पुढील दोन आठवडे काश्मीरमधील निर्बंध ‘जैसे थे’ , सर्वोच्च नायायालयात सुनावणी
कायदा-सुव्यवस्थेच्या दृष्टीनं जम्मू-काश्मीरमध्ये लादण्यात आलेल्या निर्बंधांना आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर तात्काळ सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयानं नकार दिला आहे. ‘जम्मू-काश्मीरचा विषय संवेदनशील असून तेथील परिस्थिती सुधारण्यासाठी वेळ द्यायला हवा. या प्रकरणी दोन आठवड्यांनंतर सुनावणी होईल, असं न्यायालयानं स्पष्ट केलं. जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारं राज्यघटनेतील कलम ३७०हटविण्याचा निर्णय नुकताच केंद्र सरकारनं घेतला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर काही अनुचित प्रकार घडू नयेत म्हणून सरकारने प्रतिबंधात्मक उपाय योजले आहेत. राजकीय नेत्यांना नजरकैदेत ठेवण्यात आलं आहे. इंटरनेट, टेलिफोन बंद आहेत. तसंच, जमावबंदी लागू करण्यात आली आहे. या विरोधात तहसीन पुनावाला यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून निर्बंध उठवण्याची मागणी केली होती.
न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा, न्या. एम. आर. शहा व न्या. अजय रस्तोगी यांच्या खंडपीठापुढं आज त्यावर सुनावणी झाली. अॅटर्नी जनरल वेणुगोपाल यांनी आज केंद्र सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. ‘२००८ आणि २०१६ मध्येही काश्मीरमध्ये संचारबंदी लादण्यात आली होती. तेव्हा काश्मीरमध्ये स्थिती पूर्ववत होण्यासाठी महिना लागला होता. २०१६ मध्ये तर ३७हून अधिक नागरिक मृत्युमुखी पडले होते. मात्र, आतापर्यंत कोणतीही जीवितहानी झालेली नाही. स्थिती पूर्ववत होण्यास काही वेळ लागेल. त्यामुळं सर्व निर्बंध आताच उठवले जाऊ शकत नाहीत,’ असं त्यांनी स्पष्ट केलं.
खंडपीठानं त्यांचा युक्तिवाद मान्य केला. ‘काश्मीरमधील परिस्थिती एका रात्रीत बदलू शकत नाही, हे मान्य आहे. मात्र, ही संचारबंदी अजून किती दिवस राहील, असा प्रश्न खंडपीठानं केला. त्यावर सरकार पूर्ण परिस्थितीवर बारकाईन लक्ष ठेवून आहे. लवकरात लवकर परिस्थिती सुधारावी, असा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे ते म्हणाले. त्यावर, दोन आठवड्यांनंतर परिस्थिती पाहून या प्रकरणी हस्तक्षेप करायचा की नाही याचा निर्णय घेऊ,’ असं न्यायालयानं स्पष्ट केलं. त्यामुळं पुढील दोन आठवडे काश्मीरमधील निर्बंध ‘जैसे थे’ राहणार असल्याचं स्पष्ट झालं आहे.