पाच दिवसांचा आठवडा आणि निवृत्तीचे वय ५८ वरून ६० वर नेण्यास मुख्यमंत्र्यांची सकारात्मक भूमिका : ग. दि. कुलथे
राज्य सरकारी कार्यालयांमध्ये कामकाजासाठी पाच दिवसांचा आठवडा करण्याचा निर्णय डिसेंबर २०१९ अखेरपर्यंत घेतला जाईल. तसेच सरकारी कर्मचारी-अधिकाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय ५८ वरून ६० वर्षे करण्याबाबत अंतिम निर्णय ऑगस्टमध्ये अपेक्षित असल्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाचे नेते ग. दि. कुलथे यांनी सोमवारी दिली. तसेच राज्य सरकारी अधिकाऱ्यांच्या अन्य मागण्यांबाबत सरकार सकारात्मक असून, त्याबाबत योग्य वेळी निर्णय घेण्याची ग्वाही फडणवीस यांनी दिल्याचे कुलथे यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांसमवेत मंत्रालयात बैठक झाली. त्यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी वरीलप्रमाणे आश्वासन दिल्याचे सांगण्यात आले. केंद्र सरकारच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात शासकीय कामकाजासाठी पाच दिवसांचा दिवसांचा आठवडा करणे, सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारसी राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना लागू करण्यासंदर्भात नियुक्त करण्यात आलेल्या बक्षी समितीने वेतनत्रुटीबाबत दुसरा अहवाल तात्काळ सादर करणे, सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारसीनुसार केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना दिले जाणारे वाहतूक भत्त्यासह इतर भत्ते राज्य सरकारी कर्मचारी-अधिकाऱ्यांना देणे, सेवानिवृत्तीचे वय ६० वर्षे करणे, अधिकाऱ्यांच्या पाल्यांनाही अनुकंपा भरती सुविधा लागू करणे अशा १८ मागण्यांवर या बैठकीत चर्चा झाली.
या बैठकीस राज्याचे मुख्य सचिव अजोय मेहता, सामान्य प्रशासन विभागाच्या अपर मुख्य सचिव मेधा गाडगीळ, सामान्य प्रशासन विभागाचे अपर मुख्य सचिव सीताराम कुंटे, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव भूषण गगराणी, अर्थ विभागाचे प्रधान सचिव नितीन गद्रे, सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. प्रदीप व्यास, सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव शिवाजी दौंड, अध्यक्ष विनोद देसाई, सरचिटणीस समीर भाटकर आदी उपस्थित होते.