वैद्यकीय प्रवेश : मराठा आरक्षण अध्यादेशावर उच्च न्यायालयाची सरकारला नोटीस
वैद्यकीय व दंतवैद्यकच्या पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांमध्ये मराठा समाजाला यंदापासूनच आरक्षण देणाऱ्या अध्यादेशाला उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान देण्यात आले आहे. या याचिकेवर सोमवारी न्या. श्रीराम मोडक यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. न्यायालयाने सर्व पक्षांची बाजू ऐकल्यानंतर राज्य सरकार व महाधिवक्त्यांना नोटीस बजावली असून १० जूनपर्यंत उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले.
वैद्यकीय व दंत वैद्यक पदव्युत्तर अभ्यासक्रमात सरकारने यंदापासूनच मराठा आरक्षण लागू केले. त्या निर्णयाला काही विद्यार्थ्यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने यंदा मराठा आरक्षण लागू होणार नाही, असा आदेश देऊन प्रवेश प्रक्रिया रद्द ठरवली. तो आदेश सर्वोच्च न्यायालयानेही कायम ठेवला. त्यामुळे मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांनी आंदोलनाला सुरुवात केली. मराठा विद्यार्थ्यांना यंदापासूनच आरक्षण मिळावे म्हणून राज्य सरकारने काढलेल्या अध्यादेशास २० मे रोजी राज्यपालांनी मंजुरी दिली. या अध्यादेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले असता त्यांना उच्च न्यायालयात जाण्यास सांगण्यात आल्यावर डॉ. प्रांजली चरडे, डॉ. समीर देशमुख यांनी नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली. उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयाने विरोधात निकाल दिला असतानाही सरकारने नव्याने काढलेला अध्यादेश म्हणजे एकप्रकारे न्यायपालिकेची फसवणूक असल्याचा युक्तिवाद केला. हा अध्यादेश अवैध असून तो रद्द करण्याची विनंती याचिकाकर्त्यांनी केली. सुनावणीनंतर न्या. श्रीराम मोडक यांनी राज्य सरकार व महाधिवक्त्यांना नोटीस बजावली असून १० जूनपर्यंत उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. अश्विन देशपांडे आणि राज्य सरकारतर्फे अ‍ॅड. सुमंत देवपुजारी यांनी बाजू मांडली.
याचिकाकर्त्यांनी जुन्या प्रवेश प्रक्रियेनुसार व अध्यादेशानंतरचे प्रवेश हे या याचिकेच्या अधीन राहतील, असा तात्पुरता आदेश देण्याची विनंती केली होती. पूर्वीच्या आदेशानुसार यंदा एसईबीसी आरक्षण लागू होत नाही. अध्यादेशानंतर आरक्षण लागू करून प्रवेश होत आहेत. अध्यादेश रद्द ठरवला, तर सर्व प्रवेश रद्द होतील व अध्यादेश कायम राहिला, तर प्रवेश कायम राहील. त्यामुळे प्रवेश एकप्रकारे न्यायालयीन आदेशाच्या अधीनच असल्याने स्वतंत्र आदेश देण्याची आवश्यकता नसल्याचे स्पष्ट केले.