Citizenship Amendment Bill : नागरिकत्व सुधारणा विधेयक राज्यसभेत सादर

Home Minister Amit Shah to move The Citizenship (Amendment) Bill, 2019 in Rajya Sabha, today. pic.twitter.com/pg7bnha3Be

— ANI (@ANI) December 11, 2019

नागरिकत्व सुधारणा विधेयक लोकसभेत मंजुरी मिळाल्यानंतर बुधवारी दुपारी १२ वाजता केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी नागरिकत्व सुधारणा विधेयक राज्यसभेत सादर केलं आहे. या विधेयकावर राज्यसभेत ६ तास चर्चा होणार आहे. लोकसभेत या विधेयकाच्या बाजुने ३११ मतं मिळाली होती. लोकसभेत विधेयक मंजूर झालं असलं तरी राज्यसभेत मोदी सरकारची खरी परीक्षा असणार आहे. लोकसभेत बहुमत असल्यानं हे सहज झालं असलं तरी राज्यसभेत मात्र सरकारकडे बहुमत नाही. भाजपला आशा आहे की तीन तलाक, आर्टीकल ३७० हटवण्याबाबतच्या विधेयकांना राज्यसभेची मंजुरी मिळवण्यात यश आलं होतं. त्याच पद्धतीने आताही हे यश भाजप सरकार मिळवू शकेल असा विश्वास अमित शाहांना आहे. विधेयकाबबत शिवसेनेनं लोकसभेत घेतलेल्या भूमिकेमुळे काँग्रेसचे वरिष्ठ नाराज असल्याची माहिती मिळत आहे. त्यामुळे राज्यसभेत आता आपल्या निर्णयापासून शिवसेना यूटर्न घेणार की आपल्या मतावर ठाम राहणार हे पाहाणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.

राज्यसभेत भाजपचे ८३ खासदार आहेत. तर जनता दलाचे ६ खासदार आहेत. बिहारमध्ये नितिश कुमारांची सत्ता आहे. त्यांच्या पक्षाने या विधेयकाला लोकसभेत समर्थन दिलं आहे. त्याशिवाय शिरोमणी अकाली दलाचे तीन, आरपीआय एक आणि इतर पक्षांचे १३ खासदार आहेत. या सर्वांचे मिळून एनडीएकडे १०६ इतके संख्याबळ आहे. जदयुने जरी लोकसभेत समर्थन दिलं असलं तरी याबाबत पक्षात मतभेद आहेत. असं असलं तरीही राज्यसभेमध्ये या विधेयकाला कडाडून विरोध होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे राज्यसभेत हे विधेयक मंजूर होणार का? याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.

काही पक्ष असे आहेत ज्यांनी तटस्थ भूमिका घेतली आहे. मात्र, विचारसऱणीच्या आधारे संबंधित पक्ष त्यांची बाजू वेळोवेळी घेत असतात. यामध्ये पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल काँग्रेसचा मोठा वाटा आहे. त्यांचे १३ राज्यसभा खासदार आहेत. दुसरेकडी समाजवादी पार्टीचे ९, टीआरएसचे ६, सीपीएमचे ५, बसपाचे ४, आपचे ३ खासदार आहेत. त्याशिवाय पीडीपीचे २, सीपीआय, जनता दल सेक्युलर, जेडीएसचे प्रत्येकी एक खासदार राज्यसभेत आहेत. हे सर्व मिळून ४४ खासदार होतात. यातील जवळपास

राज्यसभेत राष्ट्रपती नियुक्त १२  सदस्य आहेत. यापैकी 8 सदस्यांनी भाजपप्रवेश केला आहे तर उरलेल्या चार पैकी तीन सदस्य एनडीएच्या बाजूने तर एक युपीएच्या बाजूने मत देण्याची शक्यता आहे.