अयोध्या प्रकरणात १८ ऑक्टोबरपर्यंत युक्तिवाद पूर्ण करण्याचे आदेश : सर्वोच्च न्यायालय

सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी पक्षकारांना अयोध्या विवाद प्रकरणी १८ ऑक्टोबरपर्यंत युक्तिवाद पूर्ण करण्याचे आदेश दिले आहेत. गरज लागल्यास एक तास अतिरिक्त तसेच  शनिवारीही सुनावणी करण्याची तयारी यावेळी सुप्रीम कोर्टानं दर्शवली. ‘अयोध्या राम मंदिर प्रकरणात मध्यस्थी करण्यासाठी जर कोणी प्रयत्न करत असेल तर त्यांना रोखण्यात येणार नाही. याप्रकरणी मध्यस्थता करण्याचे प्रयत्न सुरू ठेवण्यास काही हरकत नसल्याचंही’ सुप्रीम कोर्टानं सुनावणीदरम्यान स्पष्ट केलं.

या प्रकरणातील पक्षकारांना १८  ऑक्टोबरपर्यंत युक्तिवाद पूर्ण करण्याचे आदेश देण्यात आल्यानं अयोध्या प्रकरणाचा निकाल नोव्हेंबरमध्ये येण्याची शक्यता आहे. सर्वोच न्यायालयाचे सरन्यायाधीश १७ नोव्हेंबर रोजी सेवानिवृत्त होत आहेत. त्यामुळे त्यांच्या निवृत्तीआधी निर्णय येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

अयोध्या प्रकरणाची पूर्वपीठिका 

६ डिसेंबर १९९२ : अयोध्येत जमलेल्या शेकडो कारसेवकांनी बाबरी मशिद पाडली. यावेळी दाखल झालेल्या खटल्यांमध्ये कटकारस्थान रचल्याचा आरोप भाजपाचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी आदींवर ठेवण्यात आले.

६ डिसेंबर १९९२ : अयोध्येत मशीद पाडण्यानंतर या प्रकरणी फौजदारी खटल्यासह दिवाणी खटला चालला.

३० सप्टेंबर २०१० रोजी म्हणजे मूळ खटला दाखल झाल्यापासून तब्बल 125 वर्षांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने निर्णय दिला. यानुसार वादग्रस्त जागेपैकी दोन तृतीयांश जागा हिंदूंना आणि एक तृतीयांश जागा मुस्लीमांना अशी वाटणी करण्यात आली. हा निकाल दोन्ही पक्षांना मान्य नव्हता.

३० डिसेंबर २०१० : अलाहाबाद उच्च न्यायालयानं मालकीप्रकरणी निर्णय दिला होता. वादग्रस्त जमिनीचे वाटप समान तीन भागांत करावे, असा निर्णय हायकोर्टानं दिला. रामलल्लाची मूर्ती असलेलं ठिकाण रामलल्लासाठी द्यावे. तसेच सीता रसोई आणि राम चबुतरा निर्मोही आखाड्याला देण्यात यावेत आणि उर्वरित एक तृतीयांश जमीन सुन्नी वक्फ बोर्डाला दिली जावी, असं सुनावणीत स्पष्ट केलं होतं.

प्रकरण पोहोचले सुप्रीम कोर्टात

यानंतर हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात गेले. रामलल्ला विराजमान आणि हिंदू महासभेने याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. तर दुसरीकडे सुन्नी वक्फ बोर्डाने देखील उच्च न्यायालयाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.

९ मे २०११ : या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयानं अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या आदेशास स्थगिती दिली. सर्वोच्च न्यायालयानं ‘जैसे थे’ परिस्थिती ठेवण्याचे आदेश दिले. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे.