दुष्काळी उपाययोजनांसाठी आचारसंहिता शिथिल करण्याची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची मागणी

Advertisements
Spread the love

राज्य सरकारने १५१ तालुक्यात दुष्काळ जाहीर केला  असून या दुष्काळाच्या निवारणासाठी केंद्र सरकारने ४७१४ कोटी रूपये मदत जाहीर केली आहे. याचा आढावा घेण्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाची एक बैठक घेण्याची नितांत गरज आहे. महाराष्ट्रातील ४८ लोकसभा मतदारसंघातील मतदानाची प्रक्रिया आता पूर्ण झालेली असल्याने राज्यात दुष्काळी उपाययोजनांसाठी आचारसंहिता शिथिल करण्यात यावी, अशी मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भारताच्या मुख्य निवडणूक आयुक्तांकडे केली आहे.

या पात्रात त्यांनी म्हटले आहे कि , राज्यात उन्हाच्या झळा असून, दुष्काळाच्या मुकाबला करण्यासाठी अनेक प्रकारची कामे तातडीने पूर्ण करणे आवश्यक आहे. विहिरी खणणे, पाणी पुरवठा योजनांची दुरूस्ती, कॅनालची देखभाल इत्यादी कामे ही तीव्र उन्हाळ्यातच करावी लागतात.  वार्षिक आराखड्यात यापूर्वीच मंजूर असलेल्या विविध प्रकारच्या कामांच्या निविदा बोलावणे, निविदांचे मूल्यांकन, निविदा अंतिम करणे, कामांचे कंत्राट देणे याला सुद्धा परवानगी देण्यात यावी. रूग्णालयीन सुविधा, रस्त्यांची कामे, महापालिका आणि गाव पातळीवरची कामे इत्यादींचा यात समावेश आहे.

जी कामे पूर्वीपासून सुरू आहेत, त्याचा निवडणूक कामातील अधिकार्‍यांना वगळून वेळोवेळी आढावा घेण्याचीही अनुमती या पत्रातून मागण्यात आली आहे. यासाठी मंत्र्यांच्या दौर्‍यांनाही अनुमती प्रदान करावी, अशी मागणी या पत्रातून करण्यात आली आहे. २००९ मध्ये अशाच प्रकारची अनुमती प्रदान करण्यात आली होती, याकडे मुख्यमंत्र्यांनी या पत्रातून लक्ष वेधले आहे. ही अनुमती दिल्यास दुष्काळी उपाययोजनांची अधिक प्रभावी अंमलबजावणी करणे सोपे होईल, असेही या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.