भूमिपुत्रांना खासगी क्षेत्रात ७५% आरक्षण लागू करणारे आंध्र प्रदेश देशातील पहिले राज्य

खासगी उद्योग, कंपन्या आणि कारखान्यांमध्ये स्थानिकांना ७५ टक्के आरक्षण लागू करणारे आंध्र प्रदेशहे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. आध्र प्रदेश विधानसभेने याबाबतचा कायदा सोमवारी मंजूर केला. विशेष म्हणजे या खासगी उद्योग आणि कारखान्यांना सरकारकडून आर्थिक अथवा कोणत्याही स्वरुपातील मदत मिळत नसेल तरीही त्यांना या आरक्षणाची अंमलबजावणी करावी लागणार आहे. हे आरक्षण खासगी उद्योग, खासगी कारखाने, संयुक्त उपक्रम आणि सार्वजनिक-खासगी भागीदारीतील (पीपीपी) प्रकल्पांमध्ये लागू होणार आहे. खासगी क्षेत्रात आरक्षण देण्याची घोषणा अनेक राज्यांतील सरकारांनी केली असली, तरी देखील या घोषणेची अंमलबजावणी अजूनही कुणी केलेली नव्हती. मध्य प्रदेश सरकारने खासगी क्षेत्रात ७० टक्के आरक्षण देण्याचा कायदा करण्याची घोषणा ९ जुलैला केली होती. डिसेंबर २०१८ मध्ये सत्तेत आल्यानंतर लगेचच कमलनाथ सरकारने स्थानिकांना खासगी कंपन्यांमध्ये ७० टक्के आरक्षण देण्याची घोषणा केली होती. त्यानंतर कर्नाटक, गुजरात आणि महाराष्ट्रात अशी मागणी झाली.

नोकरीच्या आवश्यकतेनुसार स्थानिकांकडे कौशल्य नसल्यास त्या खासगी कंपन्यांनी स्थानिकांना प्रशिक्षण देऊन नोकऱ्या द्याव्या, असे आध्र प्रदेश सरकारने केलेल्या कायद्यात म्हटले आहे. या मुळे खासगी कंपन्यांना स्थानिकांना नोकऱ्या नाकारण्यासाठी कोणतीही सबब उरणार नाही असे तज्ज्ञांचे मत आहे. आंध्र प्रदेशातील खासगी कंपन्यांना या कायद्याची अंमलबजावणी येत्या ३ वर्षांमध्ये करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. शिवाय कंपन्यांना कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत दर तीन महिन्यांनी सरकारला अहवालही द्यावा लागणार आहे. मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी यांनी विधानसभा निवडणुकीपूर्वी स्थानिकांना ७५ टक्के आरक्षण देण्याचे आश्वासन दिले होते.