Ayodhya verdict LIVE NEWS UPDATES : वादग्रस्त जागेवर विश्वस्त संस्था स्थापन करून राम मंदिर बांधण्याचे निर्देश
रामलल्लाचं कायदेशीर अस्तित्व मान्य, विवादाची जागा हिंदुंना, मुस्लिमांना पर्यायी जागा देण्याचा निर्णय
बहुचर्चित अयोध्या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयानं महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. अलाहाबाद हायकोर्टानं जागा तीन अर्जदारांमध्ये विभागण्याची चूक केली. वादग्रस्त जागा हिंदुंना देण्यात येईल. तर मुस्लिमांना मशिदीसाठी वेगळी जमीन देण्यात येईल. केंद्र सरकारनं तीन महिन्यात योजना तयार करेल. राम मंदिर बांधण्यासाठी सरकार ट्रस्ट तयार करेल. तर अयोध्येत महत्त्वाच्या ठिकाणी मशीद बनवण्यासाठी जागा दिली जाईल, असं न्यायालयानं म्हटलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्या. शरद बोबडे, न्या. धनंजय चंद्रचूड, न्या. अशोक भूषण आणि न्या. ए. अब्दुल नाझीर या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठ निकाल देत असून, न्यायालयानं राम मंदिर आणि बाबरी मशीद वादात महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे.
सुप्रीम कोर्टाने वादग्रस्त जागी राम मंदिर उभारणीसाठी एका ट्रस्टची स्थापना करण्यात यावी असे आदेश निकाल वाचनादरम्यान दिली. या जागेत येत्या तीन महिन्यात मंदिर उभारण्याचे काम सुरू करावे असे निर्देशही सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. दरम्यान, मु्स्लिमांना अयोध्येत ५ एकर पर्यायी जागा देण्याचे आदेशही सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत.
सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयाचा सुन्नी वक्फ बोर्डाने स्वागत केले आहे.
प्रभू रामाचा जन्म याच ठिकाणी झाला होता, अशी हिंदूची श्रद्धा आहे. तर मुस्लीम याला बाबरी मशिद मानतात. श्रद्धा ही प्रत्येकाची व्यक्तिगत बाब आहे, असं न्यायालायनं म्हटलं आहे. वादग्रस्त जागेत १८५६-५७ पर्यंत याठिकाणी नमाज पढण्यात आला नव्हता. त्यापूर्वी याठिकाणी हिंदूकडून पूजा केली जात होती. या जागेवर दावा सांगणारा कोणताही पुरावा सुन्नी वक्फ बोर्डाला सादर करता आला नसल्याचं न्यायालयानं म्हटलं आहे.
निकालातील महत्वाचे मुद्दे …
हिंदुंची श्रद्धा आणि विश्वास की भगवान रामाचा जन्म अयोध्येत झाला, हे निर्विवाद आहे: सर्वोच्च न्यायालय
मशीद रिकाम्या जागी बांधली होती. पण मशिदीखालचा संरचना इस्लामिक नव्हती: कोर्ट
रामलल्लाला कोर्टानं पक्षकार मानलं
पुरातत्व विभागाचे दावे कोर्टाने धरले ग्राह्य
निर्मोही आखाड्याचा दावा कोर्टाने फेटाळला
एकाची श्रद्धा दुसऱ्याचा हक्क हिरावू शकत नाही : कोर्ट
शिया वक्फ बोर्डाचा दावा एकमताने फेटाळला. गोगोई म्हणाले, ‘आम्ही १९४६ च्या फैजाबाद कोर्टाच्या निकालाला आव्हान देणारी शिया वक्फ बोर्डाची सिंगल लीव पिटीशन फेटाळत आहोत’
मुस्लिमांनी नमाज बंद केला नाही किंवा संरचना सोडली नव्हती.
असे म्हणता येणार नाही की मुस्लिम त्यांची मालकीला करू शकले आहेत.
बाह्य अंगणात हिंदूंचा ताबा आहे.
चौथरा, सीता की रसोई यांचं अस्तित्व मान्य; हिंदूंचा दावा खोटा नाही.
सुन्नी वक्फ बोर्डाचा खटला कायम ठेवता येतो. परंतु प्रतिकूल ताबा मिळवण्याचा हक्क मुस्लिम सांगू शकत नाहीत.
अस्तित्वाचे काही पुरावे आज टाइल देण्याचा एकमेव आधार असू शकत नाही.
मुस्लिमांनी वादग्रस्त जमिनीचा संपूर्ण ताबा कधीही गमावला नाही, याचा पुरावा आहे.
सी जे आई -मशीद मीबर बाकी यांनी बब्बरच्या काळात बनवली होती.
सुप्रीम कोर्टाने शिया वक्फ बोर्डाचे अपील रद्द केले, या प्रकरणात एकमताने निर्णय झाला आहे.
रामजन्मभूमी हे व्यक्ती होऊ शकत नाही. मात्र, येथे रामलल्ला विराजमान आहे.
एएसआय अहवाल अंदाज किंवा फक्त एक अंदाज काम म्हणून डिसमिस केले जाऊ शकत नाही.
एएसआयच्या अहवालात मूलभूत रचना विशिष्ट मंदिर असल्याचे म्हटले गेले नाही.
हिंदू अयोध्याला भगवान राम यांचे जन्मस्थान मानतात.
रामजन्म भूमी हे कायदेशीर व्यक्तिमत्त्व नसून देवता एक न्यायिक व्यक्ती आहे. एएसआय क्रेडेन्शियल संशयाच्या पलीकडे आहे आणि याचा शोध दुर्लक्षित करता येणार नाही-सुप्रीम कोर्ट
हिंदूंनी त्या जागेचे महत्त्व दर्शवण्यासाठी अनेक ऐतिहासिक रेकॉर्ड आणि गॅझेटियर रेकॉर्ड दर्शवले आणि ते जन्मस्थान असल्याचे दर्शवण्यासाठी
केवळ विश्वास आणि विश्वासाच्या जोरावर स्वामित्व स्थापित केली जाऊ शकत नाहीत.
बाबरी मशीद रिकाम्या जागी बांधली नाही- सुप्रीम कोर्ट
वादग्रस्त जागेवर आधी बांधकाम होतं- सुप्रीम कोर्ट
निर्मोही आखाड्याचा दावा सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळला
सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने शिया बोर्डाची याचिका 5-0ने फेटाळली
1949 मध्ये दोन मूर्ती ठेवण्यात आल्या-सुप्रीम कोर्ट
अवघ्या देशाचं लक्ष ज्या खटल्याकडे लागलं आहे, त्या खटल्यावर सर्वोच्च न्यायालय आज आपला निकाल सुनावत आहे. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय घटनापीठ आज सकाळी साडेदहापासून निकालवाचन सुरू केले आहे. दरम्यान, अयोध्या खटल्यावरील निकालाच्या पार्श्वभूमीवर आधीच देशभरात सुरक्षेच्या दृष्टीने सरकारकडून खबरदारी घेण्यात आली आहे. अयोध्येलाही पोलीस छावणीचे स्वरूप आलेले आहे.
६ऑगस्टपासून १६ ऑक्टोबरपर्यंत ४० दिवस हिंदू आणि मुस्लिम पक्षकाराची बाजू ऐकल्यानंतर कोर्टाने हा निर्णय राखून ठेवला होता. दरम्यान, सरन्यायाधीश गोगोई हे १७ नोव्हेंबरला निवृत्त होत असून त्याआधी या प्रकरणाचा निकाल देत आहेत.