Maharashtra : राज्य शासनाने आचारसंहितेपूर्वी घेतले २४ महत्वपूर्ण निर्णय

Spread the love

विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्यापूर्वी राज्य सरकारकडून प्रलंबित प्रकरणं मार्गी लावण्याचं काम सुरु आहे. राज्यातील विविध २४ निर्णयांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या कॅबिनेट बैठकीत  मान्यता देण्यात आली. यामध्ये नाशिक मेट्रो, ज्येष्ठ साहित्यिक आणि कलावंतांच्या मानधनात वाढ यासह २४ निर्णय आहेत. शिक्षकांसाठी वाढीव अनुदान देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णयही राज्य सरकारकडून घेण्यात आला. यातील काही महत्वाचे निर्णय पुढील प्रमाणे

Advertisements

शिक्षकांसाठी मोठा निर्णय

राज्यातील अघोषित प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळा आणि तुकड्यांना आणि घोषित उच्च माध्यमिक शाळा व तुकड्यांवरील मिळून एकूण 43 हजार 112 ‍शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना अनुदान देण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. शिक्षकांकडून यासाठी मुंबईत तीव्र आंदोलन सुरु होतं.

ज्येष्ठ साहित्यिक आणि कलावंतांच्या मानधनात दीडपट वाढ

राज्यातील मान्यवर ज्येष्ठ (वृद्ध), साहित्यिक कलावंतांना राज्य सरकारकडून देण्यात येणाऱ्या मानधनात भरीव वाढ करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयानुसार सन्मानार्थी कलावंतांचे मानधन दीड पटीने वाढणार असून त्याचा लाभ राज्यातील 26 हजार मान्यवरांना होणार आहे. यासोबतच प्रत्येक जिल्ह्यातील सन्मानार्थींसाठी 60 इतक्या इष्टांकाची मर्यादा 100 पर्यंत वाढविण्याचा निर्णयही घेण्यात आला. सध्या अ वर्गातील कलावंतांना 2100 रुपये, ब वर्गातील कलावंतांना 1800 तर क वर्गातील कलावंतांना 1500 याप्रमाणे दरमहा मानधन दिले जात होते. यात दीड पटीने वाढ केल्याने हे मानधन अ वर्गासाठी 3150, ब वर्गासाठी 2700 तर क वर्गासाठी 2250 याप्रमाणे मिळणार आहे. या निर्णयाचा 26 हजार साहित्यिक-कलावंतांना लाभ मिळणार आहे.

कवयित्री बहिणाबाई चौधरी यांच्या नावाने अध्ययन-संशोधन केंद्र

कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठात कवयित्री बहिणाबाई चौधरी अध्ययन व संशोधन केंद्राची स्थापना करण्यास मान्यता देण्यात आली. या केंद्राच्या माध्यमातून कवयित्री बहिणाबाई चौधरींच्या साहित्याच्या अभ्यासाबरोबरच ते जागतिकस्तरावर पोहोचविण्यासाठी विविध विद्यापीठांशी करार करून भरीव प्रयत्न केले जाणार आहेत.

हैदराबाद (सिंध) नॅशनल कॉलेजिएट युनिव्हर्सिटी मुंबई येथे स्थापन करण्यास मान्यता

मुंबई येथे हैदराबाद (सिंध) नॅशनल कॉलेजिएट युनिव्हर्सिटी या स्वंयसहाय्यित विद्यापीठ स्थापनेसाठीही मान्यता मिळाली. केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियानाअंतर्गत राज्यभरातील उच्च शैक्षणिक संस्थांच्या विषम वितरणातील मोठी तफावत दूर करण्यासाठी समूह विद्यापीठे स्थापन करण्यात येत आहेत. पुरेशा शैक्षणिक, भौतिक व तांत्रिक पायाभूत सोयीसुविधा असणाऱ्या 3 ते 5 विद्यमान महाविद्यालयांची संसाधने एकत्रित करुन ही विद्यापीठे निर्माण केली जात आहेत.

वैद्यकीय महाविद्यालयातील विद्यावेतनात वाढ

शासकीय वैद्यकीय, दंत, आयुर्वेद आणि शासन अनुदानित आयुर्वेद, युनानी महाविद्यालयातील आंतरवासितांच्या विद्यावेतनात भरीव वाढ करण्यात आली आहे. ही वाढ 6 हजार रुपयांवरुन 11 हजार रुपये करण्यास मान्यता देण्यात आली.

राज्यातील 50 आश्रमशाळांचे इंग्रजी, सेमी इंग्रजीत रूपांतरण

आदिवासी विकास विभागातर्फे सुरू असलेल्या 50 आश्रमशाळांचे इंग्रजी-सेमी इंग्रजीमध्ये रुपांतरण करण्यास मान्यता देण्यात आली. या शाळांमध्ये पहिलीचा इंग्रजी माध्यमाचा वर्ग सुरू करण्यासह इयत्ता 6 वी पासूनच्या वर्गांचे विज्ञान व गणित हे विषय यंदापासून इंग्रजी भाषेमधून शिकविण्यास मान्यता देण्यात आली.

मिहानसाठी 992 कोटींच्या अतिरिक्त खर्चास मान्यता

नागपूर येथे आंतरराष्ट्रीय प्रवासी व माल वाहतूक हब विमानतळ विकसित करण्यासाठी राबविण्यात येत असलेल्या मिहान प्रकल्पासाठी आवश्यक असणाऱ्या 992 कोटींच्या अतिरिक्त खर्चास प्रशासकीय आणि वित्तीय मान्यता देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.

 नाशिकमध्ये मेट्रो प्रकल्प राबविण्यास मंजुरी

नाशिक महानगर प्रदेशामध्ये सार्वजनिक जलद परिवहन व्यवस्था प्रणाली विकसित करण्यासाठी मेट्रो प्रकल्प राबविण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. यामध्ये 33 किलोमीटर लांबीची मुख्य मार्गिका आणि 26 किलोमीटरची पूरक मार्गिका यांचा समावेश असेल. वीज आणि बॅटरी या दोन्ही ऊर्जास्रोतांचा वापर या प्रकल्पात होत असल्याने तो देशात अभिनव ठरणार आहे.

दारुबंदी अधिनियमात सुधारणा

अवैध मद्य व्यवसायात गुंतलेल्या गुन्हेगारांविरुद्ध कडक कारवाई करण्यासाठी महाराष्ट्र दारुबंदी अधिनियम 1949 मध्ये सध्या असलेल्या शिक्षेतील तरतुदीमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच संपूर्ण कोरडे क्षेत्र आणि विहित मर्यादा यांची नव्याने व्याख्या करण्यात आली आहे.

 विधी सल्लागार, अधिकाऱ्यांची कंत्राटी पद्धतीने नेमणूक

राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकडून दाखल करण्यात येणाऱ्या गुन्ह्यांच्या अनुषंगाने खटले विधिवत दाखल व्हावेत, संबंधित अधिकारी व साक्षीदारांना वैधानिक सहाय्य मिळावे व गुन्हेगारांना कठोर शिक्षा होऊन राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था अधिक सक्षम व्हावी यासाठी राज्य उत्पादन शुल्क विभागांतर्गत विधिविषयक कामांसाठी विधी सल्लागार आणि विधी अधिकाऱ्यांची एकूण 37 पदे कंत्राटी पद्धतीने नेमण्यास मान्यता देण्यात आली.

सहकारी संस्था अधिनियमात सुधारणेचा अध्यादेश

सहकारी संस्थांतील अधिकारी-कर्मचारी तसेच पदाधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्थांच्या आर्थिक अडचणी सोडविण्यासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली. यामुळे प्रत्येक सहकारी संस्थेकडून निश्चित दराने आणि ठराविक वेळेत सहकार, शिक्षण व प्रशिक्षण निधीचे वार्षिक अंशदान घेण्याची तरतूद करण्यात येणार आहे. यासंदर्भातील अध्यादेश काढण्यास मान्यता देण्यात आली.

राखीव जागांवर निवडणूक लढविण्यास इच्छुकांना दिलासा

राखीव जागांसाठी निवडणूक लढविण्यास इच्छूक असलेल्या व्यक्तीकडे नामनिर्देशनपत्र सादर करताना जात वैधता प्रमाणपत्र नसले तरीही त्यांना जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीत भाग घेता येणार आहे. कॅबिनेटच्या निर्णयानुसार 30 जून 2020 पर्यंत होणाऱ्या निवडणुकांसाठी नामनिर्देशनपत्र भरल्याच्या दिनांकापासून 12 महिन्यांच्या मुदतीत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करता येणार आहे.

आपलं सरकार