‘संघ आणि डॉ. हेडगेवार स्मारक समिती यांचा एकमेकांशी काहीही संबंध नाही’ हा युक्तिवाद नागपूर खंडपीठाने फेटाळला
‘राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि डॉ. हेडगेवार स्मारक समिती यांचा एकमेकांशी काहीही संबंध नाही. दोन्ही संस्था भिन्न आहेत. त्यामुळे डॉ. हेडगेवार स्मृतिमंदिर परिसरात सार्वजनिक निधीतून विकासकामे करण्यावर आक्षेप घेणाऱ्या जनहित याचिकेतील प्रतिवादींमधून नाव वगळण्याची राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची विनंती मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी नामंजूर केली. तसेच यासंदर्भात संघाचे सरकार्यवाह भय्याजी जोशी यांनी दाखल केलेला दिवाणी अर्ज न्यायमूर्ती रवि देशपांडे व विनय जोशी यांनी खारीज केला.
नागरी हक्क संरक्षण मंचचे अध्यक्ष जनार्दन मून यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. स्मृती मंदिर परिसरात संरक्षण भिंत व अंतर्गत रोडचे बांधकाम करण्यासाठी महापालिकेने १ कोटी ३७ लाख रुपये मंजूर केले आहेत. त्यावर याचिकाकर्त्याचा आक्षेप आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नोंदणीकृत संस्था नाही. त्यामुळे स्मृती मंदिर परिसरावर करदात्यांचे पैसे खर्च करणे अवैध आहे. महानगरपालिका आर्थिक अडचणीत असून अनेक सार्वजनिक योजना रखडल्या आहेत. असे असताना अनोंदणीकृत संघाच्या परिसरात एवढा मोठा खर्च करणे चुकीचे होईल असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे अॅड. अश्विन इंगोले यांनी बाजू मांडली.
या याचिकेत रा. स्व. संघाचे सरकार्यवाह भय्याजी जोशी यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे. तेव्हा न्यायालयाने त्यांना नोटीस बजावून उत्तर सादर करण्याचा आदेश दिला होता.
दरम्यान, सरकार्यवाह जोशी यांनी उच्च न्यायालयात दिवाणी अर्ज दाखल केला. त्यात ही जनहित याचिका राजकीय हेतूने प्रेरित असून, त्यात खोटे दावे करण्यात आले आहेत, असा दावा करण्यात आला होता. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची स्थापना विजयादशमीदिनी १९२५मध्ये करण्यात आली होती. तर हेडगेवार स्मारक समितीची स्थापना १९६०मध्ये झाली आहे. संघ ही सांस्कृतिक कार्य करणारी संघटना आहे. तर हेडगेवार स्मारक समिती ही सोसायटी अॅक्टअंतर्गत नोंदणीकृत संस्था आहे. त्या संस्थेचा आणि रा. स्व. संघाचा काहीही संबंध नाही. त्या संस्थेचे स्वतंत्र अस्तित्व आहे, असा दावा अर्जात करण्यात आला होता.
हेडगेवार स्मारक समितीचे स्वतंत्र व्यवस्थापन मंडळ आहे. त्या समितीच्या कार्यात रा. स्व. संघाची कोणतीही भूमिका नाही. त्यामुळे जनहित याचिकेत रा. स्व. संघाचा समावेश करून याचिकाकर्ते जनार्दन मून राजकीय हेतू साध्य करण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचा दावा करण्यात आला होता. महापालिकेने स्मारक समितीला सहकार्य केले आहे, संघाला नाही. त्यामुळे संघाला प्रतिवादी करण्याची कोणतीही गरज नाही. त्यास्थितीत जनहित याचिकेतून प्रतिवादी म्हणून केलेली नोंद रद्द करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी विनंती अर्जात केली आहे. परंतु, सरकार्यवाह भय्याजी जोशी यांनी अर्जात दाखल केलेले मुद्दे हायकोर्टाचे समाधान करण्यास अपुरे पडले. तसेच जोशी यांचा अर्ज हायकोर्टाने फेटाळून लावला. तसेच मून यांची याचिका अंतिम सुनावणीसाठी दाखल करून घेण्यात आली. संघाच्यावतीने अॅड. अजय घारे, मून यांच्यातर्फे अॅड. अश्विन इंगोले आणि महापालिकेतर्फे वरिष्ठ अधिवक्ता सी. एस. कप्तान यांनी बाजू मांडली.