Hyderabad Encounter : राजकीय नेत्यांच्या मात्र संमिश्र प्रतिक्रिया, ज्येष्ठ विधिज्ञ उज्ज्वल निकम यांचेही प्रश्नचिन्ह
देशभरातील सर्वसामान्यांकडून हैदराबाद एन्काउंटरचे स्वागत होत असताना बुद्धीजीवी आणि राजकीय क्षेत्रातील व्यक्तींकडून मात्र घडलेला प्रकार अयोग्य असल्याच्या प्रतिक्रया व्यक्त होत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार देशात झालेल्या प्रत्येक एन्काउंटरची चौकशी व्हायला हवी अशी मागणी एआयएमआयएमचे प्रमुख असदुद्दीन ओवेसी यांनी केली आहे. तर सीपीएमचे नेते सीताराम येचुरी, काँग्रेसचे नेते शशी थरूर यांनीही विरोधी मत व्यक्त केले आहे.
हैदराबाद बलात्कार व हत्या प्रकरणातील आरोपींचं पोलिसांनी केलेलं एन्काउंटर अयोग्य व कायद्याला धरून नव्हतं,’ असं स्पष्ट मत ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ अॅड. उज्ज्वल निकम यांनी व्यक्त केलं आहे. ‘झटपट न्याय मिळाल्यानंतर आनंद होणं स्वाभाविक आहे. पण तसा न्याय चंबळचे दरोडेखोरही द्यायचे. पण शेवटी ते दरोडेखोरच होते,’ असंही निकम यांनी सांगितलं.
अॅड. उज्ज्वल निकम यांनी मात्र हा प्रकार अयोग्य असल्याचं एका वृत्तवाहिनीशी बोलताना सांगितलं. ‘हे एन्काउंटर कायद्याला धरून नव्हतं. मारले गेलेले आरोपी पोलिसांकडील शस्त्र घेऊन पळत होते व त्यांनी पोलिसांवर हल्ला केल्याचं सांगितलं जातंय. मात्र, यात संशयास जागा आहे. मुळात पोलिसांच्या ताब्यात असलेल्या आरोपींच्या हातात बेड्या असतात. त्या असतानाही त्यांनी शस्त्रं हिसकावून घेतली असं गृहित धरलं तरी हा गोळीबार योग्य नव्हता,’ असं निकम म्हणाले. ‘प्रत्येकाला स्वसंरक्षणाचा अधिकार आहे, तसा पोलिसांनाही आहे. मात्र, हा अधिकार कधी वापरायचा याचेही काही निकष आहे. एखाद्याचा जीव जात असेल तरच तो समोरच्याचा जीव घेऊ शकतो. या प्रकरणात अद्याप तरी अधिकृत तसं काहीही समोर आलेलं नाही,’ याकडंही त्यांनी लक्ष वेधलं.
एन्काउंटरसारख्या प्रकरणांनी लोकांना आनंद होतो कारण न्याय लवकर मिळत नाही, अशी त्यांची भावना झाली आहे. ही न्यायदानाची प्रक्रिया वेगवान व्हावी यासाठी सरकार व संबंधित यंत्रणांनी प्रयत्न केले पाहिजेत. अनेक वर्षे खटले चालून शेवटी आरोपी सुटतात अशीही आपल्याकडं परिस्थिती आहे. त्यामुळं न्यायदानाच्या प्रक्रियेबद्दल सरकारनं अंतर्मुख होऊन विचार करायला हवा,’ अशी अपेक्षा निकम यांनी व्यक्त केली.
काँग्रेसचे नेते शशी थरून यांनी ट्विटद्वारे आपली प्रतिक्रिया व्यक्त करताना म्हटले आहे कि , न्यायिक व्यवस्थेबाहेरील झालेला हा एन्काउंटरचा प्रकार स्वीकारण्याजोगा नाही. या प्रकरणातील अधिक माहिती मिळणे गरजेचे आहे. आरोपींच्या हातात जर हत्यारे असतील तर पोलीसांनी केलेली कारवाई योग्य ठरू शकते. मात्र, जो पर्यंत संपूर्ण सत्य आपल्याला माहीत पडत नाही, तो पर्यंत याचा निषेध करणे योग्य ठरणार नाही. मात्र, कायद्याने चालणाऱ्या या समाजात अशा प्रकारच्या बेकायदेशीर प्रकारांना योग्य असल्याचे म्हटले जाऊ शकत नाही, असे थरूर यांनी म्हटले आहे.
असे राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रेखा शर्मा यांनी म्हटले आहे कि , बलात्कारानंतर खून करणाऱ्या त्या आरोपींचा अंत झाल्यामुळे एक सर्वसामान्य नागरिक म्हणून मला आनंद झाला आहे. हेच सर्वांना हवे होते. मात्र, ही प्रक्रिया न्यायिक पद्धतीनुसार व्हायला हवी होती. या आरोपींना शिक्षा योग्य पद्धतीने व्हायला हवी होती. या आरोपींना फाशी व्हावी अशीच सर्वांची मागणी होती आणि हे पोलीस सर्वात चांगले न्यायाधीश सिद्ध झाले आहेत. कोणत्या परिस्थितीत हे एन्काउंटर झाले याची आपल्याला माहिती नाही, असे शर्मा म्हणाल्या.
सीपीएमचे नेते सीताराम येचुरी यांनी म्हटले आहे कि , बेकायदेशीररित्या करण्यात येणाऱ्या हत्या या आम्हाला असणाऱ्या चिंतांवरील उत्तर असू शकत नाही. बदला हा कधीही न्याय होऊ शकणार नाही, असे सांगत २०१२ मध्ये दिल्लीत झालेल्या निर्भया सामूहिक बलात्कारानंतर लागू करण्यात आलेल्या कडक कायद्याची आपण योग्य प्रकारे अंमलबजावणी का करू शकत नाही आहोत, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला आहे.
भाजप खासदार मेनका गांधी यांनीही या एन्काउंटरबाबत प्रश्न उपस्थित केले आहेत. जे काही घडले ते या देशासाठी अतिशय भयंकर आहे. आपल्याला वाटते म्हणून आपण लोकांना मारू शकत नाही. आपण कायदा आपल्या हातात घेऊ शकत नाही. त्यांना कायद्याने फाशीची शिक्षा द्यायला हवी होती, असे मनेका म्हणाल्या.
दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी यावर आपली प्रतिक्रिया देताना म्हटले आहे, लोक चकमकीबद्दल आनंद व्यक्त करीत आहेत. तथापि, फौजदारी न्याय प्रणालीवरील लोकांचा विश्वास कसा कमी झाला आहे ही देखील चिंतेची बाब आहे. निर्भया प्रकरणाला ७ वर्षे झाली आहेत. याचे मला दु:ख होते आहे. आम्ही एक दिवसातच दोषींची दयेची याचिका नाकारली. आता दोषींना लवकरात लवकर फाशी व्हावी यासाठी मी राष्ट्रपतींना याबाबत लवकरच निर्णय घेण्याचे आवाहन करीत असल्याचेही केजरीवाल म्हणाले.