Maharashtra : मराठा समाजाच्या पदव्युत्तर वैद्यकीय शिक्षण प्रवेशाविषयीचे आरक्षणासाठी विधानसभेत विधेयक मंजूर

अखेर बहुचर्चित मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांच्या  आरक्षणासाठी पदव्युत्तर वैद्यकीय शिक्षणात विधानसभेत विधेयक मंजूर करण्यात आले आहे. राज्य सरकारने जारी केलेल्या अध्यादेशाचे विधेयकात रुपांतर करून हे विधेयक आज विधानसभेत मंजूर करण्यात आले आहे. राज्यातील पदव्युत्तर वैद्यकीय व दंतवैद्यकच्या पदव्युत्तर प्रवेश प्रक्रियेत पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने मराठा समाजाला (एसईबीसी) आरक्षण लागू करण्यासंदर्भातील अध्यादेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे.  या पार्श्वभूमीवर विधानसभेत हे विध्येयक विधेयक मंजूर करण्यात आलं आहे.

राज्य सरकारने यंदापासूनच वैद्यकीय व दंत वैद्यकच्या पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश प्रक्रियेत मराठा आरक्षण लागू केले होते  त्या निर्णयाला काही विद्यार्थ्यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिल्यामुळे उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने यंदा मराठा आरक्षण लागू होणार नाही, असा आदेश देऊन प्रवेश प्रक्रिया रद्द ठरवली आहे . हाच  आदेश सर्वोच्च न्यायालयानेही कायम ठेवला. परिणामी  मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांनी  सरकारविरुद्ध आंदोलन केले होते. या आंदोलनाची आणि असंतोषाची गंभीर दखल घेऊन मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना यंदापासूनच आरक्षण मिळावे म्हणून राज्य सरकारने कॅबिनेटची विशेष बैठक बोलवून अध्यादेश पारित केला. त्यानुसार पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश प्रक्रियेत आता एसईबीसी आरक्षण पूर्वलक्ष्यीप्रभावाने लागू झाला आहे. या अध्यादेशाला डॉ. प्रांजली चरडे व इतरांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. या याचिकेवर गुरुवारी न्या. सुनील शुक्रे आणि न्या. श्रीराम मोडक यांच्यासमोर सुनावणी झाली.

या प्रकरणी उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळताना याचिकेतील मुद्दे विचारात घेतले नसून केवळ सर्वोच्च न्यायालयाचा जुना आदेश ग्राह्य़ धरला. त्यामुळे ही याचिका विचारात घेऊन अध्यादेश रद्द करण्याची विनंती याचिकाकर्त्यांनी केली. याचिकाकर्त्यांतर्फे वरिष्ठ अधिवक्ता शेखर नाफडे, अ‍ॅड. अश्विन देशपांडे आणि राज्य सरकारतर्फे अ‍ॅड. निशांत काटनेश्वरकर यांनी बाजू मांडली.