It seems you're using an unsafe, out-of-date browser. CLOSE(X)

Maratha Reservation : पदव्युत्तर वैद्यकीय प्रवेश प्रकरणी अध्यादेश जरी करण्याचा राज्य शासनाचा निर्णय

Advertisements

<SCRIPT charset=”utf-8″ type=”text/javascript” src=”//ws-in.amazon-adsystem.com/widgets/q?rt=tf_cw&ServiceVersion=20070822&MarketPlace=IN&ID=V20070822%2FIN%2F19840a8-21%2F8010%2F637dff1b-7428-4e7b-82fe-5ee3099bc298&Operation=GetScriptTemplate”> </SCRIPT> <NOSCRIPT><A rel=”nofollow” HREF=”//ws-in.amazon-adsystem.com/widgets/q?rt=tf_cw&ServiceVersion=20070822&MarketPlace=IN&ID=V20070822%2FIN%2F19840a8-21%2F8010%2F637dff1b-7428-4e7b-82fe-5ee3099bc298&Operation=NoScript”>Amazon.in Widgets</A></NOSCRIPT>

Spread the love

मराठा आरक्षणामुळे मेडिकल प्रवेशासंदर्भात निर्माण झालेला पेच सोडवण्यासाठी राज्य सरकारने अखेर पुढाकार घेतला आहे. आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत यासंदर्भात अध्यादेश जारी करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला. वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी मराठा आरक्षणातून प्रवेश घेतलेल्या परंतु सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे प्रवेश रद्द झालेल्या विद्यार्थ्यांना यामुळे दिलासा मिळाला आहे. परिणामी आतापर्यंत झालेले प्रवेश तसेच कायम राहणार आहेत. ज्या १९६ पीजी आणि २२ डेंटल पीजीच्या विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाचा पेच निर्माण झाला आहे त्यांच्या प्रवेशासाठी जागा वाढवून मिळवण्याचा प्रस्ताव सरकारने केंद्राकडे पाठवला आहे.

ज्या विद्यार्थ्यांना या आरक्षण प्रक्रियेमुळे प्रवेश मिळणार नाहीत, अशा विद्यार्थ्यांनी खासगी विद्यापीठांमध्ये किंवा डीम्ड विद्यापीठांमध्ये प्रवेश घ्यावेत, अशा विद्यार्थ्यांसाठी राज्य सरकार शिष्यवृत्ती देणार असल्याचीही घोषणा करण्यात आली. मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर महसूलमंत्री आणि मराठा आरक्षण अंमलबजावणी मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी ही माहिती पत्रकार परिषदेत दिली.

Advertisements


Advertisements