सर्वोच्च न्यायालय: अॅट्राॅसिटी कायदा सौम्य होणार नाही, अटकेच्या तरतुदी सौम्य करण्याबाबतचा निर्णय घेतला मागे
सर्वोच्च न्यायालयाने अनुसूचित जाती,जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत करावयाच्या अटकेच्या तरतुदी सौम्य करण्याबाबतचा २० मार्च २०१८ ला घेतलेला निर्णय आज मागे घेतला. न्यायाधीश अरुण मिश्रा, एम. आर. शाह आणि बी. आर. गवई यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकारच्या पुनर्विचार याचिकेवर हा निर्णय दिला आहे.
या पूर्वी सुप्रिम कोर्टाने जामीन देण्याची तरतुद करत अटकेबाबत दिशा-निर्देश जारी केले होते. यानंतर देशभरातील दलित संघटनांनी केलेला विरोध लक्षात घेत केंद्र सरकारने पुनरावलोकन याचिका दाखल केली होती.
सुप्रीम कोर्टाच्या ३ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने म्हटले की, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींचा जगण्याचा संघर्ष अजूनही संपलेला नाही. अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या लोकांना आजही अस्पृश्यता, वाईट वागणुकीचा सामना करावा लागत आहे. अनेकांना आजही बहिष्कृत जीवन जगावे लागत आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १५ अंतर्गत अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या लोकांना संरक्षण मिळाले आहे. असे आजही भेदभाव केला जात आहेच. या कायद्याच्या तरतुदींचा दुरुपयोग आणि खोट्या तक्रारी दाखल करण्याबाबतही कोर्टाने आपले मत नोंदवले आहे. असे होणे हे जातीव्यवस्थेमुळे होत नसून ते मानवी अपयशाचा परिणाम असल्याचे कोर्टाने म्हटले आहे.
केंद्र सरकारने यापूर्वीच सुप्रीम कोर्टाच्या मागील आदेशानंतर कायदा बनवला आहे. त्यानंतर अटकपूर्व जामीन मिळवण्याला मंजुरी मिळाली होती. सुप्रीम कोर्टाच्या मागील निर्णयाविरुद्ध देशातील दलित संघटनांनी विरोध केल्यानंतर मोदी सरकारने ऑगस्ट २०१८ मध्ये संसदेत कोर्टाचा निर्णय फिरवला होता. अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती सुधारणा विधेयक २०१८ अंतर्गत मूळ कायद्यातील कलम १८ अ जोडत पुन्हा जुना कायदा लागू करण्यात आला.
यापूर्वी सुप्रीम कोर्टाने अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत तत्काळ अटक करण्यावर बंदी आणत आगाऊ जामीन देण्याला मंजुरी दिली होती. मात्र देशभरातील दलित संघटनांसह अनेक राजकीय पक्षांनी सुप्रीम कोर्टाचा हा निर्णय दुर्दैवी असल्याचे म्हटले होते. देशभरात या निर्णयाविरुद्ध आंदोलनेही झाली.
अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतील तरतुदी बदलता येणार नाहीत असे सुप्रीम कोर्टाने पूर्वी म्हटले होते. सुप्रीम कोर्ट या कायद्याच्या विरोधात नाही, मात्र निर्दोष असलेल्यांना शिक्षा मिळू नये असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले होते. कायद्यातील तरतुदींवर विचार करणे आणि घटनेच्या चौकटीत राहून कायद्याचा अर्थ लावणे हे आमचे काम असल्याचेही सुप्रीम कोर्टाने म्हटले होते.