महाजनादेश यात्रा तात्पुरती स्थगित, सर्व मंत्र्यांचे एक महिन्याचे वेतन पूरग्रस्तांसाठी साह्यता निधीला आणि इतर महत्वाचे निर्णय
राज्यात महापूराच्या संकटानंतर राज्य मंत्रिमंडळाची आज बैठक झाली. या बैठकीला सर्व कॅबिनेट मंत्र्यांसह राज्यमंत्रीही हजर होते. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातल्या स्थितीचा आढावा घेतला आणि मंत्र्यांनीही आपली भूमिका मांडली. महापूराची स्थिती भीषण असल्याने जे नुकसान झालं त्याची भरपाई करण्यासाठी राज्य सरकारने केंद्राकडे 6 हजार 813 कोटींच्या मदतीची मागणी केलीय. केंद्रानं आत्तापर्यंत पूर्ण मदत केली आहे आणि जास्तीत जास्त मदत मिळवण्यासाठी पाठपुरावा करू असं मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलं आहे.
ज्या भागात पूरस्थिती ओढवली तिथे काही महिने कायम मंत्री असतील. त्याचबरोबर ज्यांना गावं दत्तक घ्यायची असतील त्यांना गावं उपलब्ध करून दिली जातील असंही त्यांनी सांगितलं. महाजनादेश यात्रा तात्पुरची स्थगित करण्यात आली आहे. सर्व मंत्री आपलं एक महिन्याचं वेतन पूरग्रस्तांसाठी साह्यता निधीला देणार आहेत. पूराचं कारण शोधण्यासाठी आणि पर्यावरणातल्या बदलांचा अभ्यास करण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती नेमणार असल्याची घोषणाही मुख्यमंत्र्यांनी केली.
मंत्रिमंडळ बैठकीतील महत्वाचे १० निर्णय
1. राज्यातील सांगली, कोल्हापूर, साताऱ्यासह इतर जिल्ह्यात पूरस्थितीमुळे झालेल्या नुकसानीबाबत केंद्र सरकारकडे 6813 कोटींची मागणी करणार.
2. राज्य शासनाच्या विविध विभागांमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या कौशल्य व उद्योजकता विकास तसेच क्षमता वृद्धिंगत (Capacity Building) करण्यासंदर्भातील योजनांचे एकसुत्रीकरण करणार.
3. डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन-वन विकास योजनेची व्याप्ती वाढवून गावात वन्यप्राण्यांकडून होणारी मनुष्यहानी टाळण्यासाठी संवेदनशील गावांच्या वनसीमेवर प्रायोगिक तत्त्वावर लोखंडी जाळीचे कुंपण उभारण्याचा निर्णय.
4. महापौर व उपमहापौर यांच्या निवडणुका विधानसभेची आगामी सार्वत्रिक निवडणूक होईपर्यंत तीन महिने पुढे ढकलण्यास मंजुरी.
5. नागपूर येथील महाराष्ट्र राज्य हातमाग महामंडळाच्या सेवानिवृत्त 371 कर्मचाऱ्यांना सानुग्रह अनुदान मंजूर करण्यास मान्यता.
6. महाराष्ट्र शासन कार्यनियमावलीच्या पहिल्या अनुसूचीमध्ये विमुक्त जाती भटक्या जमाती, इतर मागास वर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण विभागास नेमून दिलेल्या विषयांमध्ये मराठा आरक्षण, राज्य मागासवर्ग आयोग व इतर संबंधित विषयांचा समावेश.
7. लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळामध्ये तत्कालीन कालावधीत विविध पदांवरुन गैरप्रकार केलेल्यांबाबत न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल करण्यास परवानगी.
8. संगमनेर (जि. अहमदनगर) येथील मंजूर विकास योजनेतील आरक्षण क्रमांक 76 क्रीडांगणातून 4250 चौरस मीटर क्षेत्र आरक्षणातून वगळून प्राथमिक शाळा व खेळाचे मैदान या प्रयोजनासाठी आरक्षित करण्यास मंजुरी.
9. भिवंडी परिसर अधिसूचित क्षेत्र विकास योजनेतील, पिंपळास तसेच रांजनोळी (ता. भिवंडी) येथील निर्देशित क्षेत्र खेळाचे मैदान या आरक्षणामधून वगळून वाणिज्य वापर विभागात समाविष्ट करण्यास मंजुरी.
10. महाराष्ट्र राज्य यंत्रमाग महामंडळ या उपक्रमाच्या पाचव्या व सहाव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींना मंजुरी.