Vidhan Parishad : कर्ज माफी आणि मुस्लिम समाजाच्या आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून विधानपरिषदेत हंगामा
मुस्लिम समाजाच्या आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून विधानपरिषदेत शुक्रवारी सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये खडाजंगी झाली. सत्ताधारी आणि विरोधकांनी एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोपाच्या फैरी झडल्या. मुस्लिम समाजाला शिक्षण आणि नोकरीत पाच टक्के आरक्षण देण्याची मागणी करणारी लक्षवेधी सूचना काँग्रेसचे गटनेते शरद रणपिसे यांनी मांडली. या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना अल्पसंख्याक विकासमंत्री विनोद तावडे यांनी मुस्लिम समाजातल्या मागास प्रवर्गाला आरक्षण असल्यामुळे धर्मावर आधारित आरक्षण कशाला हवे, असा प्रश्न उपस्थित करत विरोधकांची मागणी अप्रत्यक्षरीत्या फेटाळून लावली. यावरून विरोधकांनी सभागृहात प्रचंड गदारोळ केला.
सगळ्या समाजाच्या हितांचे रक्षण करण्यासाठी सरकार संवेदनशील आहे. मात्र, राज्यघटनेमध्ये धर्माच्या आधारावर आरक्षण देता येणार नाही, असे विनोद तावडे यांनी स्पष्ट केले. काँग्रेस मतांसाठी डॉ. बाबासाहेबांनी दाखवलेल्या मार्गावरून भरकटली आहे. काँग्रेसने सत्तेत असताना मुस्लिमांच्या विकासासाठी काहीही केले नाही, असा घणाघाती आरोपही तावडे यांनी यावेळी केला. सरकार सर्व समाजाच्या विकासासाठी वचनबद्ध आहे, असे सांगत तावडे यांनी सभागृहाला आश्वस्त करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, विरोधकांचे त्यावर समाधान झाले नाही. विरोधकांनी हौद्यात उतरून गदारोळ केला. त्यामुळे सभापतींना कामकाज पाच मिनिटांसाठी स्थगित करावे लागले. या लोकसभा निवडणुकीत वंचित बहुजन आघाडीने काँग्रेसला जोरदार झटका दिसा, असा टोलाही तावडे यांनी यावेळी लगावला.
शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या मुद्द्यावरून विरोधीपक्ष नेते धनंजय मुंडे यांनी विधानपरिषदेत सरकारला धारेवर धरले. कर्जबाजारी शेतकरी अशोक मनवर यांचा मुद्दा सभागृहात उपस्थित केल्यानंतर सरकारच्या पोलिसांनी मनवर यांना विधीमंडळाच्या परिसरातून अटक केली. शेतकऱ्याच्या या अटकेचा आणि सरकारच्या भूमिकेचा मुंडे यांनी तीव्र निषेध केला. तसेच ‘मनवर यांची तात्काळ सुटका करून त्यांना अटक करणाऱ्या पोलिसांना निलंबित करावे’, अशी मागणी केली. दरम्यान, विधान परिषदेचे सभापती रामराजे नाईक यांनी संबंधित शेतकऱ्याला मुक्त करून पोलिसांवर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले. मात्र, सांयकाळी उशिरापर्यंत त्यांची सुटका करण्यात आली नव्हती. ‘मनवर यांना जशी अटक झाली, तशीच अटक पतंगे या शेतकर्‍याला झाली आहे. लोकशाही मार्गाने आंदोलन करता येणार नाही का?’ असा सवालही मुंडे यांनी सभागृहात केला.
दरम्यान ‘राज्यातील २४ हजार शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिली आहे. २८ हजार कोटी रुपये याकरता निधी खर्च केला. सरकारने शेतकऱ्यांना सन्मानपूर्वक प्रमाणपत्र दिली आहेत. त्यामुळे एकही शेतकरी वंचित राहणार नाहीत. यंदा अपात्र ठरलेल्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिली जाणार आहे. त्यासाठी १५८ कोटींची तरतूद केली आहे. ऑनलाइन अर्ज केलेल्या शेतकऱ्यांनाही कर्जमाफी दिली जाईल’, अशी माहिती सहकार मंत्री सुभाष देशमुख यांनी विधानपरिषदेत दिली.