“बीएसएनएल खाऊ घालीना आणि सरकार भीक मागू देईना” : कर्मचारी आर्थिक संकटात !!
बीएसएनएल म्हणजे कधी काळी अत्यन्त वैभवात असलेल्या ही सरकारी कंपनी मायबाप सरकारच्या अक्षम्य दुर्लक्षामुळे भिकेला लागण्याची चिंन्हे निर्माण जाहली आहेत . दिवसेंदिवस कंगाल होत चाललेल्या या सरकारी टेलिकॉम कंपनीतील १.७६ लाख कर्मचाऱ्यांना फेब्रुवारी महिन्याचा पगारच मिळालेला नसल्याने हे कर्मचारी आर्थिक समस्यांचा सामना करीत आहेत . या उलट सरकारची मेहेर नजर असलेल्या कंपन्या मात्र नफ्यात आहेत. दरम्यान, ऑल युनियन अँड असोसिएशन ऑफ बीएसएनएलने दूरसंचार मंत्री मनोज सिन्हा यांना पत्र लिहून या घटनेची गंभीर दखल घेण्याची मागणी केली आहे. बीएसएनएल कंपनी बंद करण्याचा मोदी सरकारचा डाव असल्यानेच पगार रखडल्याचा आरोपही बीएसएनएलच्या कर्मचाऱ्यांनी केला आहे.
यासंदर्भात ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’ने या बाबतचं वृत्त प्रसिद्ध केले असून त्यात म्हटले आहे कि , बीएसएनएल कंपनीतील कर्मचाऱ्यांवर वेतनापोटी दर महिन्याला १२०० कोटी खर्च केले जातात. कंपनीच्या एकूण उत्पन्नाच्या ५५ टक्के हिस्सा कर्मचाऱ्यांच्या पगारावर खर्च केला जातो. तसेच कंपनीच्या बजेटमध्ये दरवर्षी ८ टक्क्याने वाढ केली जाते. याचाच अर्थ पगारावर कंपनीचा दरवर्षी खर्च वाढतो, पण त्या मानाने कंपनीच्या उत्पन्नात सातत्याने घट होत असल्याचे ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’ने म्हटले आहे.
२०१६मध्ये रिलायन्स जिओची एन्ट्री झाल्यानंतर गेल्या तीन वर्षांपासून बीएसएनएल आर्थिक संकटाचा सामना करत आहे. २०१६-१७मध्ये कंपनीला ४,७९३ कोटींचा तोटा झाला होता. तर २०१८मध्ये कंपनीला ८ हजार कोटींचं नुकसान सोसावं लागलं होतं. दरम्यान, “प्राइस वॉर”मुळे बीएसएनएलला आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागत असल्याचं टेलिकॉम इंडस्ट्रीजच्या तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे. रिलायन्स जिओमुळे अनेक खासगी कंपन्यांना त्यांचे प्लान स्वस्त करावे लागले. परिणामी काही कंपन्यांनी स्वतःला दुसऱ्या कंपन्यांमध्ये विलिन करून घेतले तर काही कंपन्यांना आपले दुकान बंद करावे लागले . त्याची सर्वाधिक झळ बीएसएनएललाही बसली आहे.