RBI Good News : NEFT आणि RTGS व्यवहारावरचं शुल्क माफ करण्याचा रिझर्व्ह बँकेचा निर्णय
डिजिटल व्यवहाराला चालना देण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने मोठा निर्णय घेतलाय. NEFT आणि RTGS व्यवहारावरचं शुल्क माफ करण्याचा निर्णय रिझर्व्ह बँकेने घेतला आहे. या निर्णयाचा फायदा ग्राहकांना तातडीने द्या असे निर्देश रिझर्व्ह बँकेने सर्व बँकांना दिले आहेत. येत्या १ जुलैपासून या निर्णयाची अंमलबजावणी होणार आहे.सरकार डिजिटल आणि ऑनलाईन व्यवहाराला प्रोत्साहन देण्याच्या घोषणा करत असली तरी अनेक ऑनलाईन व्यवहारांवर शुल्क आकारलं जात होतं. त्यामुळे लोक ऑनलाईन व्यवहार टाळत होते. यावरून सरकारवर टीकाही करण्यात येत होती. ही परिस्थिती लक्षात घेऊन अखेर रिझर्व्ह बँकेने हा चांगला निर्णय घेतला.
या निर्णयामुळे आता ऑनलाईन व्यवहाराला आणखी चालना मिळण्याची शक्यता आहे. पैसे पाठविण्यासाठी NEFT आणि RTGS या सुविधांचा वापर मोठ्या प्रमाण करण्यात येत असतो. मात्र या अतिरिक्त शुल्कामुळे लोक या माध्यमातून व्यवहार करायला टाळत होते. बँकेच्या या निर्णयामुळे ती अडचण आता दूर होणार आहे.
दरम्यान बेसिक सेव्हिंग बँक अकाउंट ( बीएसबीडी ) असलेल्या ग्राहकांसाठीही RBI नं काही नियम शिथिल केलेत. या खातेधारकांना चेक बुक आणि इतर सुविधा आता उपलब्ध होतील. आता बँक ग्राहकांना या सुविधांसाठी खात्यात कमीत कमी पैसे ठेवण्याची सक्ती करू शकत नाही. पूर्वी असं नव्हतं. खात्यात कमीत कमी रक्कम ठेवावी लागे. पण आता सर्व नियम बदललेत. RBI नं बँकांना बचत खात्याप्रमाणे बीएसबीडी खात्यालाही सुविधा द्यायला सांगितलंय. यात कुठल्याही शुल्काशिवाय कमीत कमी सुविधा दिली जायची. रिझर्व्ह बँकेनं सांगितलं, बँकेनं काही ठराविक सेवांबरोबर चेक बुकसारखी सुविधाही द्यावी.
बीएसबीडी खातेधारकांना आपल्या खात्यात कमीत कमी पैसेही ठेवण्याची गरज नाही. त्यांना एटीएम सेवाही चार वेळा फ्री मिळणार आहे. तुम्ही तुमच्या खात्यात किती पैसे ठेवायचे याला मर्यादा नाही.
याचा फायदा अनेकांना होणार आहे. बरेच जण बँकेनं निश्चित केलेली रक्कम खात्यात ठेवू शकत नाहीत. त्यांना इतर सुविधा मिळणं अवघड जातं होतं. पण आता RBIनं सर्वांना हा दिलासा दिलाय.RBIनं सर्वसामान्यांचा विचार करून बरेच निर्णय घेतलेत.रिझर्व्ह बँक आॅफ इंडियानं रेपो दरात पाव टक्क्यांनी कपात केलीय. त्यामुळे रेपो रेट ६.० टक्क्यांवरून आता ५.७५ टक्क्यांवर आलाय. दररोजच्या व्यवहारांसाठी बँकांना मोठ्या रकमेची गरज असते. ही गरज पूर्ण करण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँक देशातल्या बँकांना अल्प मुदतीचं कर्ज देते. हे अल्प मुदतीच्या कर्जावर जो व्याजदर आकारला जातो त्याला रेपो रेट म्हणतात. या निर्णयामुळे सर्वसामान्य जनतेचा फायदा होणार. पैसे वाचणार.