It seems you're using an unsafe, out-of-date browser. CLOSE(X)

Maharashtra : भाजप-शिवसेना सरकार उद्या दोन्हीही सभागृहात सादर करणार शेवटचा अर्थसंकल्प

Advertisements

<SCRIPT charset=”utf-8″ type=”text/javascript” src=”//ws-in.amazon-adsystem.com/widgets/q?rt=tf_cw&ServiceVersion=20070822&MarketPlace=IN&ID=V20070822%2FIN%2F19840a8-21%2F8010%2F637dff1b-7428-4e7b-82fe-5ee3099bc298&Operation=GetScriptTemplate”> </SCRIPT> <NOSCRIPT><A rel=”nofollow” HREF=”//ws-in.amazon-adsystem.com/widgets/q?rt=tf_cw&ServiceVersion=20070822&MarketPlace=IN&ID=V20070822%2FIN%2F19840a8-21%2F8010%2F637dff1b-7428-4e7b-82fe-5ee3099bc298&Operation=NoScript”>Amazon.in Widgets</A></NOSCRIPT>

Spread the love

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली भाजप-शिवसेना सरकारचा शेवटचा अर्थसंकल्प उद्या (मंगळवारी) राज्य विधिमंडळाच्या उभय सभागृहात मांडला जाणार आहे. अर्थ व नियोजन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार हे उद्या दुपारी दोन वाजता विधानसभेत अतिरिक्त अर्थसंकल्प सादर करतील. त्याचवेळी वरिष्ठ सभागृहात म्हणजे विधानपरिषदेत अर्थ व नियोजन राज्यमंत्री दीपक केसरकर हे अतिरिक्त अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत.

दरम्यान, आज मुनगंटीवार आणि केसरकर यांनी अर्थसंकल्पावर शेवटचा हात फिरवला. नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीआधी राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला होता. आता मुंबईत सुरू असलेल्या राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात अतिरिक्त अर्थसंकल्प सादर करण्यात येणार असल्याची माहिती अर्थ विभागातील एका अधिकाऱ्याने दिली. आगामी विधानसभा निवडणुका ऑक्टोबर २०१९ मध्ये होणार असून, राज्यातील भाजप शिवसेना सरकारची पाच वर्षे पूर्ण होत आहेत. यामुळे या अर्थसंकल्पात शेतकरी, मध्यमवर्गीय, सामान्य गरीब माणूस, लहान मोठे व्यवसाय करणारे उद्योजक व्यापाऱ्यांवर सवलतींची खैरात होण्याची शक्यता आहे.

Advertisements


Advertisements

राज्याच्या बहुतांश भागात दुष्काळ असून, शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी कर्जमाफी योजनेची व्याप्ती वाढविता येईल काय याचा विचार सुरू असल्याचे बोलले जाते. सातव्या वेतन आयोगाचे लाभ सुमारे १९ लाख राज्य सरकारी कर्मचारी अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्यामुळे त्याचा मोठा भार सरकारी तिजोरीवर पडला आहे. तरीसुद्धा लोककल्याणकारी राज्यात मागास, वंचित समाजघटकांसाठी असलेल्या जुन्या योजनांना आर्थिक पाठबळ देऊन, समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याचा अतिरिक्त अर्थसंकल्पात विचार होईल असे सत्ताधारी वर्गात बोलले जात आहे.

महाराष्ट्रात अनेक विकास प्रकल्प सुरू असून, मुंबई नागपूर समृद्धी महामार्ग, मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन, मुंबई, पुणे, ठाणे, नागपूर शहरातील मेट्रो प्रकल्प, नवी मुंबईचा नियोजित विमानतळ, राज्यातील सिंचन क्षमता अधिक वाढविण्यासाठी पूर्णत्वास आलेले प्रकल्प व नव्याने होऊ घातलेले प्रकल्प तसेच शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दामदुप्पट करणे, बेघरांना मालकी हक्काची घरे देणे, मुंबईनजीकच्या अरबी समुद्रातील छत्रपती शिवाजी महाराजांचे आंतरराष्ट्रीय स्मारक, चैत्यभूमीनजीक इंदू मिलच्या जागेवरील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे स्मारक, साहित्य व सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी योजना, ज्येष्ठ नागरिक, अपंग व्यक्तींसाठीच्या योजना अशा अनेक महत्त्वाकांक्षी योजनांसाठी सवलती जाहीर होण्याची शक्यता असल्याचे राजकीय वर्तुळात बोलले जाते.