‘आधार’ची सक्ती केल्यास एक कोटीहून अधिक दंडाची तरतूद , मोदी सरकारचे नवीन विधेयक
बँकेत खाते उघडण्यासाठी किंवा नवीन मोबाइल जोडणी घेण्यासाठी आधार कार्ड ऐच्छिक करण्याच्या विधेयकाच्या मसुद्याला बुधवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. या विधेयकाला संसदेत मान्यता मिळाल्यास कोणत्याही व्यक्तीला आपली ओळख पटविण्यासाठी आधार कार्ड देण्याची आवश्यकता
बँकेत खाते उघडण्यासाठी किंवा नवीन मोबाइल जोडणी घेण्यासाठी आधार कार्ड ऐच्छिक करण्याच्या विधेयकाच्या मसुद्याला बुधवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. या विधेयकाला संसदेत मान्यता मिळाल्यास कोणत्याही व्यक्तीला आपली ओळख पटविण्यासाठी आधार कार्ड देण्याची आवश्यकता भासणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विधेयकाचा मसुदा संमत करण्यात आला. मसुद्यात नमूद प्रस्तावाचे उल्लंघन करणाऱ्याला मोठा दंड ठोठावण्याचीही तरतूद करण्यात आली आहे.
‘आधार कायदा २०१६’मध्ये आता बदल करण्यात येणार असून, संसदेने विधेयकाला मान्यता दिल्यास त्याचे रूपांतर अध्यादेशात होणार आहे. दुरुस्ती सुचविण्यात आलेले हे विधेयक १७ जूनला संसदेत विचारार्थ सादर करण्यात येणार आहे. मसुद्यात नमूद केल्यानुसार व्यक्तीच्या मर्जीविना आधार कार्डाची मागणी करणाऱ्यांवर एक कोटी रुपयांपर्यंत दिवाणी दावा ठोकण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. त्यानंतरही नियमांचे पालन न झाल्यास दररोज १० लाख रुपयांपर्यंत अतिरिक्त दंड ठोठावण्याचेही प्रस्तावित करण्यात आले आहे. व्यक्तीची ओळख पटविण्यासाठी आधार कार्डची मागणी करून त्याचा गैरवापर करणाऱ्या व्यक्तींनाही दंड प्रस्तावित करण्यात आला आहे. असे प्रकार करणाऱ्यांना १० हजार रुपयांपर्यंत दंड आणि तीन वर्षांच्या तुरुंगवासाचीही तरतूद प्रस्तावित करण्यात आली आहे. संस्थांनी हे प्रकार केल्यास त्यांना एक लाख रुपयांपर्यंत दंड ठोठवण्याचा प्रस्ताव असल्याचे सूत्रांनी नमूद केले. या शिवाय बेकायदा पद्धतीने ‘आधार’च्या डेटाशी छेडछाड करण्याचा प्रयत्न केल्यास संबंधित व्यक्ती अथवा संस्थांना तीन वर्षांपासून १० वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा ठोठावण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे.
केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे ‘भारतीय विशिष्ट ओळखपत्र प्राधिकरण’ अर्थात ‘यूआयडीएआय’ला नागरिकांच्या हितार्थ एक बळकट प्रणाली तयार करण्यासाठी मदत होणार असून, ‘आधार’चा गैरवापर कमी होण्याची शक्यता आहे. प्रस्तावात नमूद केल्यानुसार नागरिकांना बँकेत खाते उघडण्यासाठी आधार कार्डचा वापर करता येईल, मात्र बँकांना आधार क्रमांक देणे बंधनकारक नसल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे. टेलिग्राफ अधिनियम १८८५च्या अधिनियम २००२नुसार आधार कार्ड बँकांकडून ‘केवायसी’ची पूर्तता करण्यासाठी स्वीकारले जाऊ शकते. याचा अर्थ बँकेत खाते उघडण्यासाठी किंवा मोबाइलची नवी जोडणी घेण्यासाठी ओळखपत्र म्हणून आधार कार्डचा वापर ऐच्छिक करण्यात आला आहे.
तज्ज्ञांनी दिलेल्या माहितीनुसार संसदेत या विधेयकाला मान्यता मिळाल्यास सर्वांनाच त्याचा फायदा होणार आहे. प्रस्तावित बदलांनुसार कोणत्याही व्यक्तीची ओळख पटविण्यासाठी किंवा अन्य उपयोगासाठी इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात आधार क्रमांकाचा उपयोग करता येणार आहे. त्यामध्ये ‘आधार’च्या आभासी उपयोगाची सुविधाही उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. जेणेकरून कोणाचाही आधार क्रमांक कायमस्वरूपी गोपनीय ठेवणे शक्य होणार आहे.