औरंगाबाद खंडपीठ : शिर्डी संस्थान विश्वस्त मंडळाच्या निर्णयाची तपासणी करण्यासाठी नायायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली नेमली समिती

Advertisements
Advertisements
Spread the love

शिर्डी संस्थानच्या सीईओंनी आक्षेप घेऊनही औरंगाबादच्या पंडित दीनदयाल संस्थेला दोन कोटी ३० लाख रुपयांची देणगी

शिर्डी संस्थान विश्वस्त मंडळाचे निर्णय औरंगाबाद खंडपीठाने नेमलेली नवीन समिती तपासणार असून  ही समिती नगर जिल्ह्याचे मुख्य न्यायाधीश यांच्या अध्यक्षतेखाली असणार आहे, असे आदेश औरंगाबाद खंडपीठाने दिले आहेत. औरंगाबादच्या पंडित दीनदयाल संस्थेला दोन कोटी ३० लाख रुपयांची देणगी देणे आणि इतर अनेक आर्थिक बाबींशी संबंधित महत्वाचे ठराव राज्य सरकारने नेमलेल्या विश्वस्त मंडळाने घेतले होते. या सर्व निर्णयांना  आक्षेप घेणारी याचिका औरंगाबाद खंडपीठात दाखल करण्यात आली होती.

Advertisements

या निर्देशानुसार औरंगाबाद खंडपीठाने अहमदनगर जिल्हा न्यायाधिशांच्या अध्यक्षतेखाली एक नवीन समिती नेमली. ही समिती शिर्डी संस्थानच्या सध्या अस्तित्वात असलेल्या विश्वस्त मंडळाने घेतलेले निर्णय तपासणार आहे. या समितीमध्ये नाशिकचे विभागीय आयुक्त, धर्मदाय आयुक्तांचे प्रतिनिधी (सहआयुक्तांच्या खालील दर्जाचे पद नसावे) आणि शिर्डी संस्थानचे सीईओ यांचा समावेश असणार आहे.

Advertisements
Advertisements

या विषयीची अधिक माहिती अशी कि , राज्य सरकारने नेमलेल्या शिर्डी संस्थानाच्या विश्वस्त मंडळाची मुदत २७ जुलै २०१९ रोजीच संपली होती. सुरेश हावरे यांच्या अध्यक्षतेखालील विश्वस्त मंडळाचा तीन वर्षांचा कार्यकाल संपला होता. १२ विश्वस्त मंडळाच्या समितीमध्ये सध्या केवळ सहा विश्वस्तच कार्यरत होते. राज्य सरकारने या समितीला मुदतवाढ दिली नाही. मुदतवाढ ही गॅझेट प्रसिद्ध करून आणि कारणे दाखवून दिली पाहिजे, असा नियम आहे. ही मुदतवाढ फक्त सहा महिन्यांसाठीच केली जाऊ शकते. राज्य सरकारने केवळ निवडणुकीचे कारण दाखवून ही मुदतवाढ केली नाही, असा आक्षेप घेणारी याचिका उत्तम शेळके यांनी खंडपीठात केली होती.

याचिकाकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार सुरेश हावरे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने अनेक महत्त्वाचे ठराव संमत केले. त्यात आर्थिक बाबींचाही समावेश होता. औरंगाबाद खंडपीठाचा एका आदेशानुसार दैनंदिन आवश्यक असलेले निर्णयच समिती घेऊ शकते. परंतु, हा आदेश धाब्यावर बसवून अडीच हजार कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरुपी शिर्डी संस्थानमध्ये घेण्यात यावे, असा महत्त्वाचा ठराव संमत करण्यात आला, ही बाब याचिकाकर्त्यांचे वकील प्रज्ञा तळेकर यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. औरंगाबादच्या पंडित दीनदयाल संस्थेलाही दोन कोटी ३० लाख रुपयांची देणगी देण्याचा ठरावही घेण्यात आला. या ठरावाला शिर्डी संस्थानच्या सीईओंनी आक्षेप घेतला होता. तरीही विश्वस्त मंडळाने हा ठराव संमत केला, असा युक्तीवाद तळेकर यांनी केला. तर शिर्डी संस्थानची बाजू नितीन भवर यांनी मांडली.

 

Leave a Reply

आपलं सरकार