Modi Sarkar 2 : भ्रष्ट आयकर आणि अबकारी खात्यातील १५ अधिकाऱ्यांना दिला सक्तीचा नारळ !!
नरेंद्र मोदी सरकारने कडक निर्णय घ्यायला सुरुवात केली आहे . त्याचाच एक भाग म्हणून आयकर विभागानंतर केंद्राने आता एक्साइज आणि कस्टम विभागातल्या १५ अधिकाऱ्यांना सक्तिची निवृत्ती देऊन घरचा रस्ता दाखवला असल्याचे वृत्त आहे. भ्रष्टाचार, अकार्यक्षमता आणि कामचुकारपणाचा या अधिकाऱ्यांवर आरोप होता. या आधी अर्थमंत्रालयाने अशाच १२ ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांना सक्तीची (Compulsory Retirement) निवृत्ती दिली होती.
प्रशासनात गतिमानता आणण्यासाठी आणि निर्णयांची वेगाने अंमलबजावणी होण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचं सरकारकडून सांगितलं जातं. सरकारी सेवेत आल्यानंतर अधिकाऱ्यांना कायद्याचं संरक्षण मिळतं. त्यामुळे त्यांना नोकरीवरून काढणं शक्य नसतं. याच नियमांचा फायदा घेत अधिकारी निर्ढावले जातात अशी कायम ओरड होते. निवडणुकीमुळे लोकप्रतिनिधींची दर पाच वर्षांनी परिक्षा असते. मात्र प्रशासन राबवणाऱ्या अधिकाऱ्यांचं उत्तरदायीत्व काय आहे? असाही प्रश्न कायम विचारला जातो.
सरकारी अधिकाऱ्यांची प्रतिमा म्हणजे लालफीतशाहीचा कारभार अशी झाली आहे. फाईल्स लवकर निकाली न काढणं, निर्णय न घेणं, अडवणूक करणं यामुळे कामं आणि निर्णय लवकर होत नाहीत. त्याचा परिणाम म्हणून शासनाची प्रतिमा खराब होते. अशा कामचुकार अधिकाऱ्यांना वठणीवर आणण्यासाठीच हा निर्णय घेण्यात आल्याचं सरकारी सूत्रांनी सांगितलंय.
नियम 56 नुसार असा निर्णय घेण्याचे अधिकार केंद्राला आहेत. ज्या अधिकाऱ्यांचं वय 50 ते 55 दरम्यान आहे आणि 30 वर्षांची त्यांची सेवा झालीय अशा भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना सक्तिची निवृत्ती दिली जावू शकते. यामुळे जास्तीची रोजगार निर्मितीही होणार आहे. वयाने ज्येष्ठ असलेले अधिकारी लवकर निवृत्त झाले तर तेवढ्याच नव्या जागा निर्माण होतात.