Jammu & Kashmir : केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा कायम राहणार नाही : अमित शहा
जम्मू-काश्मीरला सध्या केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा देण्यात आला आहे. मात्र केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा कायम राहणार नाही. जेव्हा वेळ येईल तेव्हा जम्मू-काश्मीरला संपूर्ण राज्याचा दर्जा देण्यात येईल, असं शहा यांनी राज्यसभेत स्पष्ट केलं.
जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारं संविधानातील कलम ३७० रद्द करण्यात आल्यानं गेल्या अनेक वर्षांपासून जम्मू-काश्मीरमध्ये सुरू असलेला रक्तपात थांबेल, असं केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी आज राज्यसभेत स्पष्ट केलं. जम्मू-काश्मीरमधील दहशतवाद निपटून टाकण्यासाठीच ३७० कलम रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचंही त्यांनी सांगितलं.
राज्यसभेत ३७० कलमावर सुरू असलेल्या चर्चेला उत्तर देताना अमित शहा यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. ३७० कलमामुळे लड्डाखच्या लोकांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागला आहे, असं सांगतानाच हे कलम संविधानामध्ये तात्पुरती व्यवस्था म्हणून ठेवण्यात आलं होतं. आज सत्तर वर्ष झाली तरी हे कलम संविधानात कायम आहे. ‘तात्पुरता’ या शब्दाचा अर्थ सत्तर वर्ष होतो काय? असा सवालही शहा यांनी केला. कलम ३७० हे केवळ काश्मीरमधील जनतेच्याच नव्हे तर दलित, महिलांविरोधी आहे. हे कलम दलित विरोधी असल्यानेच बसपा प्रमुख मायावती यांनी या विधेयकाला पाठिंबा दिल्याचंही त्यांनी निदर्शनास आणून दिलं.
संविधानात हे कलम तात्पुरतं समाविष्ट करण्यात आलं होतं. त्यामुळे हे कलम आज ना उद्या रद्द करावं लागणारच होतं. मात्र केवळ व्होट बँकेसाठी मागच्या सरकारने हे कलम हटवलं नाही. मात्र कॅबिनेटने हिंमत दाखवली आणि जम्मू-काश्मीरच्या जनतेच्या हिताचा निर्णय घेतला, असं त्यांनी सांगितलं. आमचा धर्माच्या आणि व्होट बँकेच्या राजकारणावर विश्वास नाही. काश्मीरमध्ये केवळ मुस्लिम राहतात का? मुस्लिमांबरोबरच हिंदू, शीख, जैन आणि बौद्धधर्मीयही या ठिकाणी राहतात. त्यामुळे कलम ३७० चांगलं असेल तर ते सर्वांसाठी आणि वाईट असेल तरही सर्वांसाठीच असेल, असं त्यांनी सांगितलं.