Economic Survey 2019 : जगभरात निवृत्तीचं वय कमी होत असताना भारतात मात्र वाढणार !!

**EDS: VIDEO GRAB** New Delhi: Finance Minister Nirmala Sitharaman speaks in the Lok Sabha during the Budget Session of Parliament, in New Delhi, Thursday, July 4, 2019. (LSTV/PTI Photo)(PTI7_4_2019_000037B)

Spread the love

एकीकडे जगभरात Retirement Age अर्थात निवृत्तीचं वय कमी करण्यात येत आहे. तरुण  वयाच्या चाळीशीतच निवृत्त होत आहेत.  स्वेच्छा निवृत्ती घेणाऱ्यांची संख्या वाढते आहे, तर दुसरीकडे देशाच्या आर्थिक सर्वेक्षणात मात्र वेगळाच उल्लेख आला आहे. २०१९ च्या Economic Survey मध्ये निवृत्तीचं वय वाढवण्याशिवाय पर्याय नसेल, असं म्हटलं आहे. देशात जन्मदर आणि लोकसंख्येच्या वाढीचा दर कमी होत आहे. त्यामुळे भविष्यात निवृत्तीचं वय वाढणार आहे. त्याची तयारी म्हणून आत्तापासूनच उपाययोजना करायला हवी. म्हणजे त्या दृष्टीने आतापासूनच कर्मचाऱ्यांना तयार ठेवता येईल, असा उल्लेख सर्वेक्षणात केला आहे.

भारताच्या लोकसंख्या वाढीचा दर गेल्या काही वर्षांत कमी होत आहे. पुढच्या दोन दशकात तो आणखी कमी होणार आहे. २०२१ ते -३१ या दशकात लोकसंख्या वाढीचा दर १टक्क्याहून कमी असेल आणि २०३१ ते ४१ या दशकात तो अर्ध्या टक्क्याखाली जाण्याची शक्यता आहे. जर्मनी आणि फ्रान्ससारख्या राष्ट्रांमध्ये सध्या जी परिस्थिती आहे, त्याकडे जाणारा हा लोकसंख्या वाढीचा दर आहे. त्यातच भारतीयांचं सरासरी आयुर्मान वाढलं आहे. त्यामुळे भविष्यात निवृत्तीचं वय वाढणार यात शंका नाही. त्याची तयारी आतापासूनच करायला हवी, अशी सूचना या आर्थिक सर्वेक्षणात करण्यात आली आहे.

हे असलं तरी, पुढच्या काही वर्षांत भारतात नोकरी करण्याच्या वयात असणाऱ्या लोकसंख्येत मोठी वाढ होणार आहे. २०४१ पर्यंत लोकसंख्येत सर्वाधिक संख्या वर्किंग पॉप्युलेशनची असणार आहे.  २०२१ते ३१ दरम्यान कार्यक्षम वयाच्या तरुणांची संख्या ९ कोटी ६५ लाखांनी वाढेल आणि पुढच्या दशकात ती आणखी ४ कोटी १५ लाखांनी वाढेल. त्यामुळे एवढ्या सगळ्या हातांना काम देणं हे मोठं आव्हान असणार आहे. एकीकडे बेरोजगारी काबूत ठेवून नोकऱ्यांची निर्मिती करावी लागेल तर दुसरीकडे निवृत्तीचं वयही वाढवावं लागेल, अशी सूचना या सर्वेक्षणात करण्यात आली आहे.

२०२१ ते २०४१ दरम्यान शालेय वयाच्या मुलांची संख्या जवळपास १८.४ टक्क्यावर येणार आहे. या सगळ्याचा परिणाम सामाजिक आणि आर्थिक व्यवस्थेवर पडेल, असा दावा या सर्वेक्षणात केला आहे. नव्या शाळा सुरू करण्याऐवजी आहेत त्या शाळा एकत्र करण्याची वेळ तेव्हा येईल, असंही यात म्हटलं आहे.

आपलं सरकार