‘तीव्र कुपोषणावर ग्राम बालविकास केंद्राचा उतारा’ , तीव्र कुपोषण रोखण्यासाठी 11 हजार ग्राम बालविकास केंद्रे

Advertisements
Advertisements
Spread the love

आदिवासी व बिगर आदिवासी क्षेत्रातील अति तीव्र कुपोषित बालकांसाठी ११ हजार ९८१ ग्राम बाल विकास केंद्र उघडण्यात आली आहेत. या केंद्रांमध्ये 32 हजार 298 इतकी अति तीव्र कुपोषीत बालके दाखल केली. अतितीव्र कुपोषीत बालकांना घरी न ठेवता त्यांना या केंद्रांमध्ये दाखल करुन त्यांच्यावर उपचार करण्यात येतात. या ठिकाणी त्यांना पोषण आहाराचा पुरवठा करण्यात येतो. या योजनेचे चांगले परिणाम दिसून आले आहेत. सद्यस्थितीत अंगणवाडी क्षेत्रातील अशा केंद्रात दाखल झालेल्या बालकांना वैद्यकीय सल्ल्यानुसार शास्त्रीय पध्दतीने तयार केलेला एनर्जी डेन्स न्युट्रिशियस फूड या आहाराचा पुरवठा केला जातो.

Advertisements

सर्वांच्या सहभागातून राबविण्यात आलेल्या मोहिमेचा परिणाम म्हणून कुपोषणाचे प्रमाण कमी होत आहे. केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय तसेच युनिसेफ यांनी संयुक्तपणे केलेल्या सर्वेक्षणातून राज्यातील तीव्र कुपोषीत बालकांची तसेच लुकडेपणा असलेल्या बालकांची संख्या कमी झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. तीव्र कुपोषित बालकांची संख्या ९.४ टक्क्यांवरुन ५.१ टक्क्यापर्यंत खाली आली आहे. तर लुकडेपणा असलेल्या (उंचीच्या तुलनेत कमी वजन असलेल्या) बालकांची संख्या २५ टक्क्यांवरुन १७ टक्क्यांपर्यंत खाली आली आहे

Advertisements
Advertisements

कुपोषणाचे रिअल टाइम मॉनिटरिंग होण्याच्या दृष्टीने वेगवेगळया डिजीटल तंत्राचा अवलंब करण्यात येत आहे. यात प्रामुख्याने इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नॉलॉजी एनेबल्ड रिअल टाइम मॉनिटरिंग (आयसीटी आरटीएम) उपक्रमाअंतर्गत अंगणवाडी केंद्रांचे प्रभावीपणे संनियंत्रण करण्यात येते. त्याद्वारे सर्व अंगणवाडी केंद्रांचे कामकाज एका सामायिक सॉफ्टवेअरमार्फत करण्यात येत आहे. त्या अनुषंगाने अंगणवाडी सेविका, मुख्य सेविका, पर्यवेक्षिका तसेच तांत्रिक मनुष्यबळास अँड्राईड मोबाईल फोन देण्यात आले आहे.

अमृत आहार

डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम अमृत आहार योजनेअंतर्गत आदिवासी भागात 1 लाख 59 हजार गरोदर महिला आणि स्तनदा मातांना नियमित पोषण आहाराव्यतिरिक्त प्रति दिन एक वेळेचे संपूर्ण जेवण (चौरस आहार) देण्यात येते. नियमित आहाराव्यतिरिक्त शाकाहारी मुलांना 2 केळी व मांसाहारी मुलांना 1 उकडलेले अंडे आठवडयातून 4 दिवस देण्यात येतात. या योजनेअंतर्गत 100 कोटी रुपयांहून अधिक खर्च करण्यात येत आहे.

आपलं सरकार