UAPA : वादळी चर्चेनंतर राज्यसभेतही बहुमताने दहशतवादाच्या विरोधातील बेकायदा कृत्यविरोधी दुरुस्ती विधेयक मंजूर
आता एका व्यक्तीलाही ठरवता येणार दहशतवादी
दहशतवादाच्या विरोधात १९६७ साली यूएपीए हा कायदा करण्यात आला होता. या कायद्यात एखादी संस्था व संघटनेला दहशतवादी घोषित करण्याची तरतूद होती. कुठल्याही व्यक्तीला दहशतवादी घोषित करता येत नव्हते. दहशतवादाला चिथावणी देणारे त्याचा फायदा उचलत होते. त्यांना चाप लावण्यासाठी सरकारनं या कायद्यात दुरुस्ती करणारे विधेयक मांडले. एका व्यक्तीला दहशतवादी घोषित करण्याची तरतूद दुरुस्ती विधेयकात करण्यात आली. मागील महिन्यात लोकसभेनं त्यास मंजुरी दिली होती. मात्र, राज्यसभेत यावर वादळी चर्चा झाली. विरोधकांनी ठरावाची सूचना मांडून हे विधेयक सिलेक्ट कमिटीकडं पाठवण्याची मागणी केली होती. ही सूचना १०४ विरुद्ध ८५ मतांनी फेटाळली गेली. त्यानंतर त्यावर मतदान होऊन विधेयक मंजूर झाले.
‘एखादी संस्था किंवा संघटनेला दहशतवादी म्हणून घोषित केल्यास त्या संघटनेचा म्होरक्या नव्या नावानं संघटना स्थापन करतो आणि कारवाया सुरू ठेवतो. त्यामुळं मूळ समस्या कायम राहते. त्यावर उपाय म्हणून एका व्यक्तीला दहशतवादी घोषित करण्याची तरतूद आवश्यक आहे,’ अशा शब्दांत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी ‘यूएपीए (दुरुस्ती) विधेयक २०१९’चे जोरदार समर्थन केले.
काँग्रेस खासदार पी चिंदंबरम यांनी यावेळी विधेयकाला विरोध दर्शवला. “या विधेयकात एनआयएला बळ देण्यासाठी असा उल्लेख आहे. तर दुसरीकडे केंद्राला बळ देत एखाद्या व्यक्तीचं नाव दहशतवाद्यांच्या यादीत टाकण्याचा किंवा काढण्याचा हक्क देण्यात आला आहे. विधेयकात करण्यात आलेल्या या खोडसाळपणाला आमचा विरोध आहे. आम्ही बेकायदेशीर कृत्यांना प्रतिबंध घालणाऱ्या कायद्याला विरोध करत नाही आहेत”, असं पी चिंदंबरम यांनी यावेळी म्हटलं.
यूएपीए विधेयक आज राज्यसभेत बहुमतानं मंजूर करण्यात आलं. तत्पूर्वी, विधेयकातील तरतुदीवर वादळी चर्चा झाली. काँग्रेसच्या वतीनं माजी केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम आणि दिग्विजय सिंह यांनी सरकारच्या हेतूवर शंका उपस्थित केली. संघटनेला दहशतवादी घोषित केल्यानंतर व्यक्तीला दहशतवादी घोषित करण्याची गरज काय, असा सवाल चिदंबरम यांनी केला होता. त्यावर बोलताना शहा यांनी विरोधकांना ‘इंडियन मुजाहिदीन’ या दहशतवादी टोळीचा सदस्य यासिन भटकळचा दाखला दिला. भटकळला दहशतवादी घोषित न केल्यामुळं २००९ साली कोलकाता पोलिसांच्या हाती लागूनही ओळख न पटल्यामुळं तो सुटला होता. त्याला दहशतवादी घोषित केलं गेलं असतं तर देशातल्या सर्व पोलीस ठाण्यांकडे त्याचे फोटो व बोटांचे ठसे दिले गेले असते. तसं झालं असतं तर त्याची ओळख सहज पटली असती, असं शहा म्हणाले.
‘कुठलीही संस्था ही व्यक्तीपासून बनते. त्यामुळं व्यक्तीवर निर्बंध न घालता संस्थेवर घातल्यास त्याचा फायदा होत नाही. संबंधित व्यक्ती नव्या नावानं दुकान थाटतो. त्याची गैरकृत्ये पुढं येईपर्यंत आणि त्याच्यावर बंदीची कारवाई करेपर्यंत दोन वर्षे निघून जातात. तोपर्यंत तो त्याची विचारधारा पसरवण्यात यशस्वी ठरतो. त्यामुळंच दहशतवादी विचारांच्या व्यक्तीचे मनसुबे उधळण्यासाठी त्याच्यावरच बंदी घालणं गरजेचं आहे. अमेरिका, पाकिस्तान, चीन, इस्रायल, युरोपीयन युनियन व युनोही अशाच प्रकारे व्यक्तींवर बंदी घालते. मग आपल्याला कशाची भीती वाटते,’ असा सवाल शहा यांनी केला.
नव्या कायद्याचा कसलाही गैरवापर होणार नाही, अशी ग्वाही शहा यांनी यावेळी दिली. एखाद्यास दहशतवादी घोषित केल्यानंतर चार वेगवेगळ्या पातळ्यांवर त्याची शहानिशा होणार आहे. शिवाय, संबंधितांना निर्णयाला आव्हान देण्याची मुभाही असणार आहे. त्यामुळं मानवी हक्कांचं उल्लंघन होणार नाही, असंही त्यांनी सांगितलं.