Welcome to   Click to listen highlighted text! Welcome to

Aurangabad Crime : नगररचना, महापालिका, भूमी अभिलेख, जिल्हाधिकारी कार्यालयाची फसवणूक, पाच जणांनी केली संस्थेच्या जागेतून मुरुमाची चोरी

Spread the love

बनावट कागदपत्राआधारे गृहनिर्माण संस्थेच्या बांधकामाची तोडफोड :  एकाला गुन्हे शाखेकडून अटक

बीड बायपास रोडवरील मुस्तफाबाद भागातील गुलमर्ग सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या जमिनीवरील वॉल कंपाऊंड, वॉचमनची रुम तोडून बनावट नकाशा व कागदपत्राआधारे नगर रचना, महापालिका, भुमी अभिलेख, जिल्हाधिकारी कार्यालयाची फसवणूक करण्यात आल्याचा खळबळजनक प्रकार उघडकीस आला आहे. याशिवाय पाच जणांनी संगणमत करुन संस्थेच्या जमिनीवरील अंदाजे २१ लाख ५६ हजारांचे गौणखनिज विक्री केल्याचेही पोलिसात दिलेल्या तक्रारीत म्हटले आहे. याप्रकरणी अनिता गोवर्धन पवार, अभिजीत गोवर्धन पवार, आकाश गोवर्धन पवार, नकाशा तयार करणारा मोहम्मद रियाज यांच्याविरुध्द गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तर गुन्हे शाखा पोलिसांनी गोवर्धन पवार याला अटक केली आहे.

कटकटगेट येथील शेख मोहम्मद सज्जाद शेख मोहम्मद ईब्राहीम (४७, रा. टाईम्स कॉलनी, प्लॉट क्र ३, गल्ली क्र ५, कटकटगेट) हे शासकीय ठेकेदार आहेत. तसेच बीड बायपास रोडवरील मुस्तफाबाद परिसरातील गुलमर्ग सहकारी गृहनिर्माण संस्थेचे सचिव आहेत. तर शेख मोहम्मद इब्राहीम हे चेअरमन आहेत. या संस्थेचे एकूण ४४ सदस्य आहेत. संस्थेच्या नावाने सन १९८४ साली मुस्तफाबाद सर्वे क्र. ३/ पी मध्ये ५ एकर व सर्वे क्र. ४/ पी मध्ये २१ गुंठे अशी एकूण पाच एकर २१ गुंठे जमीन आहे. या जमीनीवर खरेदीपासून आजपर्यंत संस्थेचा ताबा आहे. २१ डिसेंबर २००४ रोजी संस्थेच्या जमिनीच्या ले-आऊटसाठी महापालिकेने परवानगी दिली होती.

या परवानगीवरून संस्थेने जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे रितसर अर्ज केला. त्यानुसार अकृषीक परवानगी हस्तगत केली. ५ जुलै २००५ रोजी संस्थेच्या जमिनीच्या चर्तु: सिमेतील पश्चिम दिशेला अनिता गोवर्धन पवार, अभिजीत पवार, आकाश पवार यांनी सातारा गट क्र. ७१/ पी – मधील दहा एकर १७ गुंठे जमीन खरेदी केली होती. त्यावेळी गोवर्धन पवार व त्याच्या कुटुंबियांनी अंतीम मंजूर ले-आऊट प्रमाणे व भुमी अभिलेख कार्यालयाच्या नकाशाप्रमाणे कायम केलेल्या हद्दी व खुना काढून टाकल्या होत्या. त्यानंतर सन २००८ मध्ये संस्थेची वॉल कंपाऊंड भिंत तोडून त्यातील वॉचमनची रूम पाडून नुकसान केले. तसेच संस्थेच्या मालकीची एक एकर सात गुंठे जमीन खोदकाम करून गौणखनीज (मुरूम) अंदाजे २१ लाख ५६ हजारांचा चोरुन विक्री केला. त्याबाबत शेख मोहम्मद ईब्राहीम, अयाज सिद्दीकी, हरेस सिद्दीकी, मुथीयान, काचोळे या संस्थेच्या सदस्यांनी गोवर्धन पवार यांना भेटून हद्दीच्या खाना-खुना काढल्याबाबत व मुरुम चोरल्याबाबत विचारले. तेव्हा पवार कुटुंबियांनी संस्थेच्या सदस्यांना शिवीगाळ करून धमकी देत हाकलून लावले. तसेच मुरूम काढलेली एकूण एक एकर सात गुंठे जमिन आपल्याच मालकीची असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्याबाबत वाद नको म्हणून संस्थेच्या सदस्यांनी भूमी अभिलेख कार्यालयाला जमिनीची पुन्हा मोजणी करण्याबाबत विनंती केली.

या जमिनीची दोन वेळेला मोजणी करुन मुरूम काढलेली जमीन गृहनिर्माण संस्थेच्या ताब्यात पोलिस बंदोबस्तात देण्यात आली. त्यानंतर पुन्हा दोनवेळा सुपर निमताना मोजणीसाठी अधिकारी आले. पण पवार कुटुंबियांनी पहिल्या मोजणीला आलेले भूमी अभिलेख कार्यालयाचे जिल्हा अधिक्षक तयरेज यांच्यावर आरोप करून मोजणी होऊ दिली नाही. तसेच दुस-यांदा पोलिस संरक्षणात मोजणीसाठी आलेल्या गिरीगोसावी हे हद्दी-खुना दाखविण्याच्या एक दिवस अगोदरच गोवर्धन पवारने न्यायालयातून त्याला स्थगिती आणली. त्यानंतर या कुटुंबियांनी खासगी मोजणीदाराकडून नकाशा तयार करुन घेतला. पण या नकाशात भूमी अभिलेखाच्या नकाशावर नसलेला रोड दाखविण्यात आला होता. त्या नकाशाचा वापर त्यांनी महापालिकेला नाहरकत प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी केला. बनावट नकाशावरुन नगर रचना विभाग, महानगर पालिकेला पोट विभागणी नकाशा तयार करुन त्यात खासगी मोजणीदाराने बनविलेला बोगस नकाशा दाखविला. याशिवाय संस्थेची एक एकर सासत गुंठे जमीन पवार कुटुंबाने मालकीची दाखविली होती. त्यामुळे बोगस नकाशावरुन त्यांची जमीन दहा एकर १७ गुंठे ऐवजी अकरा एकर २४ गुंठे अशी वाढली. नगर रचना विभागातून बोगस नकाशावरुन जिल्हाधिकारी कार्यालयाला अकृषीक परवानगीसाठी नाहरकत पत्र दिले. त्या नाहरकरत पत्रावरुन जिल्हाधिकारी कार्यालयाने अकृषीक आदेश पारीत केले.

अशा प्रकारे गोवर्धन पवार व त्याच्या कुटुंबियांनी जमिनीचा बोगस नकाशा वापरुन मनपा व जिल्हाधिकारी कार्यालयाची फसवणूक केली. त्यानंतर देखील पवार कुटुंबियांनी भूमी अभिलेख कार्यालय गाठले. शासकीय नकाशात फेरबदल केल्यानंतर त्याचा उपयोग करुन पवारने १३ फेब्रुवारी २०१९ रोजी वास्तुतज्ज्ञामार्फत समद हबीब यांच्या मदतीने बांधकामासाठी महापालिकेच्या बांधकाम विभागाकडे परवानगीसाठी प्रस्ताव सादर केला. त्यावरुन नगर रचना विभागाने ११ जुन २०१९ रोजी बांधकाम प्रस्तावाला मान्यता दिली. त्यानुसार पवार कुटुंबाने विविध शुल्क भरले. महापालिकेच्या बांधकाम विभागाने परवानगी आदेश तयार करुन आवक-जावक मध्ये संचिका दिली. पण या बनावट प्रकरणाची माहिती मिळताच १६ जुलै २०१९ रोजी संस्थेच्या सदस्यांनी आक्षेप अर्ज दाखल केला. त्यामुळे पवारला परवानगी नाकारण्यात आली. त्यावरुन संस्थेचे सचिव शेख मोहम्मद ईब्राहीम यांनी गुन्हे शाखा गाठत तक्रार दिली. त्यांच्या तक्रारीवरुन सिटीचौक पोलिस ठाण्यात पाच जणांविरुध्द गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.पुढील तपास पोलिस निरीक्षक मधुकर सावंत करंत आहेत

आपलं सरकार

Click to listen highlighted text!