मराठा आरक्षण : एमबीबीएसच्या प्रवेश प्रक्रियेसाठी यंदाच्या वर्षापासून १६ टक्के मराठा आरक्षण लागू करू नये, आज सुनावणी

या याचिकेत असे म्हटले आहे कि , , एमबीबीएसची प्रवेश प्रक्रिया १ नोव्हेंबर, २०१८ पासून सुरू झाली. त्यानंतर, राज्य सरकारने एसईबीसी कायदा मंजूर केला. एमबीबीएसच्या यंदाच्या शैक्षणिक वर्षापासून एसईबीसी कायद्यानुसार प्रवेश दिला जाणार नाही, असे आश्वासन राज्य सरकारने दिले, परंतु मार्च महिन्यात राज्य सरकारने एमबीबीएस व वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी एसईबीसी कायद्यानुसार मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देणे बंधनकारक केले.या निर्णयाला वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांनी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठापुढे आव्हान दिले. त्यावर नागपूर खंडपीठाने राज्य सरकारला दणका देत, यंदाच्या शैक्षणिक वर्षापासून वैद्यकीय पदव्युत्तर प्रवेश प्रक्रियेसाठी हा कायदा लागू होत नाही, असे स्पष्ट केले.

उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयानेही राज्य सरकारला दिलासा देण्यास नकार दिला. उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाकडे दुर्लक्ष करून, राज्य सरकारने विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात एसईबीसी कायद्याच्या १६ (२) तरतुदीत सुधारणा करून, २०१९ -२० या शैक्षणिक वर्षापासूनच एमबीबीएस व वैद्यकीय पदव्युत्तर प्रवेश प्रक्रियेत १६ टक्के मराठा आरक्षण देण्याची तरतूद केली, असे याचिकेत म्हटले आहे. उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर राज्य सरकारने कायद्यात सुधारणा करणे बेकायदेशीर आहे, तसेच पूर्वलक्षित प्रभावाने कायदा लागू करण्यात आला आहे. १ नोव्हेंबर, २०१८ पासून एमबीबीएससाठीची प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाली आणि कायदा ३० नोव्हेंबरनंतर मंजूर करण्यात आला. त्यामुळे यंदाच्या शैक्षणिक वर्षापासूनच एमबीबीएस प्रवेश प्रक्रियेत १६ टक्के आरक्षण लागू करण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय अयोग्य आहे आणि त्या अनुषंगाने एसईबीसी कायद्याचे सुधारित कलम १६ (२) हे अवैध आहे, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.