सरन्यायाधीश रंजन गोगोई लैंगिक छळ प्रकरणी वकिल आणि महिला कार्यकर्त्यांचे आंदोलन

Advertisements
Advertisements
Spread the love

सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या विरोधातील लैंगिक छळाचे प्रकरण हाताळण्यासाठी अवलंबण्यात आलेल्या पद्धतीविरोधात वकिल आणि महिला कार्यकर्त्यांनी केलेल्या आंदोलनानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या परिसरात कलम १४४ लागू करण्यात आले आहे. एका माजी कर्मचारी महिलेने केलेल्या लैंगिक शोषणाच्या आरोपात सरन्यायाधीश रंजन गोगोई हे निर्दोष असल्याचा आणि हे आरोप निराधार असल्याचा निर्वाळा याप्रकरणी नेमलेल्या त्रिसदस्यीय चौकशी समितीने दिला आहे.

Advertisements

आज सकाळपासून या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालय परिसरात आंदोलन सुरु आहे. पोलीस गर्दीला पांगवताना परिस्थिती हाताबाहेर गेली. ही घटना कव्हर करण्यासाठी केलेल्या पत्रकारांनाही पोलिसांनी ताब्यात घेतले होते. या घटनेचे वृत्तांकन करणाऱ्या पत्रकारांना नंतर सोडून दिले. दिल्लीच्या मंदिर मार्ग पोलिसांनी ३० महिला कार्यकर्त्यांना ताब्यात घेतले आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या परिसरात सुरक्षा बंदोबस्तही वाढवण्यात आला आहे.

Advertisements
Advertisements

न्यायमुर्ती एसए बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिसदस्यीय समितीने हे प्रकरण हाताळण्यासाठी जी पद्धत अवलंबली त्याविरोधात अनेक कार्यकर्ते आणि वकिल आंदोलन करत आहेत. रंजन गोगोई यांना क्लीनचीट देणाऱ्या त्रिसदस्यीय समितीने जी पद्धत अवलंबली त्याविरोधात हे आंदोलन आहे असे नॅशनल फेडरेशन ऑफ इंडियाच्या सरचिटणीस अन्नी राजा यांनी सांगितले. सरन्यायाधीशांवर लैंगिक छळाचा आरोप करणाऱ्या महिलेच्या बाबतीत आम्हाला निष्पक्ष सुनावणी हवी आहे असे अन्नी राजा यांनी सांगितले.

न्या. एस. ए. बोबडे यांच्यासह न्या. इंदू मल्होत्रा आणि न्या. इंदिरा बॅनर्जी या दोन महिला न्यायाधीशांचा समावेश असलेल्या या समितीने ही अंतर्गत चौकशी केली होती. या समितीचा अहवाल गोपनीय असेल, ही विभागीय चौकशी असल्याने हा अहवाल उघड करण्याची कोणतीही आवश्यकता नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले होते. समितीचा अहवाल क्रमवारीत वरिष्ठ ठरत असलेले न्या. अरुण मिश्रा यांच्याकडे पुढील कार्यवाहीसाठी सोपवला जाणार आहे. आरोप करणाऱ्या महिलेने तीन दिवसांपूर्वीच या चौकशीतून अंग काढून घेतले होते. आपल्यावतीने बाजू मांडण्यासाठी वकील आणण्याची परवानगी नाकारण्यात आली. समितीचा पवित्राही माझ्या मनात धडकी भरवणारा होता, असे या महिलेने एका जाहीर निवेदनात नमूद केले.

आपलं सरकार