मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजनेंतर्गत पुढील ५ वर्षात १० लाख नोकऱ्या

राज्यात होणाऱ्या विधानसभा निवडणुका लक्षात घेऊन सरकार लवकरच रोजगाराची योजना सुरू करतेय. चिफ मिनिस्टर एम्पलाॅयमेंट जनरेशन प्रोग्राम ( CMEGP ), मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजना असं या योजनेचं नाव आहे. या योजनेअंतर्गत पुढच्या ५ वर्षात १० लाख नोकऱ्या निर्माण केल्या जातील. या योजनेअंतर्गत १० हजार अति छोट्या, लहान आणि मध्यम आकाराच्या इंडस्ट्रियल युनिटला प्रत्येकी १५ लाख रुपये दिले जातील. त्याबदल्यात दर वर्षी या उद्योगांकडून २ लाख नोकऱ्या दिल्या जातील.

पंतप्रधान रोजगार निर्मिती योजनेवरूनच या योजनेनं प्रेरणा घेतलीय. या योजनेत महाराष्ट्रातून १६ हजारांनी अर्ज केलेत. खरं तर लक्ष्य होतं ५ हजाराचं. याचा अर्थ बेरोजगारांची संख्या जास्त आहे. उद्योगखात्यानं मिळवलेल्या माहितीनुसार जवळजवळ ४० लाख बेरोजगार आहेत. त्यामुळे मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजनेत बऱ्याच जणांना नोकरीची संधी आहे. सरकारला पुढच्या ५ वर्षात १ लाख युनिट्स सुरू करायचे आहेत. पहिल्या वर्षात १० हजार युनिट्स सुरू करण्याचं लक्ष्य आहे तर दुसऱ्या वर्षी २० हजार युनिट्स सुरू करायची आहेत.

सूत्रांच्या माहितीनुसार यासाठीची भांडवली गुंतवणूक ५० लाख रुपये आहे. राज्य यासाठी ३५ टक्के मदत करेल आणि उद्योगपतींकडून १० टक्के मदत घेतली जाईल. उरलेलं भांडवल बँकेकडून कर्जानं घेतलं जाईल.

ही योजना यशस्वी करण्यासाठी अनेक खासगी बँकांशी करार केलाय. पुढच्या ५ वर्षात या बँकांकडून २ हजार कोटींची अपेक्षा आहे. राज्य सरकारनं ३०० कोटींची सोय केलीय. त्यामुळे येत्या काही वर्षात नोकऱ्यांची संधी उपलब्ध होण्याची अपेक्षा ठेवायला हरकत नाही. सरकारनं राज्यातली बेरोजगारी नष्ट करण्यासाठी कंबर कसलीय.