मोदी सरकारच्या तीन भाषा शिकविण्याच्या प्रस्तावित धोरणावर तामिळींची खफा मर्जी
नरेंद्र मोदी सरकारने आता नव्या शिक्षण धोरणावर काम सुरू केलं असून नव्या शिक्षण धोरणाचा मसुदा लवकरच तयार करण्यात येणार आहे. या धोरणात भारतीय भाषांवर अधिक लक्ष केंद्रीत करण्यात आले असून हा मसुदा तयार होण्याआधीच त्याला डीएमकेने विरोध केला आहे. आमच्यावर हिंदी भाषा थोपविण्याचा प्रयत्न केल्यास रस्त्यावर उतरू, असा इशारा डीएमकेनं दिला आहे. त्यामुळे मोदी सरकारचं हे शिक्षण धोरण वादग्रस्त ठरण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
तामिळनाडूतील डीएमकेचे राज्यसभा खासदार तिरुची सिवा यांनी हा इशारा दिला आहे. केंद्र सरकारने तामिळनाडूवर हिंदी भाषा थोपवण्याचा प्रयत्न केल्यास तामिळनाडूतील जनता रस्त्यावर उतरून त्याचा जीवाच्या आकांताने विरोध करेल. तामिळनाडूत हिंदी भाषा अनिवार्य करणे म्हणजे आगीत तेल ओतण्यासारखं होईल. त्यामुळे राज्यातील तरुण रस्त्यावर उतरून जोरदार निदर्शने करतील, असा इशारा तिरुची सिवा यांनी दिला.
नवे शिक्षण धोरण राबवताना त्यात हिंदी भाषिक आणि गैर हिंदी भाषिक अशी वर्गवारी करण्यात यावी. मात्र तसं न करता केंद्र सरकारने जबरदस्तीने हिंदी भाषा लादण्याचा प्रयत्न केल्यास आम्ही त्याला विरोध करू. त्यासाठी कोणत्याही परिणामाची आम्ही पर्वा करणार नाही, असं तिरुची सिवा यांनी स्पष्ट केलं.
दरम्यान, मक्कल निधी मय्यम पक्षाचे प्रमुख कमल हासन यांनीही याबाबत प्रतिक्रिया व्यक्त केलीय. सरकारने तीन भाषा शिकविण्याचा प्रस्ताव तयार केला आहे. मी अनेक भाषेतील सिनेमांमध्ये काम केलंय. त्यामुळे हिंदी भाषा कोणत्याही व्यक्तीवर थोपवणे योग्य होणार नाही, असं हासन यांनी सांगितलं.
नव्या शैक्षणिक धोरणानुसार केजी आणि इयत्ता पहिलीपासून मुलांना तीन भारतीय भाषा शिकविण्यात येणार आहेत.
इयत्ता तिसरीपर्यंत त्यांना मातृभाषा शिकविण्यात येणार आहे. त्यानंतर त्यांना आणखी दोन भाषा शिकविण्यात येणार आहेत. एखाद्या विद्यार्थ्याला परदेशी भाषा शिकायची असेल तर या तीन भाषांखेरीज त्याला परदेशी भाषाही शिकवावी असं नव्या शिक्षण धोरणात नमूद करण्यात येत असल्याचं सूत्रांनी सांगितलं.