कर्ज बुडव्यांची नावे जाहीर करण्याचे माहिती आयोगाचे आरबीआयला निर्देश
केंद्रीय माहिती आयोगाने (CIC) भारतीय रिझर्व्ह बँकेला (RBI) कर्जबुडव्यांची नावे जाहीर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. लखनऊ येथील नूतन ठाकूर यांनी दाखल केलेल्या अर्जावर सुनावणी करताना केंद्रीय माहिती आयोगाने हा निर्णय दिला. भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर विरल आचार्य यांनी 2017 मध्ये एका लेक्चरमध्ये म्हटले होते, की काही कर्जबुडव्यांची खाती बँकेजवळ रिझोल्यूशनसाठी पाठविली आहेत. या मीडियाच्या रिपोर्टचा आधार घेत नूतन ठाकूर यांनी आरटीआय अर्ज दाखल केला होता.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने बँकांना 25 टक्के एनपीएच्या 12 कर्जबुडव्यांच्या खात्यांविरुद्ध अर्ज (बँकरप्टसी ऑप्लिकेशन) सादर करायला सांगितले होते. 2017मध्ये म्हटल्यानुसार काही कर्जबुडव्यांच्या खात्यांची माहिती कर्जपूर्तीसाठी बँकांकडे पाठविण्यात आली आहे, असे विरल आचार्य म्हणाले होते. हा संदर्भ जोडत नूतन ठाकूर यांनी आपल्या आरटीआय अर्जात भारतीय रिझर्व्ह बँकेने कर्जबुडव्यांची यादी मागितली होती. मात्र, भारतीय रिझर्व्ह बँकेने गोपनीय माहिती असल्याचे कारण देत नूतन ठाकूर यांना यादी देण्यास नकार दिला होता. त्यानंतर नूतन ठाकूर यांनी केंद्रीय माहिती आयोगाने धाव घेतली होती.
माहिती आयोगाचे आयुक्त सुरेश चंद्रा यांनी सांगितले की, हे प्रकरण भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या कलम 45 सी आणि ई नुसार येत आहे. त्यानुसार सर्व बँकांद्वारे जमा केलेली क्रेडिटची माहिती गोपनीय मानली जाते. सर्व फाईलींच्या खुलाशावरुन जी कर्जदारांची नावे समोर येऊ शकतात, ज्या कर्जबुडव्यांचा यादीत समावेश नाही, अशा नावांची मागणी भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडे करण्यात आली आहे.