राजकीय सेवानिवृत्तीवर लोकसभेच्या अध्यक्षा सुमित्रा महाजन झाल्या खट्टू
लोकसभेच्या अध्यक्षा व इंदूरमधील भाजप खासदार सुमित्रा महाजन राजकीय सेवानिवृत्तीच्या निर्णयावर खट्टू झाल्या असून त्यांनी अप्रत्यक्षपणे भाजपच्या नेतृत्वावर निशाणा साधला आहे. पंच्याहत्तरी पार केलेल्या नेत्याला लोकसभेचं तिकीट न देण्याचा धोरणात्मक निर्णय भाजपने घेतला असून सुमित्रा महाजन यांना पक्षाचा हा निर्णय फारसा रुचला नाही. ‘राजकीय क्षेत्रासाठी निवृत्ती वय निश्चित केलं जाऊ शकत नाही’ असे त्यांनी म्हटले आहे. त्यांनी पुढे नमूद केले. ‘राजकारणातून निवृत्त व्हावं इतकी मी थकलेली नाही. त्यामुळे मी आजही भाजपचं काम करत आहे आणि यापुढेही पक्षाचं काम करत राहणार’ पण पक्षाने असं धोरण निश्चित केलं असेल तर पक्षाच्या सर्व कार्यकर्त्यांना त्याचं पालन करावं लागेल, असेही असे एका प्रश्नाच्या उत्तरात महाजन यांनी सांगितले.
इंदूरमधून १९८९ पासून सलग आठवेळा निवडणूक जिंकणाऱ्या सुमित्रा महाजन यावेळीही लोकसभेच्या उमेदवारीसाठी प्रबळ दावेदार मानल्या जात होत्या. मात्र, पक्षाकडून इंदूरच्या उमेदवारीचा निर्णय लांबवण्यात आला. यावर उघडपणे नाराजी व्यक्त करत सुमित्रा महाजन यांनी लोकसभा निवडणूक न लढण्याचा निर्णय जाहीर केला. या नाराजीनाट्यानंतर त्यांनी प्रथमच आपली ‘मन की बात’ उघड केली आहे.
सुमित्राताईंनी पीटीआय या वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीत अनेक मुद्द्यांवर परखडपणे आपली मते मांडली. त्या म्हणाल्या, ‘राजकारण आणि सरकारी नोकरी यांची तुलना केली जाऊ शकत नाही. सरकारी नोकरीसाठी निवृत्तीचं वय आधीच निश्चित असतं. ते वय गाठल्यानंतर तुम्हाला निवृत्त व्हावं लागतं मात्र, राजकारणात असं होत नाही. राजकारणात तुम्ही थेट जनतेशी जोडलेले असता. त्यांच्या सुख-दु:खात तुम्ही सहभागी होता. त्यामुळेच तिथे घड्याळाकडे पाहून काम करण्याची, साचेबद्ध जीवन जगण्याची मुभा नसते.’ राजकारणातील वयोमर्यादेचा मुद्दा अधिक ठळक करण्यासाठी सुमित्राताईंनी मोरारजी देसाई यांचा दाखला दिला. मोरारजी देसाई वयाच्या ८१व्या वर्षी देशाचे पंतप्रधान झाले होते, असे त्या म्हणाल्या. पंच्याहत्तरी ओलांडलेल्या नेत्याला भाजपकडून लोकसभेची उमेदवारी दिली जाणार नाही, या भाजपाध्यक्ष अमित शहा यांच्या विधानाकडे लक्ष वेधले असता, वयोमर्यादेचा हा निर्णय पक्षाच्या कधीच्या बैठकीत झाला, हे मला माहीत नाही. याबाबत पक्षाध्यक्षच बोलू शकतील, असे महाजन म्हणाल्या.