वर्ग केली होते.