जम्मू काश्मीर मधील आर्थिकदृष्ट्या मागास सवर्णांना दिलेले १० टक्के आरक्षण देण्याचा मोदी सरकारचा निर्णय

जम्मू-काश्मीर विधानसभा निवडणुकीसंदर्भात चर्चा सुरु असतानाच आता केंद्र सरकारने या राज्यासाठी एक मोठा निर्णय घेतला आहे. आतापर्यंत देशात लागू करण्यात आलेल्या आर्थिकदृष्ट्या मागास सवर्णांना दिलेले १० टक्के आरक्षण आता जम्मू काश्मीरमध्येही लागू करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय केंद्र सरकारकडून घेण्यात आला आहे.

केंद्रीय मंत्रिमंडळाची आज बैठक झाली. या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. यावेळी सामाजिक न्यायअंतर्गत हे आरक्षण शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये लागू करण्याचा निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे, अशी माहिती केंद्रीयमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी दिली.  तसेच, जम्मू काश्मीरमध्ये नियंत्रण रेषेजवळ राहणाऱ्या नागरिकांना हे आरक्षण लागू होते. मात्र, आंतरराष्ट्रीय सीमेजवळ राहणाऱ्या नागरिकांना याचा लाभ मिळत नव्हता. परंतू आता आंतरराष्ट्रीय सीमेजवळ राहणाऱ्या नागरिकांनाही या आरक्षणाचा लाभ घेता येईल, असेही प्रकाश जावडेकर यांनी सांगितले.

सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची संख्या तीनने वाढवण्याचा निर्णय

याचबरोबर, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने सुप्रीम कोर्टातील न्यायाधीशांची संख्या वाढविण्याचा निर्णय यावेळी घेतला आहे. त्यामुळे आता सुप्रीम कोर्टातील न्यायाधीशांची संख्या ३१ वरुन ३४ होणार आहे. तसेच, चांद्रयान २ च्या यशस्वी प्रक्षेपणानंतर आता रशियामधील मॉस्को येथे इस्रोचेकार्यालय स्थापन करण्याचा निर्णयही बैठकीत घेण्यात आला.

याशिवाय, शेतकऱ्यांसाठीही केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मोठा निर्णय घेतला आहे. पोषक तत्त्वावर आधारित असलेले अनुदान पुढे कायम ठेवत वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. आर्थिक प्रकरणात निर्णय घेणाऱ्या मंत्रिमंडळ समितीने फॉस्फेट आणि पोटॅशियम खतांवर मिळणारी सबसिडी २२,८७५.५० कोटी रुपये एवढी निश्चित केली आहे. या निर्णयाचा शेतकऱ्यांना थेट फायदा पोहोचणार आहे.  पोषक तत्त्वावर आधारित असलेल्या अनुदान केंद्र सरकारने २०१० मध्ये सुरू केले होते.

याअंतर्गत अनुदानित फॉस्फेट आणि पोटॅशियम या खतांवर ठरावीक ग्रेडनुसार एक निश्चित स्वरूपाची सबसिडी दिली जाते. शेतकऱ्यांना हे खतांवरचं अनुदान वर्षानुसार मिळत असते. तसेच मोदी सरकारनं 70 हजार कोटींहून अधिक कंपोस्ट खतांवरची सबसिडी सरळ लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या थेट बँक खात्यात जाण्याचा मार्गही मोकळा करून दिला आहे. सरकारनं त्यासाठी तीन नव्या टेक्नॉलॉजीवर काम करण्यास सुरुवात केली आहे. नव्या टेक्नॉलॉजीच्या सहाय्याने राष्ट्रीय, राज्य आणि जिल्हा स्तरावर खतांचा पुरवठा, उपलब्धता गरजेनुसार होणार आहे.  सरकारच्या या निर्णयामुळे थेट फायदा हस्तांतरण (डीबीटी)अंतर्गत शेतकऱ्यांच्या खात्यात सबसिडी वळती केली जाणार आहे. खतांच्या डीबीटीचा पहिला टप्पा ऑक्टोबर 2017मध्ये सुरू करण्यात आला आहे. तत्पूर्वी ही सबसिडी कंपन्यांमार्फत शेतकऱ्यांना मिळत होती.