निवडणूक आयोगाचा मोठा निर्णय : पश्चिम बंगालमधील प्रचार २० तास आधी थंडावणार !

Advertisements
Spread the love

केंद्रीय निवडणूक आयोगाने पश्चिम बंगालमधील हिंसाचाराची गंभीर दखल घेत , पश्चिम बंगाल राज्यात लोकसभा निवडणुकीचा प्रचार मुदती आधीच समाप्त करण्याचा अभूतपूर्व निर्णय घेतला आहे. राज्यात उद्या (गुरुवारी) रात्री १० वाजताच प्रचार थांबवण्याचे आदेश आयोगाने जारी केले आहेत. पश्चिम बंगालमध्ये सातव्या आणि शेवटच्या टप्प्यात लोकसभेच्या ९ जागांसाठी मतदान होणार आहे. दरम्यान पश्चिम बंगालमधील हिंसाचार प्रकरणी निवडणूक आयोगाने पश्चिम बंगालचे अतिरिक्त पोलीस महासंचालक राजीव कुमार आणि गृह विभागाचे मुख्य सचिव अत्री भट्टाचार्य यांना पदावरून हटवले आहे.

निवडणूक आयोगाने प्रथमच कलम ३२४ अंतर्गत आपल्या अधिकारात हा निर्णय घेतला आहे. लोकसभा निवडणुकीसाठी शेवटच्या टप्प्यातील मतदान १९ मे रोजी होत असून १७ मे रोजी सायंकाळी सहा वाजता प्रचारतोफा थंडावणार आहेत. मात्र, पश्चिम बंगालची राजधानी कोलकातात मंगळवारी भाजपाध्यक्ष अमित शहा यांच्या रोड शोदरम्यान प्रचंड हिंसाचार झाला. दगडफेक, जाळपोळ, तोडफोडीच्या घटना घडल्या. या घटनेनंतर भाजप आणि तृणमूल पक्षांकडून एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोपाच्या फैरी झडत आहेत. एकंदरच हिंसाचाराच्या घटना आणि तणावपूर्ण स्थिती लक्षात घेऊन निवडणूक आयोगाने प्रचाराचा कालावधी २० तासांनी घटवण्याचा अभूतपूर्व निर्णय घेतला आहे.

कलम ३२४ हे कलम निवडणूक आयोगासाठी मोठे शस्त्र मानले जाते . निष्पक्ष आणि भयमुक्त वातावरणात निवडणुका व्हाव्यात म्हणून स्वत:च्या अधिकारात आयोगाला निर्णय घेण्याची शक्ती  या कलमाने प्रदान केली आहे. या अंतर्गत प्रशासनातील तैनात अधिकारी, प्रचार कालावधी निश्चिती आणि प्रचाराचे नियम यावर स्थितीनुसार निर्णय घेतला जाऊ शकतो. आयोगाच्या म्हणण्यानुसार हे कलम प्रथमच लागू करण्यात आले असून प्रत्यक्ष निवडणुकीदरम्यान हिंसक घटनांची पुनरावृत्ती झाल्यास आणखी कठोर पावले उचलण्याचे संकेतही आयोगाने दिले आहेत.

गेल्या २४ तासांतील घटना, निवडणूक अधिकाऱ्यांकडून मिळालेला अहवाल या सगळ्या बाबी लक्षात घेऊन भयमुक्त वातावरणात सातव्या टप्प्यातील मतदान पार पाडावे म्हणूनच पश्चिम बंगालमध्ये प्रचाराची वेळ घटवण्याचा निर्णय घेण्यात येत असल्याचे निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे. गुरुवारी (१६ मे) रोजी रात्री १० नंतर कोणत्याही माध्यमातून प्रचार करता येणार नाही, असेही आयोगाने नमूद केले आहे.

 

Leave a Reply