Welcome to   Click to listen highlighted text! Welcome to

Jammu and Kashmir Issue : थेट युरोपीयन युनियनच्या संसदेनेही केली पाकिस्तानची कान उघाडणी

Spread the love

जम्मू-काश्मीरमधून ३७० कलम हटविल्यानंतर पाकिस्तानने आंतरराष्ट्रीय पातळीवर हा प्रश्न नेवून भारताविरुद्ध वातावरण तयार करण्याचे मनसुबे रचले असले तरी त्यांना प्रत्येक ठिकाणी तोंडघशी पडावे लागले आहे. दरम्यान एकाही देशाने या प्रकरणात पाकिस्तानला साथ दिली नाही. अमेरिका असो की शेजारची मुस्लिम राष्टें पाकिस्तानला काश्मीर किंवा भारताविरुद्ध मदत करण्यास एकाही देशाने मदत केली नाही. आता थेट युरोपीयन युनियनच्या संसदेने काश्मीर आणि भारताविरुद्ध खोटा प्रचार करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या पाकिस्तानला चपराक लगावली आहे.

युरोपीयन युनियनच्या संसदेत अनेक खासदारांनी एक सुरात पाकिस्तानवर टीका केली. संसदेतील अनेक खासदारांनी सांगितले की, आपण सर्वांनी मिळून भारताचे समर्थन केले पाहीजे. कारण पाकिस्तान नेहमीच दहशतवाद्यांना संरक्षण देत आला आहे आणि हेच दहशतवादी शेजारच्या राष्ट्रात हल्ले करतात. काश्मीर आणि भारताविषयी गैरसमज पसरवणाऱ्या पाकिस्तानला बसलेला हा मोठा दणका मानला जात आहे.

विशेष असे कि , युरोपीय संसदेने ११  वर्षात प्रथमच काश्मीर मुद्दयावर चर्चा केली आणि या संदर्भात त्यांनी भारताचे समर्थन केले. इतक नव्हे तर दहशतवादाला खतपाणी घालणाऱ्या पाकिस्तानवर टीका देखील केली.

चर्चेदरम्यान पोलंडचे नेते आणि खासदार रिजार्ड जार्नेकी म्हणाले, भारत जगातील सर्वात महान लोकशाही असलेला देश आहे. आपल्याला भारतातील जम्मू-काश्मीर राज्यात होणाऱ्या दहशतवादी घटनांवर लक्ष देणे आवश्यक आहे. काश्मीरमध्ये होणारे दहशतवादी हल्ले चंद्रावरून आलेले लोक करत नाहीत. तर ते सर्व पाकिस्तानमधूनच येतात. अशा परिस्थितीत आपण सर्वांनी भारतालाच पाठिंबा दिला पाहिजे.

संसदेत चर्चेदरम्यान इटलीचे नेते आणि खासदार फुलवियो मार्तुसिलो यांनी सांगितले की, पाकिस्तान अण्विक युद्धाची धमकी देत आहे. केवळ काश्मीरमधीलच नव्हे तर युरोपात होणाऱ्या दहशतवादी हल्ल्याचा कट पाकिस्तानात तयार होते आणि दहशतवादी येथे येऊन हल्ले करतात. काश्मीर प्रश्न भारत आणि पाकिस्तान यांनी चर्चेच्या माध्यमातून सोडवावा.

याआधी काश्मीरचा मुद्दा पाकिस्तानने संयुक्त राष्ट्र संघाच्या मानवाधिकार परिषदेत उपस्थित केला होता. पण तेथे त्यांना निराशा आली होती. आता युरोपच्या संसदेने देखील हा मुद्दा द्विपक्षीय असल्याचे सांगत त्यात कोणत्याही प्रकारचा हस्तक्षेप करणार नसल्याचे स्पष्ट केले.

आपलं सरकार

Click to listen highlighted text!