महाविकास आघाडीच्या मंत्रिमंडळाचा फडणवीस सरकारच्या निर्णयांचा आढावा , भाजप कार्यकर्त्यांच्या चिंतेत वाढ
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी एकापाठोपाठ एक निर्णय घेण्यास सुरूवात केली आहे. यात आता भाजप नेत्यांच्या साखार कारखान्यांबाबतचा मोठा निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी घेतला आहे. तत्कालीन मंत्री पंकजा मुंडे, माजी खासदार धनंजय महाडिक, माजी मंत्री विनय कोरे आणि सोलापूर जिल्ह्य़ातील नेते कल्याण काळे या नेत्यांच्या साखर कारखान्यांना बँक हमी व खेळत्या भांडवलापोटी ३१० कोटी रुपयांची मदत देण्याचा निर्णय फडणवीस सरकारने घेतला होता. तो निर्णय आता मागे घेण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी बुधवारी घेतला.
राज्यमंत्रिमंडळाची सह्याद्री अतिथी गृहावर तब्बल ४ तास बैठक चालली. या बैठकीत राज्यात सुरू असलेल्या प्रकल्पांचा आढावा घेण्यात आल्याची माहितीही सेनेचे नेते एकनाथ शिंदे यांनी दिली.
देवेंद्र फडणवीस सरकारने निवडणुकीआधी अनेक निर्णय घेतले होते. त्यात पंकजा मुंडे यांच्या वैजनाथ सहकारी साखर कारखान्याला ५० कोटी, धनंजय महाडिक यांचा भीमा साखर कारखान्यास ८५ कोटी, विनय कोरे यांचा तात्यासाहेब कोरे वारणा साखर कारखान्यास १०० कोटी व काँग्रेसमधून भाजपत गेलेले कल्याणराव काळे यांचा सहकार शिरोमणी वसंतराव काळे कारखाना यांच्या कारखान्याला ७५ कोटी रुपयांची मदत करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता. सरकारच्या हमीमुळे कारखान्यांना कर्ज मिळणं सोपं झालं होतं.
पूर्वीच्या सरकारच्या निर्णयायानुसार कारखान्यांना नेटवर्थ पॉझिटिव्ह असणे, सरकारची थकबाकी नसावी, शेतकऱ्यांचे देणे बाकी नसावे अशा काही अटी कर्जासाठी घातल्या होत्या. राज्यात पुन्हा सरकार आल्यानंतर या अटी रद्द करून मदत मिळवण्याची तयारी या कारखानदारांकडून सुरु होती. मात्र, राज्यात सत्ताबदल झाला आणि कारखानदारांची पंचाईत झाली. बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत आर्थिक अडचणीत असलेल्या साखर कारखान्यांना मदत देऊन काय साध्य होणार अशी भूमिका घेत जुन्या सरकारचा निर्णय रद्द करण्याचा निर्णय ठाकरे सरकारने घेतल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
दरम्यान उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रिपदाची सूत्र हाती घेतल्यानंतर जे योग्य निर्णय आहे, ते कायम राहतील. जे निर्णय राज्याच्या हिताचे नाही, त्याचा आम्ही विचार करू असे स्पष्ट संकेत दिले होते. त्यानंतर आरे कारशेडला स्थगिती दिली होती. तसंच आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेतले.