हिंदीची सक्ती : दक्षिणेतील राज्यांच्या विरोधामुळे मोदी सरकारची सपशेल माघार !!
हिंदी भाषेच्या सक्तीला तामिळनाडूतून झालेल्या प्रखर विरोधामुळे अखेर केंद्र सरकारने माघार घेतली आहे. बिगर हिंदीभाषक राज्यांमध्ये हिंदी भाषा शिकवण्याची सक्ती करणारी शैक्षणिक धोरणाच्या मसुद्यातील वादग्रस्त शिफारस केंद्र सरकारने वगळली आहे. या शिफारशीला विरोध झाल्याने केंद्राने हे पाऊल उचलले आहे. केंद्रात सत्तेत येताच मोदी सरकारने नव्या शैक्षणिक धोरणाचा मसुदा तयार केला होता. या शैक्षणिक धोरणाच्या मसुद्यामधील त्रिभाषा सूत्राला तमिळनाडूतील द्रमुक आणि इतर पक्षांनी विरोध केला होता. बिगर हिंदीभाषक राज्यांवर हिंदी भाषा थोपवण्याचा हा प्रयत्न असल्याचा आरोप या पक्षांनी केला होता.
‘ज्या विद्यार्थ्यांना ते शिकत असलेली एक किंवा तीन भाषा बदलायच्या असतील, तर ते सहाव्या आणि सातव्या इयत्तेत तसे करू शकतात. त्यामुळे माध्यमिक शाळेत असताना बोर्ड परीक्षांसाठी ते तीन भाषांमधील कौशल्ये (एक भाषा साहित्य पातळीवर) शिकू शकतात,’ असे शैक्षणिक धोरणाच्या सुधारित मसुद्यात म्हटले आहे. त्यापूर्वीच्या मसुद्यात बिगर हिंदीभाषक राज्यांमध्ये हिंदी भाषा शिकवणे बंधनकारक असल्याची शिफारस करण्यात आली होती. केंद्रातील सत्ताधारी भाजपचा तमिळनाडूतील मित्रपक्ष असलेल्या ‘पीएमके’नेदेखील हिंदी भाषा शिकवण्याच्या सक्तीला विरोध केला होता. हा हिंदी भाषा थोपवण्याचा प्रयत्न असून, ही शिफारस रद्द करण्याची मागणी या पक्षाने केली होती.
‘समितीने पूर्वीच्या मसुद्यात सुधारणा केली असून, काही बदल केले आहेत,’ असे मनुष्यबळ विकास मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले. सुधारित मुसद्यानुसार बोर्ड परीक्षांसाठी भाषांच्या कौशल्यांची चाचणी करताना प्रत्येक भाषेची केवळ प्राथमिक कौशल्ये तपासली जाणार आहेत. सरकारच्या यापूर्वीच्या कार्यकाळात प्रकाश जावडेकर मनुष्यबळ विकास मंत्री असताना या समितीची स्थापना करण्यात आली होती. कोणावरही भाषेची सक्ती केली जाणार नसल्याचे त्यांनी या पूर्वी सांगितले होते. समितीने केवळ अहवालाचा मसुदा तयार केला असून, त्याच्या अंमलबजावणीचा कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नसल्याचे स्पष्टीकरण त्यांनी दिले होते.
हिंदी भाषा शिकवण्याची सक्ती करणारी शिफारस शैक्षणिक धोरणाच्या मसुद्यातून वगळण्याच्या निर्णयाचे तमिळनाडूतील द्रमुक पक्षाने स्वागत केले आहे. ‘दिवंगत नेते करुणानिधी यांची जयंती साजरी करत असताना केंद्र सरकारने हिंदी भाषा शिकवणे सक्तीची करणारी शिफारस वगळली आहे. कलैग्नार (करुणानिधी) आजही जिवंत असल्याचे दिसून येते,’ असे द्रमुकचे प्रमुख एम. के. स्टॅलिन यांनी म्हटले आहे. हिंदी भाषेच्या विरोधाचा करुणानिधी यांचा वारसा आजही कायम असल्याचे द्रमुकने या प्रतिक्रियेतून स्पष्ट केले आहे. गेल्या वर्षी ऑगस्ट महिन्यात एम. करुणानिधी यांचे निधन झाले होते. सोमवारी त्यांची ९५वी जयंती साजरी करण्यात आली.