Karanatak Political Drama : कुमारस्वामींना पायउतार केल्यानंतर भाजपचा सावध पवित्रा
कर्नाटकमध्ये बहुमताअभावी कुमारस्वामी यांना सत्ता गमवावी लागली असली तरी भाजपचे नेते आणि मुख्यमंत्रीपदाचे प्रमुख दावेदार बी. एस. येदीयुरप्पा हे अद्यापही सत्तेपासून दूरच राहणार आहेत. भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाने जपून पावलं टाकण्याचा निर्णय घेतल्याने येदीयुरप्पा यांच्यासमोर मोठा अडथळा निर्माण झाला आहे. दरम्यान अविश्वासदर्शक ठरावाच्या वेळी भाजपची दोन मते फुटल्याने भाजपाला अकल्पित धक्का बसला आहे त्यामुळे नवीन सरकार स्थापन करत असताना सावध पवित्र घेण्याचा धसका भाजप नेतृत्वाने घेतला असल्याचे वृत्त आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार दिल्लीतून कर्नाटकात एक पर्यवेक्षक येणार असून हा पर्यवेक्षक भाजपचा नेता निवडीपासून ते सरकार बनविण्यापर्यंतच्या सर्व प्रक्रियांवर लक्ष ठेवेल, असं भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वानं स्पष्ट केलंय. शिवाय सर्व बंडखोर आमदारांना अपात्र ठरविलं जाण्याची भाजपला भीती वाटतेय, त्यामुळेही सरकार स्थापन करण्यासाठी घाई न करण्याचं भाजपमध्ये घटत असल्याचं सांगण्यात येतं. कर्नाटक विधानसभेचे सभापती केआर रमेश यांनी अद्यापही बंडखोर आमदारांबाबत कोणताही निर्णय घेतलेला नाही, त्यामुळे कर्नाटकमध्ये काही काळ तरी राजकीय अस्थिरता राहणार असल्याचं सूत्रांनी सांगितलं.
आजही भाजप विधानसभेतील सर्वात मोठा पक्ष असला तरी २२५ सदस्यांच्या विधानसभेत भाजपकडे बहुमत नाही. कुमारस्वामी यांना विश्वासमतावेळी ९९ मते पडली तर विरोधात १०५ मते पडली. यावेळी १५ बंडखोर आमदार, ३ अपक्ष आमदार आणि काँग्रेसचे दोन आमदार गैरहजर राहिले. गैरहजर राहिलेल्या आमदारांना अपात्र घोषित करण्यात आलेलं नाही, तसेच त्यांचा राजीनामाही स्वीकारण्यात आलेला नाही, त्यामुळे तांत्रिकदृष्ट्या हे आमदारही सभागृहाचे अजूनही सदस्य आहेत. त्यामुळे उद्या येदीयुरप्पा यांनी सरकार स्थापन केलं तर त्यांना बहुमत सिद्ध करण्यासाठीचं संख्याबळ दाखवावं लागणार आहे, त्यामुळेच भाजपकडून कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. विशेष म्हणजे १५ बंडखोर आमदारांबाबतचा निर्णय झाल्यानंतर पोटनिवडणुकीपर्यंत भाजपला सत्तेचा दावा करणं टाळावं लागेल, असं राजकीय सूत्रांचं म्हणणं आहे.