Maharashtra : सत्तास्थापनेबाबत राज्यपालांची भूमिका आज काय असेल ?
महाराष्ट्रातील सत्ता स्थापनेच्या पार्श्वभूमीवर राज्यपालांनी राज्याच्या अॅटर्नी जनरलला राजभवनात त्यांच्याशी सल्लामसलत केली. अॅटर्नी जनरलच्या सल्ल्यानंतरच राज्यपाल त्यांची भूमिका स्पष्ट करणार आहेत. मात्र, उद्या संध्याकाळपर्यंत भाजपने सत्ता स्थापनेचा दावा न केल्यास राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागण्याची दाट शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. दरम्यान सर्वात मोठा पक्ष म्हणून जनतेचा कौल मिळालेल्या भाजपनेही अजूनही सत्तेचा दावा राज्यपालांकडे केलेला नाही. यापार्श्वभूमीवर राज्यात अनेक घडामोडी घडत असून आज महाराष्ट्रासह संपूर्ण देशाचे लक्ष याकडे लागलेले असेल.
येत्या ९ नोव्हेंबर रोजी विद्यमान विधानसभेचा कार्यकाल संपुष्टात येत आहे. त्याआधीच नवी विधानसभा अस्तित्वात येणं आवश्यक आहे. मात्र सत्तेचा दावा करण्यासाठी अवघा एक दिवस उरलेला असताना भाजपने अद्यापही सत्तेचा दावा केलेला नाही. उद्या संध्याकाळपर्यंत सत्तेचा दावा होणं अपेक्षित आहे. यापार्श्वभूमीवर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी अॅटर्नी जनरल आशुतोष कुंभकोनी यांना सल्लामसलतीसाठी राजभवनावर बोलावलं होतं. कुंभकोनी राजभवनावर पोहोचले असून राज्यपालांसोबत त्यांची चर्चा सुरू आहे. त्यामुळे या चर्चेकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचं लक्ष वेधलं गेलं आहे.
दरम्यान, काल दुपारी भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपचं एक शिष्टमंडळ राज्यपालांना भेटलं. या शिष्टमंडळाने राज्यपालांशी सध्याच्या राजकीय परिस्थितीवर चर्चा केली. विशेष म्हणजे सर्वात मोठा पक्ष असूनही भाजपच्या या शिष्टमंडळाने राज्यपालांकडे सत्तेचा दावा केलेला नाही. त्यामुळे राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू होण्याची शक्यता वाढली आहे.
वृत्त असेही आहे कि , विधानसभा निवडणुकीनंतर सर्वात मोठा पक्ष ठरलेल्या पक्षाला सत्तेचा दावा करावा लागतो. राज्यपालही सर्वात मोठ्या पक्षाला सत्तेचं आमंत्रण देतात. मात्र भाजपकडे बहुमताचा आकडा नसल्याने भाजपने हा दावा अद्याप केलेला नाही. शेवटच्या क्षणापर्यंत सत्तेचा दावा करणार असल्याचं सांगत कुणीही सत्ता स्थापनेचा दावा करणार नाही, याची खबरदारी भाजपकडून घेतली जात आहे. शेवटच्या दिवशी सत्ता स्थापन करणार नसल्याचं भाजपकडून जाहीर केलं जाईल. त्यामुळे राज्यपालांना राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही. त्यासाठी भाजप वेळकाढूपणाचं धोरण अवलंबत असल्याचं राजकीय निरीक्षकांचं म्हणणं आहे.