‘आरे’ वृक्षतोडीवर सर्वोच्च नायायालयाकडून तूर्तास स्थगिती, राज्य सरकारला झटका
आरेतील वृक्षतोडप्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने महत्त्वाचा निर्णय दिला असून वृक्षतोडीला तूर्तास स्थगिती देण्यात आली आहे. यामुळे राज्य सरकारला मोठा झटका लागला आहे. गेल्या आठवड्यातील शुक्रवारी मुंबई हायकोर्टाने आरेतील झाडे कापण्याबाबतचा निर्णय दिला होता. त्यानंतर लगेचच सायंकाळपासूनच आरेतील झाडे कापण्याची सुरुवात करण्यात आली. या मोठ्या प्रमाणात पर्यावरणप्रेमींनी विरोध केला. तर काही आंदोलकांना पोलिसांनी ताब्यातही घेतले. यासंबंधी आज, सोमवारी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली असून कोर्टाने आरेतील परिस्थिती जैसे थे ठेवण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले आहेत. या प्रकरणी पुढील सुनावणी २१ ऑक्टोबर रोजी होणार आहे.
ग्रेटर नोएडातील विद्यार्थ्याने लिहिलेल्या पत्राची दखल घेत सुप्रीम कोर्टाने स्यु मोटू याचिका दाखल करून घेतली होती. त्यावर सुनावणी करताना कोर्टाने वृक्षतोडीला स्थगिती देण्याबरोबरच अटक केलेल्या आंदोलकांना तात्काळ सोडण्याचे आदेश दिले आहेत. मेट्रो रेल्वे प्रकल्पासाठी वृक्षतोड करण्यास मनाई नसल्याचा निर्णय मुंबई हायकोर्टाने शुक्रवारी दिल्यानंतर त्याच रात्रीपासून आरेमध्ये वृक्षतोड करण्यात आली. मात्र, सरकारकडून करण्यात येणाऱ्या वृक्षतोडीला पर्यावरणवाद्यांसह विद्यार्थ्यांकडून कडाडून विरोध करण्यात आला. मुंबई हायकोर्टाने वृक्षतोडीला परवानगी दिल्यानंतर ग्रेटर नोएडा येथील विधि शाखेचा विद्यार्थी रीशव रंजन याने सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांना आरेतील वृक्षतोडीबाबत पत्र पाठवले होते. त्याची प्रत राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनाही पाठवण्यात आली आहे. बृहन्मुंबई महापालिकेसह मुंबई मेट्रो रेल्वे महामंडळाने सुरू केलेल्या आरेमधील वृक्षतोडीला स्थगिती देण्याची विनंती त्याने या पत्राद्वारे केली होती. या पाच पानी पत्राची सुप्रीम कोर्टाने स्वतःहून दखल घेतली असून, या पत्राचे जनहित याचिकेत रुपांतर करण्यात होते. या याचिकेची न्या. अरुण मिश्रा आणि न्या. अशोक भूषण यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
कोर्टाने यावेळी आरेतील वृक्षतोडीवर नाराजी व्यक्त करत “आरेतील झाडं तोडायला नको होती,” असे सांगितले, तसेच “आरेतील वृक्षतोड तात्काळ थांबवा,” असे आदेशही राज्य सरकारला दिले. त्यावर आतापासून एकही वृक्षाचीतोड केली जाणार नाही, अशी माहिती राज्याची बाजू मांडणारे महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी कोर्टाला दिली. दरम्यान, आरेतील वृक्षतोडीला विरोध करणाऱ्या सामाजिक कार्यकर्त्यांसह नागरिकांना अटक करण्यात आली होती. ताब्यात घेतलेल्या आंदोलकांनाही तात्काळ मुक्त करण्याचे आदेश कोर्टाने राज्य सरकारला दिले आहेत.