लोकसभा २०१९ : केंद्रीय सरकारी नोकऱ्यांमध्ये केवळ ओबीसींचा अनुशेष : कामगार मंत्री जितेंद्र सिंह
केंद्र सरकारी नोकऱ्यांमध्ये एससी आणि एसटी प्रवर्गातील लोकांचं प्रतिनिधित्व त्यांच्या ठरलेल्या टक्क्यांपेक्षाही अधिक आहे. मात्र अन्य मागास वर्गाचे प्रमाण त्यांच्या ठरलेल्या आरक्षण टक्केवारीपेक्षा कमी आहे. केंद्र सरकारने बुधवारी लोकसभेत ही माहिती दिली. एका लेखी प्रश्नाला उत्तर देताना कामगार मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी सांगितले की ‘सप्टेंबर १९९३ मध्ये ओबीसी आरक्षण लागू झाल्यानंतर या वर्गाचं प्रतिनिधित्व वाढत आहे. केंद्र सरकारी नोकऱ्यांमध्ये १ जानेवारीला ओबीसींचं प्रमाण १६.५५ टक्के होतं. १ जानेवारी २०१६ रोजी त्यात वाढ होऊन ते २१.५७ टक्के झालं.’
७८ मंत्रालये आणि विभागांनी दिलेल्या माहितीनुसार १ जानेवारी २०१६ पर्यंत केंद्र सरकारी नोकऱ्यांमध्ये एससी, एसटी आणि ओबीसींचं प्रमाण अनुक्रमे १७.४९ टक्के, ८.४७ टक्के आणि २१.५७ टक्के होतं, अशी माहिती सिंह यांनी दिली.
ओबीसी प्रवर्गातील कर्मचारी २१.५७ टक्के आहेत, मात्र या वर्गासाठी असलेलं आरक्षणानुसार प्रमाण त्याहून जास्त २७ टक्के आहे. एससी आणि एसटी प्रवर्गाचे कर्मचारी मात्र प्रत्यक्ष आरक्षणाच्या प्रमाणापेक्षा अधिक आहेत. अनुसूचित जाती (एससी) वर्गाच्या आरक्षणानुसार प्रतिनिधित्व १५ टक्के आहे, मात्र प्रत्यक्ष कर्मचारी १७.४९ टक्के आहेत. अनुसूचित जमाती (एसटी) वर्गासाठी आरक्षणानुसार प्रमाण ७.५ टक्के आहे, मात्र प्रत्यक्ष कर्मचारी ८.४७ टक्के आहेत.